परिचय
औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधि सार्वजनिक खरिदमा न्यूनतम कबोल गर्ने प्रस्तावदातालाई मात्र नहेरी, सबै रितपूर्वक परेका बोलपत्रहरूको औसत मूल्य (Average Price) गणना गरी त्यसको सबैभन्दा नजिक वा निश्चित सूत्रको आधारमा उपयुक्त मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई ठेक्का सम्झौताका लागि छनोट गर्ने एक मूल्यांकन विधि हो। सार्वजनिक खरिदमा यसको महत्व अस्वभाविक रूपमा कम मूल्य कबोल गर्ने (Low Bidding) विकृतिलाई रोक्न, आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउन अत्यधिक रहेको छ।

Advertisement 1

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पछिल्ला संशोधनहरू (विशेष गरी १२ औं संशोधन) ले न्यून बोलकबोल (Low Bidding) का कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न यो अवधारणा वा यससँग मिल्दाजुल्दा मूल्यांकन विधिहरूलाई अघि सारेको छ ।

हालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले नेपालको खरिद प्रणालीमा दशकौँदेखि कायम रहेको पुरातन शैलीलाई परिवर्तन गर्दै औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधिलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यस विधेयकमा एभरेज अवार्डिङ र न्यून बोलकबोल (Low Bidding) लाई रोक्न कडा र स्पष्ट व्यवस्थाहरू राखिएका छन्। विधेयकको दफा २५ मा औसत मूल्याङ्कन र न्यून बोलकबोल (Low Bidding) सम्बन्धमा गरिएका मुख्य संशोधनहरू र त्यसको स्पष्टिकरण यस प्रकार छः

• नयाँ उपदफा (५क) को थप – औसत विधिको कानुनी आधार:
  दफा २५ को साविकको उपदफा (५) पछि नयाँ उपदफा (५क) थप गरिएको छ। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, एक खाम (One-Envelope) मा बोलपत्र माग गरिएको खरिद कार्यमा मूल्याङ्कन गर्दा तोकिए बमोजिम औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधि (Average Bid Evaluation Method) अवलम्बन गरिनेछ।
• विजेता निर्धारणको नयाँ मापदण्ड:
  संशोधित उपदफा (५क) ले स्पष्ट पारेको छ कि प्राविधिक रूपमा प्रभावग्राही (Technically Responsive) भएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कित रकमको औसत (Average Amount) यकिन गरिनेछ। त्यसरी निकालिएको औसत रकमसँग सबैभन्दा नजिक हुने मूल्याङ्कित रकम कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई ठेक्का सम्झौताका लागि योग्य निर्धारण गरिनेछ।
• परम्परागत विधिको सीमा (अन्य अवस्थामा मात्र):
  ऐनको दफा २५ (५क) ले थप प्रष्ट पारेको छ कि, यदि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा ‘औसत विधि’ तोकिएको छैन भने मात्र पुरानो नियम अर्थात्– “एक बोलपत्रको रकम अर्कोसँग तुलना गरी न्यूनतम अङ्क (Lowest Bid) कबुल गर्ने बोलपत्रदाता निर्धारण गर्ने” व्यवस्था लागू हुनेछ।
• ३० प्रतिशतभन्दा बढी घट्नेलाई कडा स्क्रिनिङ वा खारेजी:
  दफा २५ को उपदफा (७) को खण्ड (७ख) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार, यदि कुनै बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमान (Cost Estimate) को ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर (लो–बिडिङ) बोलपत्र पेश गरेमा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग अनिवार्य रूपमा विशेष दर विश्लेषण (Rate Analysis) माग गर्नुपर्नेछ। यदि उसको प्राविधिक र वित्तीय औचित्य सन्तोषजनक नभएमा वा काम गर्न नसक्ने देखिएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाटै स्वतः हटाउन वा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस संशोधनको व्यावहारिक अर्थ

साविकको सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५ ले मूल्याङ्कन समितिलाई “सबैभन्दा सस्तो प्रस्तावलाई नै छनोट गर्नुपर्ने” कानुनी दबाब दिएको थियो। यसले गर्दा ठेकेदारहरूले लागत अनुमानभन्दा आधा मूल्य घटाएर ठेक्का लिने तर काम सुरु गरेपछि रकम पुगेन भन्दै आयोजना अलपत्र छाड्ने ‘अमर ठेक्का’ को रोग देशमा सल्केको थियो। अब दफा २५ को नयाँ संशोधनले यो परिपाटीलाई यसरी बदल्छ:
१. कागजी सुरक्षा: अब मूल्याङ्कन समितिले लागत अनुमान भन्दा ३०% भन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्रलाई सिधै अयोग्य बनाउन वा विशेष छानबिन गर्न पाउने बलियो कानुनी आधार पाएको छ।
२. औसतको प्रभुत्व: “सबैभन्दा सस्तो नै उत्तम” भन्ने मान्यता कानुनबाटै हटेर “बजारको वास्तविक औसत मूल्यको नजिक हुने नै उत्तम” भन्ने नयाँ अवधारणा स्थापित भएको छ।

औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधिका प्रकारहरु

विभिन्न देश तथा बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरूले (जस्तै विश्व बैंक वा ए.डी.बी.) आफ्नो खरिद निर्देशिका र बजारको आवश्यकता अनुसार यी विधिहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यसका प्रमुख प्रकारहरू निम्न बमोजिम छन्:

• अङ्कगणितीय औसत विधि (Simple Arithmetic Average Method)

यो सबैभन्दा सरल र परम्परागत औसत विधि हो।यसमा प्राविधिक रूपमा सफल भएका सबै बोलपत्रदाताहरूको कबोल अङ्कलाई जोडेर कुल सङ्ख्याले भाग गरिन्छ र औसत निकालिन्छ। यस विधिमा व्यवसायीहरूले मिलेमतो गरेर धेरै उच्च वा धेरै न्यून मूल्य हालेमा औसत मूल्य सजिलै प्रभावित हुन सक्छ।

२. ट्रिम्ड एभरेज विधि (Trimmed Average Method)

यो मिलेमतो रोक्नका लागि विश्वभर सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने र सुरक्षित मानिने विधि हो। नेपालको नयाँ खरिद विधेयकको मर्म पनि यसैमा आधारित छ। यसमा सबैभन्दा माथिल्लो र सबैभन्दा तल्लो कबोल गरिएका बोलपत्रहरूलाई गणनाबाट पूर्ण रूपमा हटाइन्छ। बाँकी रहेका मध्यम स्तरका बोलपत्रहरूको मात्र औसत निकालिन्छ। यसले गर्दा कुनै १–२ वटा कम्पनीले बजार मूल्य बिगार्न नियतवश हालेको अस्वाभाविक मूल्यको प्रभाव अन्त्य हुन्छ।

३. लागत अनुमान मिश्रित औसत विधि (Cost Estimate Combined Average Method)

यस विधिमा ठेकेदारहरूको कबोल अङ्कसँगै सरकारी निकायले तयार पारेको स्वीकृत लागत अनुमान (Cost Estimate) लाई पनि औसत गणनाको एउका हिस्सा बनाइन्छ।  उदाहरणका लागि, सरकारको स्वीकृत लागत अनुमानलाई १ वटा बोलपत्र सरह मानेर वा कुल गणनामा ३०% भार दिएर र बाँकी ठेकेदारहरूको प्रस्तावलाई ७०% भार दिएर संयुक्त औसत निकालिन्छ। यसले गर्दा औसत मूल्य बजारको वास्तविक लागत अनुमानभन्दा धेरै टाढा जान पाउँदैन र सन्तुलन कायम रहन्छ।

४. भारित वा प्राविधिक–आर्थिक औसत विधि (Weighted / QCBS Average Method)

यो केवल पैसाको अङ्कलाई मात्र नहेरी ठेकेदारको गुणस्तर र क्षमतालाई समेत जोडेर हेर्ने अत्याधुनिक विधि हो। [1] पुल, सुरुङमार्ग जस्ता जटिल आयोजनामा यो उपयोगी हुन्छ। यसमा बोलपत्रदाताले प्राविधिक प्रस्ताव (Technical Bid) मा पाएको अङ्क र उसको आर्थिक प्रस्ताव औसत मूल्यको कति नजिक छ भन्ने कुरा दुवैलाई निश्चित प्रतिशत भार (जस्तै: ८०% प्राविधिक र २०% आर्थिक) दिएर कुल अङ्क गणना गरिन्छ।यसबाट प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक मूल्य पेश गर्ने कम्पनी छनोट हुन्छ।

विजेता छनोट गर्ने आधारका आधारमा थप दुई वर्गीकरण:

औसत निकालिसकेपछि विजेता कुन आधारमा छान्ने भन्ने कुरामा पनि दुईवटा फरक अभ्यास छन्:

• औसतको सबैभन्दा नजिक (Closest to Average): औसत मूल्यको सबैभन्दा नजिक (चाहे त्यो औसतभन्दा अलि माथि होस् वा अलि तल) हुनेलाई ठेक्का दिने। [1]
• औसतभन्दा तलको नजिक (Closest Below Average): औसत मूल्यभन्दा माथि गए राज्यलाई बढी भार पर्ने भएकाले, औसतभन्दा कम मूल्य भएको तर औसतको सबैभन्दा नजिक रहेको बोलपत्रलाई मात्र छनोट गर्ने।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुन विधि सबैभन्दा व्यावहारिक र सुरक्षित होला ?

नेपालको वर्तमान सार्वजनिक खरिद परिदृश्य, निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिहरू र प्रतिनिधि सभाबाट पारित नयाँ विधेयकको मर्मलाई हेर्दा नेपालका लागि “लागत अनुमान मिश्रित ट्रिम्ड एभरेज विधि” (Cost Estimate Combined with Trimmed Average Method) सबैभन्दा व्यावहारिक र सुरक्षित देखिन्छ।

केवल एउटा मात्र विधि प्रयोग गर्नुभन्दा ट्रिम्ड एभरेज र लागत अनुमान (Cost Estimate) लाई संयुक्त रूपमा मिसाएर प्रयोग गर्दा नेपालको खरिद प्रणालीका मुख्य दुईवटा चुनौतीहरू (न्यून बोलकबोल र व्यवसायीहरूको मिलेमतो) लाई एकैपटक समाधान गर्न सकिन्छ।

यो विधि नेपालका लागि किन सबैभन्दा उत्तम छ भन्ने कारणहरू यस प्रकार छन्:

१. मिलेमतो पूर्ण रूपमा रोकिने

नेपालको निर्माण बजारमा सीमित सङ्ख्यामा ठूला ठेकेदारहरू छन्। यदि सामान्य औसत विधि मात्र राख्ने हो भने, उनीहरूले आपसमा ‘सेटिङ’ गरेर सबैले उच्च मूल्य कबोल गरी औसतलाई कृत्रिम रूपमा बढाउन सक्छन्।

• सुरक्षित पक्ष: ‘ट्रिम्ड एभरेज’ लागू गर्दा सबैभन्दा बढी मूल्य हाल्ने र सबैभन्दा कम मूल्य हाल्ने बोलपत्र स्वतः हट्ने हुनाले व्यवसायीहरूको यस्तो मिलेमतो पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ।

२. सरकारी लागत अनुमान (Cost Estimate) को सन्तुलन रहने

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले उठाएको मुख्य डर के हो भने– “सरकारी इन्जिनियरहरूले बजार मूल्यभन्दा निकै कम लागत अनुमान तयार पार्छन् र त्यसकै आधारमा ठेक्का मूल्याङ्कन हुँदा व्यवसायी टाट पल्टिन्छन्।”

• व्यावहारिक पक्ष: यदि औसत गणना गर्दा सरकारी लागत अनुमानलाई पनि एउटा हिस्सा (वा निश्चित भार) मान्ने हो भने, बजारको वास्तविक मूल्य र सरकारी अनुमान बीचको खाडल (Gap) पुरिन्छ। यसले न त राज्यलाई बढी आर्थिक भार पर्छ, न त ठेकेदार नै घाटामा जान्छन्।

३. ‘औसतभन्दा तलको नजिक‘ (Closest Below Average) को नियम

नेपालको अर्थतन्त्र र सीमित बजेटलाई ध्यानमा राख्दै औसत मूल्य निस्किएपछि औसतभन्दा कम मूल्य भएको तर औसतको सबैभन्दा नजिक (Closest but Lower than Average) रहेको बोलपत्रदातालाई मात्र ठेक्का दिनु सुरक्षित हुन्छ।

• यसले गर्दा एकातिर न्यून बोलकबोल (Low Bidding) हट्छ भने अर्कोतिर राज्यको केही प्रतिशत बजेट समेत बचत हुन्छ।

४. नयाँ विधेयकको ३०% सीमासँग तादात्म्यता

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले ३० प्रतिशतभन्दा बढी घट्नेलाई सिधै अयोग्य (Disqualified) बनाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। यो ‘लागत अनुमान मिश्रित ट्रिम्ड एभरेज’ विधि उक्त कानुनी व्यवस्थासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ।

यदि दुईजना ठेकेदारहरूको कबोल अंक औसत मूल्यभन्दा ठ्याक्कै बराबर दूरीमा पर्यो भने (जस्तै: एउटा औसत मूल्यभन्दा २ लाख बढी र अर्को २ लाख कम), सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विजेता छान्नका लागि निम्न प्राथमिकता र टाई-ब्रेकर (Tie-breaker) नियमहरू अपनाइन्छ:

१. पहिलो प्राथमिकता: औसत मूल्यभन्दा “कम” कबोल गर्ने (Lower than Average)

सार्वजनिक खरिदको आधारभूत सिद्धान्त राज्यको कोषको उचित प्रयोग (Value for Money) गर्नु पनि हो। त्यसैले, यदि दूरी ठ्याक्कै बराबर छ भने, औसत मूल्यभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ।

• उदाहरण: यदि औसत मूल्य रु. ८० लाख छ:
  • ठेकेदार ‘क’: रु. ८२ लाख (+२ लाख बढी)
  • ठेकेदार ‘ख’: रु. ७८ लाख (-२ लाख कम)
  • यहाँ दूरी बराबर छ (२ लाख)। यस्तो अवस्थामा ठेक्का ठेकेदार ‘ख’ (७८ लाख) ले पाउँछ, किनकि यसले राज्यको थप ४ लाख रुपैयाँ बचत गराउँछ।

२. दोस्रो प्राथमिकता: प्राविधिक प्रस्तावको उच्च अङ्क (Technical Score)

यदि पहिलो नियमले पनि काम गरेन वा अन्य कुनै कारणले दुवैको अङ्क बराबर भयो भने, उनीहरूको प्राविधिक क्षमता (Technical Capacity) हेरिन्छ:

• बोलपत्रको पहिलो चरण (प्राविधिक मूल्याङ्कन) मा जसले उच्च अङ्क (Highest Technical Score) प्राप्त गरेको छ, उसैलाई विजेता घोषणा गरिन्छ।
• यसमा ठेकेदारको पुराना सफल अनुभवहरू, इन्जिनियरहरूको टिम र उपलब्ध अत्याधुनिक मेसिनरीलाई आधार मानिन्छ।

३. तेस्रो प्राथमिकता: टर्नओभर र कार्यक्षमता (Financial & Past Performance)

यदि प्राविधिक अङ्क पनि ठ्याक्कै बराबर भएमा, सार्वजनिक निकायले ठेकेदारको विगतका कामहरूको ट्र्याक रेकर्ड हेर्छ:

• पछिल्लो ३ वा ५ वर्षमा कुन ठेकेदारको वार्षिक आर्थिक कारोबार (Average Annual Turnover) बढी छ?
• कुन ठेकेदारले विगतमा सरकारी ठेक्काहरू समयमै र बिना कुनै विवाद सम्पन्न गरेका छन् (Past Performance)? जसको इतिहास राम्रो छ, उसैलाई ठेक्का अवार्ड गरिन्छ।

४. अन्तिम विकल्प: सार्वजनिक गोलाप्रथा (Lucky Draw / Lottery)

सबै कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक सूचकहरू ठ्याक्कै बराबर भएर कुनै पनि तरिकाले छुट्याउन नसकिएको अत्यन्तै दुर्लभ अवस्थामा मात्र गोलाप्रथा (Lottery) को सहारा लिइन्छ:

• यो प्रक्रिया सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू र दुवै बोलपत्रदाताका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा पारदर्शी रूपमा भिडियो रेकर्डिङ गरेर गरिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा: अब बन्ने नयाँ खरिद नियमावलीले यस्ता “टाई (Tie)” हुने विशेष अवस्थाहरूका लागि स्पष्ट कार्यविधि (Working Procedure) तोक्नेछ, जसमा सामान्यतया औसतभन्दा तलको मूल्य र उच्च प्राविधिक क्षमतालाई नै मुख्य आधार बनाइने निश्चित छ।

यस व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुपर्ला ?

यो व्यवस्था नेपालको विकास पूर्वाधार र खरिद परिपाटीका लागि एक क्रान्तिकारी र सुधारात्मक कदम हो। यद्यपि, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि केही चुनौतीहरूलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।

सकारात्मक पक्षहरू (सबैभन्दा बलिया आधारहरू):

• आयोजना अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य: विगतमा ५० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लिने र पछि काम अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई यसले जरैदेखि उखाल्नेछ।
• गुणस्तरमा सुधार: निर्माण व्यवसायीले बजार मूल्य अनुसारको उचित बजेट पाउने हुँदा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
• स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धा: साना, मझौला र इमानदार प्राविधिक क्षमता भएका व्यवसायीहरूले पनि बजारमा काम पाउने वातावरण बन्छ, जसले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ तोड्न मद्दत गर्छ।
• राज्यको आर्थिक क्षति न्यूनीकरण: ठेक्का ढिलाइ हुँदा हुने ‘कास्ट ओभररन’ (लागत वृद्धि) र ‘टाइम ओभररन’ (समय थप) का कारण राज्यलाई पर्ने अर्बौँको भार कम हुनेछ।

चुनौती तथा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू:

• लागत अनुमान (Cost Estimate) को यथार्थता: अब सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया लागत अनुमानमा निर्भर हुने भएकाले सरकारी इन्जिनियरहरूले तयार पार्ने लागत अनुमान अत्यन्त वैज्ञानिक र बजार सुहाउँदो हुनुपर्छ। यदि लागत अनुमान नै गलत वा मिलेमतोमा बढी बनाइयो भने राज्यलाई झन् ठूलो घाटा हुन सक्छ।
• मिलेमतो (Collusion/Carteling) को जोखिम: निर्माण व्यवसायीहरू मिलेर सबैले उस्तै-उस्तै मूल्य कबोल गरी औसत दरलाई आफू अनुकुल बनाउने (Bid Rigging) जोखिम रहन्छ। यसलाई रोक्न कडा अनुगमन आवश्यक पर्छ।
• स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको मर्म: अन्तर्राष्ट्रिय खरिद सिद्धान्तहरूमा प्रायः ‘न्यूनतम बोलकबोल’ लाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको यो विशिष्ट प्रयोगलाई कसरी पारदर्शी र व्यावसायिक बनाइन्छ भन्ने कुरा नियमावलीको कार्यविधिले तय गर्नेछ।

गणना गर्ने तरिका

प्रतिनिधि सभाबाट पारित सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयकको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग हुने ट्रिम्ड एभरेज विधि अनुसार औसत बोलकबोल मूल्य कसरी गणना गरिन्छ भन्ने कुरालाई तलको उदाहरणबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ।यो विधिमा व्यवसायीहरूले मिलेमतो गरेर कृत्रिम रूपमा औसत बढाउन वा घटाउन हालेका अस्वाभाविक बोलपत्रहरूलाई हटाइन्छ।

उदाहरण (मानौँ एउटा सडक निर्माणको ठेक्का):

• सरकारी स्वीकृत लागत अनुमान (Cost Estimate): रु. १,००,००,००० /- (१ करोड)
• विधेयकको नियम: लागत अनुमानभन्दा ३०% वा सोभन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्र सिधै अयोग्य (Disqualified) हुनेछन्।
  • अर्थात्, ७० लाख वा सोभन्दा कम कबोल गर्नेहरू सुरुमै प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छन्।

मानौँ, प्राविधिक रूपमा सफल भएका ७ जना बोलपत्रदाताले निम्न बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव (Financial Bid) पेश गरे:

• बोलपत्रदाता क: रु. ९५ लाख (-५%)
• बोलपत्रदाता ख: रु. ९० लाख (-१०%)
• अ: रु. ८५ लाख (-१५%)
• बोलपत्रदाता घ: रु. ८२ लाख (-१८%)
• बोलपत्रदाता ङ: रु. ७८ लाख (-२२%)
• बोलपत्रदाता च: रु. ७२ लाख (-२८%)
• बोलपत्रदाता छ: रु. ६५ लाख (-३५%) ❌ (यो लागत अनुमानभन्दा ३०% भन्दा बढी घटेकोले सुरुमै अयोग्य भयो)

गणना गर्ने चरणहरू (Steps of Calculation):

चरण १: योग्य बोलपत्रहरूको छनोट

सुरुमा ३०% भन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाता छ (६५ लाख) लाई गणनाबाट पूर्ण रूपमा हटाइन्छ। अब बाँकी रहेका ६ वटा योग्य बोलपत्रहरू यस प्रकार छन्:

९५ लाख, ९० लाख, ८५ लाख, ८२ लाख, ७८ लाख, ७२ लाख

चरण २: अस्वाभाविक रूपमा धेरै र थोरै (Outliers) हटाउने (Trimmed Average)

व्यवसायीहरूको मिलेमतो  रोक्न बाँकी रहेका योग्य बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो (Highest) र सबैभन्दा तल्लो (Lowest) १-१ वटा बोलपत्रलाई गणनामा समावेश गरिँदैन:

• सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने: बोलपत्रदाता क (रु. ९५ लाख) ❌ (गणनाबाट हटाइयो)
• सबैभन्दा कम कबोल गर्ने: बोलपत्रदाता च (रु. ७२ लाख) ❌ (गणनाबाट हटाइयो)

चरण ३: वास्तविक औसत (Final Average Price) गणना

अब बाँकी रहेका मध्यम स्तरका ४ वटा बोलपत्रहरूको मात्र औसत निकालिन्छ:
९० लाख+८५ लाख+८२ लाख+७८ लाख = ८३ लाख ७५ हजार

चरण ४: विजेताको छनोट (Awarding)

अब नियम अनुसार यो निकालिएको औसत मूल्य (८३ लाख ७५ हजार) को सबैभन्दा नजिक (Closest to the Average) मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिइन्छ।

हाम्रो सूचीमा हेरौँ:

• बोलपत्रदाता ग (८५ लाख): औसतभन्दा १ लाख २५ हजार बढी छ।
• बोलपत्रदाता घ (८२ लाख): औसतभन्दा १ लाख ७५ हजार कम छ।

यहाँ औसत मूल्यको सबैभन्दा नजिक  बोलपत्रदाता ग (रु. ८५ लाख) को प्रस्ताव पर्न आउँछ। तसर्थ, सबैभन्दा सस्तो ७२ लाख हुँदाहुँदै पनि ठेक्का सम्झौता बोलपत्रदाता ग सँग गरिन्छ।

यदि औसत मूल्यको सबैभन्दा तल्लो नजिक (Closest to below the Average) बमोजिम भए बोलपत्रदाता घ (रु. ८२ लाख) को प्रस्ताव पर्न आउँछ। तसर्थ, सबैभन्दा सस्तो ७२ लाख (बोलपत्रदाता च) हुँदाहुँदै पनि ठेक्का सम्झौता बोलपत्रदाता घ सँग गरिन्छ।

यस उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो विधिले गर्दा:
१. ३५% घट्ने व्यवसायी (बोलपत्रदाता छ) सिधै आउट भयो।
२. सेटिङ गरेर ९५ लाख हाल्ने (बोलपत्रदाता क) र काम नै नहुने गरी ७२ लाख हाल्ने (बोलपत्रदाता च) दुवैको प्रभाव अन्त्य भयो।
३. बजारको वास्तविक लागतको नजिक रहेर ८२ लाख कबोल गर्ने व्यवसायीले (औषतको घटी नजिक आधारमा) ठेक्का पायो, जसले गर्दा आयोजना उचित बजेटमा गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुन्छ।

नियमावली (Rules/Regulations) मार्फत सरकारले कार्यविधिगत स्पष्टता ल्याउन थप सीमा र मापदण्डहरू (Parameters & Thresholds) तोक्नेछ। ऐनले मूल सिद्धान्त तय गरे पनि त्यसको व्यावहारिक दुरुपयोग रोक्न र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न नियमावलीमा समेटिन सक्ने प्रमुख थप सीमाहरू निम्न बमोजिम छन्:

१. अस्वाभाविक बोलपत्र हटाउने विधि (Trimmed Percentage Limit)

• के हो?: उदाहरणमा चर्चा गरिए जस्तै, व्यवसायीहरूले मिलेमतो (Pool Bidding) गरेर औसत मूल्यलाई तल-माथि पार्न सक्छन्।
• थप सीमा: नियमावलीले प्राविधिक रूपमा सफल बोलपत्रहरूमध्ये माथिल्लो कति प्रतिशत (उदा: १५%) र तल्लो कति प्रतिशत (उदा: १५%) बोलपत्रहरूलाई गणनाबाट पूर्ण रूपमा हटाउने (Trimmed Average) भन्ने स्पष्ट प्रतिशत सीमा तोक्न सक्छ।

२. औसत मूल्यको ‘स्वीकार्य सामीप्यता‘ (Acceptable Band/Buffer Zone)

• के हो?: औसत मूल्यभन्दा कति माथि वा कति तलसम्मको बोलपत्रलाई मात्र ‘नजिकको’ मान्ने भन्ने निश्चित सीमा।
• थप सीमा: नियमावलीले “औसत मूल्यको प्लस/माइनस ५ प्रतिशत (±5%)” वा निश्चित दायरा तोक्न सक्छ। यदि कुनै बोलपत्र त्यो दायराभन्दा बाहिर छ भने, सबैभन्दा नजिक भए तापनि त्यसलाई अस्वीकार गरी दोस्रो नजिकको बोलपत्र विचार गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ।

३. प्राविधिक क्षमताको ‘वेटेज‘ (Technical Weightage / Combined Scoring)

• के हो?: केवल वित्तीय औसत मात्र हेर्दा प्राविधिक रूपमा कमजोर कम्पनी छानिने जोखिम रहन्छ।
• थप सीमा: नियमावलीले “Quality and Cost Based Selection (QCBS)” जस्तै मोडेल लागू गर्न सक्छ। जसमा प्राविधिक प्रस्ताव (Technical Bid) लाई ७०% वा ८०% र वित्तीय औसत (Financial Average) को सामीप्यतालाई २०% वा ३०% अङ्क दिएर कुल उच्च अङ्क ल्याउनेलाई ठेक्का दिने सीमा तोकिने सम्भावना रहन्छ।

४. ठेक्काको आकार र वर्गीकरण (Threshold by Project Value)

• के हो?: यो विधि सबै प्रकारका साना-ठूला ठेक्कामा लागू नहुन सक्छ।
• थप सीमा: नियमावलीले निश्चित रकमभन्दा बढीका ठेक्कामा मात्र यो विधि अनिवार्य गर्ने सीमा तोक्न सक्छ। उदाहरणका लागि: रु. ५ करोड वा रु. १० करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार निर्माण (Construction Works) मा मात्र यो एभरेज अवार्डिङ लागू गर्ने र साना खरिदमा पुरानै विधि चलाउने व्यवस्था हुन सक्छ।

५. ‘पर्फोमेन्स बन्ड‘ (Performance Bond) मा अतिरिक्त धरौटी

• के हो?: औसत मूल्यभन्दा केही कम मूल्य कबोल गरेर ठेक्का पाउने व्यवसायीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न।
• थप सीमा: यदि छानिएको बोलपत्रदाताको मूल्य स्वीकृत लागत अनुमान वा औसत मूल्यभन्दा निश्चित प्रतिशत (उदा: १५% भन्दा बढी) कम छ भने, नियमावलीले थप कार्यसम्पादन जमानत (Additional Performance Security) बुझाउनुपर्ने कडा सीमा तोक्न सक्छ, ताकी उसले काम बीचमै छाडेर भाग्न नसकोस्।

६. ‘बिड रिगिङ‘ र ‘मिलेमतो‘ (Collusion) को फरेन्सिक अनुसन्धान सीमा

• के हो?: यदि धेरैजसो व्यवसायीले ठ्याक्कै उस्तै वा १-२ हजारको मात्र फरकमा प्रस्ताव हाले भने त्यो मिलेमतो हो।
• थप सीमा: नियमावलीले “बोलपत्रहरूको सामीप्यता सीमा” (Variance Threshold) तोक्न सक्छ। यदि ७०% भन्दा बढी बोलपत्रदाताको मूल्य आपसी फरक १% भन्दा कम पाइएमा, सार्वजनिक निकायले सो ठेक्का सिधै रद्द गरी मिलेमतोको आशङ्कामा छानबिनका लागि अख्तियार वा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन निकायमा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्न सक्छ।

पुल, सुरुङमार्ग, जलविद्युत वा ठूला पूर्वधार जस्ता जटिल र उच्च प्रविधिको आवश्यकता पर्ने विशिष्ट आयोजनाहरू (Complex and High-Tech Projects) मा ‘एभरेज अवार्डिङ’ (Average Awarding) विधिको प्रयोग सामान्य सडक वा भवन निर्माणभन्दा निकै फरक र संवेदनशील हुन्छ।

यस्ता विशिष्ट आयोजनाहरूमा यो विधि कसरी लागू हुन्छ र यसमा कुन कुन कुरामा ध्यान दिइन्छ भन्ने विस्तृत विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

१. दुई चरणको बोलपत्र प्रक्रिया (Two-Stage Bidding) को अनिवार्य प्रयोग

पुल वा सुरुङमार्ग जस्ता ठेक्कामा सिधै आर्थिक प्रस्ताव (Financial Bid) को औसत निकालिँदैन। यसमा दुई चरणको प्रक्रिया अपनाइन्छ:

• पहिलो चरण (प्राविधिक मूल्याङ्कन): बोलपत्रदाताको पुरानो अनुभव, इन्जिनियरहरूको क्षमता, आवश्यक मेसिनरी (जस्तै: Tunnel Boring Machine – TBM) र वित्तीय हैसियतको कडा मूल्याङ्कन गरिन्छ।
• दोस्रो चरण (आर्थिक औसत): प्राविधिक रूपमा न्यूनतम अङ्क (उदा: ८०% वा सोभन्दा बढी) ल्याएर पूर्ण रूपमा सफल (Technically Qualified) हुने कम्पनीहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ र तिनीहरूको मात्र ‘एभरेज अवार्डिङ’ गणना गरिन्छ।

२. परिष्कृत ‘ट्रिम्ड एभरेज‘ (Trimmed Average) को प्रयोग

जटिल आयोजनाहरूमा सीमित संख्यामा मात्र ठूला कम्पनीहरूले भाग लिने हुनाले मिलेमतो (Carteling) को जोखिम उच्च हुन्छ। त्यसैले यस्ता आयोजनामा नियमावलीले थप कडा सूत्र प्रयोग गर्छ:

• मानौँ, एउटा ठूलो सुरुङमार्गको ठेक्कामा प्राविधिक रूपमा ४ वटा कम्पनी मात्र सफल भए।
• यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम कबोल गर्ने १-१ वटा कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा हटाएर बाँकी रहेका बीचका कम्पनीहरूको मात्र औसत (Trimmed Average) निकालिन्छ। यसले गर्दा कुनै १-२ वटा कम्पनीले मिलेर औसत मूल्यलाई कृत्रिम रूपमा बढाउन वा घटाउन पाउँदैनन्।

३. प्राविधिक र आर्थिक अङ्कको संयोजन (QCBS Mode)

विशिष्ट आयोजनाहरूमा केवल ‘मूल्यको औसत’ मात्र हेर्दा प्राविधिक रूपमा सबैभन्दा उत्कृष्ट कम्पनी छुट्ने र औसतको नजिक पर्ने ‘औसत क्षमता’ भएको कम्पनी छानिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले पुल वा सुरुङमार्गमा Quality and Cost Based Selection (QCBS) मोडेल मिसाइन्छ:

• प्राविधिक प्रस्ताव (Technical Score): यसलाई ८०% ‘वेटेज’ (Weightage) दिइन्छ।
• आर्थिक प्रस्ताव (Financial Average Score): यसलाई २०% ‘वेटेज’ दिइन्छ (जसमा औसत मूल्यको सबैभन्दा नजिक हुनेलाई पूरा २० अङ्क र टाढा हुनेको अङ्क घट्दै जान्छ)।
• नतिजा: प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै उत्कृष्ट र आर्थिक रूपमा औसत मूल्यको नजिक रहेको कम्पनीले कुल जोड्दा सबैभन्दा बढी अङ्क पाउँछ र ठेक्का सम्झौताका लागि छनोट हुन्छ।

४. लाइफ साइकल कस्टिङ (Life Cycle Costing) को आधार

जटिल प्रकृतिका आयोजनाहरूमा सुरुको निर्माण लागत (Initial Construction Cost) मात्र हेरेर पुग्दैन।

• पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण भइसकेपछिको सञ्चालन खर्च (Operating Cost) र मर्मतसम्भार खर्च (Maintenance Cost) लाई समेत जोडेर कुल ‘लाइफ साइकल कस्ट’ निकालिन्छ।
• बोलपत्रदाताहरूले पेश गरेको यही कुल ‘लाइफ साइकल कस्ट’ को औसत निकालेर एभरेज अवार्डिङ लागू गरिन्छ। यसले गर्दा सुरुमा सस्तो सामग्री प्रयोग गरेर पछि मर्मत खर्च बढाउने दाउपेच चल्दैन।

बराबरी दुरी हटाउने तरिका

यदि दुईजना ठेकेदारहरूको कबोल अंक औसत मूल्यभन्दा ठ्याक्कै बराबर दूरीमा पर्यो भने (जस्तै: एउटा औसत मूल्यभन्दा २ लाख बढी र अर्को २ लाख कम), सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विजेता छान्नका लागि निम्न प्राथमिकता र टाई-ब्रेकर (Tie-breaker) नियमहरू अपनाइन्छ:

१. पहिलो प्राथमिकता: औसत मूल्यभन्दा “कम” कबोल गर्ने (Lower than Average)

सार्वजनिक खरिदको आधारभूत सिद्धान्त राज्यको कोषको उचित प्रयोग (Value for Money) गर्नु पनि हो। त्यसैले, यदि दूरी ठ्याक्कै बराबर छ भने, औसत मूल्यभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ।

• उदाहरण: यदि औसत मूल्य रु. ८० लाख छ:
  • ठेकेदार ‘क’: रु. ८२ लाख (+२ लाख बढी)
  • ठेकेदार ‘ख’: रु. ७८ लाख (-२ लाख कम)
  • यहाँ दूरी बराबर छ (२ लाख)। यस्तो अवस्थामा ठेक्का ठेकेदार ‘ख’ (७८ लाख) ले पाउँछ, किनकि यसले राज्यको थप ४ लाख रुपैयाँ बचत गराउँछ।

२. दोस्रो प्राथमिकता: प्राविधिक प्रस्तावको उच्च अङ्क (Technical Score)

यदि पहिलो नियमले पनि काम गरेन वा अन्य कुनै कारणले दुवैको अङ्क बराबर भयो भने, उनीहरूको प्राविधिक क्षमता (Technical Capacity) हेरिन्छ:

• बोलपत्रको पहिलो चरण (प्राविधिक मूल्याङ्कन) मा जसले उच्च अङ्क (Highest Technical Score) प्राप्त गरेको छ, उसैलाई विजेता घोषणा गरिन्छ।
• यसमा ठेकेदारको पुराना सफल अनुभवहरू, इन्जिनियरहरूको टिम र उपलब्ध अत्याधुनिक मेसिनरीलाई आधार मानिन्छ।

३. तेस्रो प्राथमिकता: टर्नओभर र कार्यक्षमता (Financial & Past Performance)

यदि प्राविधिक अङ्क पनि ठ्याक्कै बराबर भएमा, सार्वजनिक निकायले ठेकेदारको विगतका कामहरूको ट्र्याक रेकर्ड हेर्छ:

• पछिल्लो ३ वा ५ वर्षमा कुन ठेकेदारको वार्षिक आर्थिक कारोबार (Average Annual Turnover) बढी छ?
• कुन ठेकेदारले विगतमा सरकारी ठेक्काहरू समयमै र बिना कुनै विवाद सम्पन्न गरेका छन् (Past Performance)? जसको इतिहास राम्रो छ, उसैलाई ठेक्का अवार्ड गरिन्छ।

४. अन्तिम विकल्प: सार्वजनिक गोलाप्रथा (Lucky Draw / Lottery)

सबै कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक सूचकहरू ठ्याक्कै बराबर भएर कुनै पनि तरिकाले छुट्याउन नसकिएको अत्यन्तै दुर्लभ अवस्थामा मात्र गोलाप्रथा (Lottery) को सहारा लिइन्छ:

• यो प्रक्रिया सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू र दुवै बोलपत्रदाताका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा पारदर्शी रूपमा भिडियो रेकर्डिङ गरेर गरिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा: अब बन्ने नयाँ खरिद नियमावलीले यस्ता बराबरी  हुने विशेष अवस्थाहरूका लागि स्पष्ट कार्यविधि तोक्नेछ, जसमा सामान्यतया औसतभन्दा तलको मूल्य र उच्च प्राविधिक क्षमतालाई नै मुख्य आधार बनाइने निश्चित छ।

निष्कर्ष :

समग्रमा, प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक नेपालको पूर्वाधार विकासको गति बढाउन र ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (क्रोनी पूँजीवाद) लाई निरुत्साहित गर्न कोशेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ। यस व्यवस्थालाई केवल ‘सस्तो खोज्ने’ मानसिकताबाट माथि उठेर ‘कामको सुनिश्चितता र गुणस्तर खोज्ने’ राज्यको परिपक्व कदमको रूपमा हेरिनुपर्छ।