हात्ती आक्रमणमा ज्यान गुमाएकाप्रति मन्त्री गौतमको दुःख व्यक्त, राहत र दीर्घकालीन समाधानमा सरकारको जोड
काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले चितवनमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट आमा–छोराको मृत्यु भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइएको बताएकी छन्।
Advertisement 1
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले भरतपुर–२३ बेलहट्टाकी २१ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरत बोटेको असामयिक निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेकी छन्। साथै उनले शोकमा रहेका परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै पीडितलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
घटनापछि आफू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडित परिवार, स्थानीयवासी, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका उपाय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।
Advertisement 2
मन्त्री गौतमका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट प्रभावित परिवारलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। हात्तीको आक्रमणका कारण क्षति पुगेका घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि समेत सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी गरेको उनले बताइन्।
यसैबीच मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेनको संयोजकत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। समितिले प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरी नागरिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका सुझाव सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ।
Advertisement 3
उनले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखि वन्यजन्तुजन्य जोखिम झेल्दै आएको उल्लेख गर्दै संरक्षण र मानव सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन्। वन्यजन्तु संरक्षणको उद्देश्य संख्या वृद्धि मात्र नभई मानव र वन्यजन्तुबीच सुरक्षित सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको धारणा छ।
मन्त्री गौतमले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी भए पनि त्यसले मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
