काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशको प्रस्तावबारे प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तीमध्ये धेरै सामग्री तथ्यहीन, आधारहीन र भ्रामक रहेको जनाएको छ।

Advertisement 1

मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक हाल कानुनी परीक्षण, अन्तरनिकाय समन्वय र मस्यौदा परिमार्जनकै चरणमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रायका लागि पठाइएको विधेयकको मस्यौदासम्बन्धी आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले प्रचलित विधायन प्रक्रियाअनुसार छलफल र कानुनी परीक्षण गरिरहेको छ। अन्तिम तर्जुमा सहमति नदिइएको अवस्थामा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार तथा टिप्पणीलाई आधिकारिक निर्णयका रूपमा नबुझ्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले विधेयक निर्माणका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबीच राय, सुझाव र कानुनी परामर्शको आदानप्रदान हुनु नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई विवादको विषय बनाउने गरी अपुष्ट समाचार सम्प्रेषण गर्नु उचित नभएको जनाएको छ।

विशेषगरी संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएको भन्ने आशयका समाचारप्रति मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यस्ता अपुष्ट सामग्रीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा अन्योल, त्रास र अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै तथ्य पुष्टि नगरी समाचार, टिप्पणी वा विश्लेषण प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले कानून निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा आधिकारिक निर्णय हुनुअघि अनुमान र अपुष्ट स्रोतका आधारमा गरिने समाचार सम्प्रेषणले विधायन प्रक्रिया र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ।