राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवालाई जनताको घर दैलो सम्म पुर्याउन राज्यले निजामति सेवाको कल्पना गरेको हो। यो सेवामा समस्त नेपालको चित्र देखियोस् र राज्य निर्माणमा सम्पूर्ण देशवासीको योगदान रहोस् भनेर पहिला देखि नै यस तर्फ सोच्ने काम हुदै आएको हो तर नेपालमा भएको ०६२र६३ को आन्दोलनबाट बनेको सम्विधानले समावेशीतालाई अझै मूर्त बनाए अनुरूप नेपाल निजामति सेवा ऐन, २०४९ को चौथो संशोधन २०७२ ले यो विषयलाई आफूमा समाहित गर्न खोजेको छ।

Advertisement 1

यो विषयलाई निजामति सेवामा पद पूर्तिका वखत नै प्रयोग गर्नु पर्ने कुरालाई महत्व दिदै यो ऐनको दफा ७ को उपदफा ९७० मा उल्लेख गरियो कि(उपदफा९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामति सेवालाई थप समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिता द्वारा पूर्ति हुने पदहरू मध्ये पैतालीस प्रतिशत पदहरू छुट्याई त्यसलाई सय प्रतिशत मानी देहाय वमोजिमका उम्मेद्वार बीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पद पूर्ति गरिने छ भनेर( महिलालाई तेत्तीस, जनजाती रआदिवासीलाई सत्ताईस, मधेशीलाई वाईस, दलितलाई नौ, अपांगलाई पांच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षण गरिएको पाईन्छ।

जसरी नेपालको संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निश्चितता गर्न खोजिएको छ त्यस्तै तरीकाले निजामती सेवा भित्र पनि समावेशितालाई कानूनी रूपमै समेट्न
खोज्नुलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ।

Advertisement 2

यसरी निजामती सेवा भित्र समस्त मुलुकको चित्र खोज्ने प्रयासले नेपाल र यस भित्रको समाजलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। हुन त यो ब्यबस्थालाई हरेक दश वर्षमा समीक्षा गरी त्यसको आधारमा पुनरावलोकन गरिने भनेर यही उपदफाको ९११० मा उल्लेख भएको छ तर त्यस तर्फ कुनै कदम चालिएको छैन। अहिले विचाराधीन रहेको निजामति विधेयकले यस विषयमा के बोलेको छ भने यो सुविधा एक पटकलाई मात्र हो भनेर। यो ठीक छ, किनभने सेवा अवधिभर सम्वन्धित कर्मचारीले यसैलाई मात्र भर्यांग बनाएर अगाडि बढ्न खोज्नु आरक्षणको मर्म हैन। यो व्यवस्था वृत्ति भर एकै जनाले वा एउटै उम्मेदंवारले मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने हैन। यो व्यवस्था त तत्कालिक राहत मात्र हो। यसले त्यस्तै किसिमका अरूहरूलाई पनि सम्वोधन गर्न सक्नु पर्छ।
नेपालको संविधानमा रहेको समानुपातिक ब्यबस्थाको जसरी दुरूपयोग भएको पाईएको छ त्यही तवरबाट यसको दुरूपयोग नहोस् भन्ने अपेक्षा हो। हुन त यी दुवै पक्षहरू एउटै डालोमा हालेर तुलना गर्न त मिल्दैन। किनभने निजामती सेवा ऐनको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन एक गैर राजनीतिक निकायबाट हुने गर्छ भने संविधानमा भएको ब्यबस्था राजनीतिक निकायबाट हुने गर्छ।
निजामति कर्मचारी उपर गरिने आरक्षणको ब्यबस्था पनि त्यस बेला सम्म गरिनु उपयुक्त हुन्छ जब सम्म लक्षीत समूहमा सक्षमता आउदैन। उदाहरणको लागि आर्थिक पक्षबाट दुर्वल पक्षलाई उनीहरू सक्षम नहुदा सम्म समेट्ने हो, त्यस्तै गरी पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याईएको आरक्षण सो क्षेत्रमा सुगमता नआउन्जेल मात्र हो तर यहां के सोच छ भने यो आरक्षण सदाका लागि हो।

हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यो ब्यबस्था उनीहरूको स्वतन्त्रता संगै जोडिएर आएको छ तर आर्थिक र सामाजिक परिवेशबाट सम्पन्न हुदा समेत यसलाई कायमै राख्नका लागि आन्तरिक द्वन्द समेत हुने गरेका खवर सुन्न परी रहेको छ। यस किसिमको द्वन्द यही कारणबाट नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिदैन। यो विषयलाई हाम्रा विधि निर्माताले बेलैमा बुझ्न जरूरी छ।
यहां कस्तो देखिएको पनि छ भने कुनै कुनै समूहमा सक्षम भनिएका कतिपय आदिवासीर जनजाती र कमजोर ठहरिएका आदिवासीर जनजातीहरूलाई एउटै बास्केटमा राखिएको हुदा सक्षम जातीले मात्र यो व्यवस्थाबाट फाईदा लिएको जन गुनासो छ। यस कारण यसरी छुट्याईएका क्षेत्र, आदिवासीर जनजातीमा सक्षमता आएको पाईए पछि यस्ता क्षेत्र वा जातीलाई यो सूचीबाट अलग्याएर खुला प्रतिस्पर्धामा राख्नु पर्छ।

यसमा विधि निर्माताले सोच्नु पर्ने के हो भने यसरी आरक्षण किन दिनु परेको होरु समयको अन्तर संगै यी आरक्षण दिईने आधारमा परिवर्तन ल्याउन राज्यले कस्ता नीति अबलम्बन गर्यो र त्यसबाट के कस्तो परिवर्तन आयोरु यदि सकारात्मक परिवर्तन आएको हो भने सो ब्यबस्थालाई किन निरन्तरता दिईरहनु पर्नेरु अवश्य पनि पर्दैन।

निश्चय पनि एउटा कुरा के सत्य हो भने आरक्षणको ब्यबस्थाले प्रतिस्पर्धामा कमी आउछ, गुणस्तरमा कमी आउछ। त्यसैले यसलाई लामो समय सम्म कायम राख्न हुदैन तर प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ भनेर त्यो समूह वा क्षेत्र सक्षम नतुल्याई त्यसलाई हटाउनु पनि हुदैन। यसैले त्यो वर्ग वा क्षेत्रलाई सक्षम कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर राज्यले सोच्नु पर्छ।

यस्तो आरक्षणको ब्यबस्था निजामती सेवा भित्र मात्र हैन राष्ट्र निर्माणका अन्य क्षेत्रमा पनि लागु गरिनु पर्छ। शारीरिक सक्षमतामा वृत्तिको आधार मानिएका केही सीमित क्षेत्रहरू बाहेक अन्य सरकारी, निजी क्षेत्रमा पनि यसलाई लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ।

भूगोलबाट देखिएको विषमता त राज्यले सो क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गरेर हटाउन सक्छ तर सामाजिक रूपमा देखिएको विषमता हटाउन सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रम समेत घनिभूत रूपमा लैजान सक्नु पर्छ। यसरी पहिचान भएको वर्गलाई कसरी प्रतिस्पर्धामा उभिन सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ राज्यले सोच्नु पर्छ र यसलाई राजनीतिक नारा मात्र बनाईनु हुदैन। यस्तो वर्गलाई शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्र निःशुल्क बनाएर उनीहरुलाई गरीवी र विपन्नताबाट कसरी उठाउने भन्ने तर्फ सोच्नु पर्छ। यहां कथित तल्लो र माथिल्लो जातको विभेद मात्र हैन, कथित उपल्लो जात भनिनेहरुमा पनि विपन्नता छ। त्यसैले राज्यले यस तर्फ सोचेर उनीहरूलाई हर तरहबाट सक्षम बनाउन राज्य लाग्न जरूरी छ। यो वर्ग वा समूह सक्षम भए पछि यिनीहरूलाई लक्षित गरेर आरक्षण राखी रहन जरूरी हुदैन।