सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को आय र व्ययको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, राजनीतिक अस्थिरताले अर्थ प्रणालीले लय समात्न नसकेको अवस्थामा सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको हो। संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम केन्द्रबाट कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको लोकप्रियतावाद, राजनीतिक कार्यकर्तामा विकास भएको उपभोक्ता समिति प्रवृत्ति र प्रशासकहरुमा झल्किने केन्द्रियतावादी प्रवृत्ति र निजी क्षेत्रका उच्च घरानाहरुमा देखिने राज्यको कर प्रणालीमा दबदबा राख्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट यो बजेट पनि कमजोरीमुक्त रहन सकेको देखिएन । तीन तहमा सेवारत राष्ट्र सेवकहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने र आश्रित परिवारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या कर्मचारीका आधारभुत समस्या बजेटमार्फत समाधान हुन सकेका छैनन्।

Advertisement 1

निजामती कर्मचारीको अहिलेको तलबमान वा त्यसमा केही प्रतिशत वृद्धि गरिएको भत्ताले कर्मचारीका समस्या हल हुन सक्दैनन् । भत्ता वृद्धिले महंगी दुई गुणा बढाउनु मात्रै हो। त्यसले गैरमौद्रिक सेवा सुविधा तथा तीन तहको सरकार र कर्मचारीको संयुक्त साझेदारीमा कर्मचारीलाई उत्पादनमा जोड्नु नै दीर्घकालीन समाधानको उपाय हो । कानूनतः प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलव वृद्धि हुनुपर्ने हो । राज्यकोषलाई लयमा फर्काउने र कर्मचारीका सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएकोले कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्रसेवकको सेवा सुविधा वृद्धिमा सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने आशा आम राष्ट्रसेवकहरुले गरेका छन्।

राष्ट्रसेवक पनि नेपाली जनताको छोरा छोरी हुन् । त्यसपछि नेपाली नागरिक हुन् । साथै राज्यको जिम्मेवार वुद्धिजिवि हुन् । अनि मात्र नेपालको कानुन बमोजिम नियुक्त भएका जनसेवक हुन् । त्यसैले तलब वृद्धि घोषणा भएन भनेर राज्यको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई अनदेखा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि मिल्दैन।

Advertisement 2

हिजोका दिनमा कर्मचारीको तलब नबढ्दा आन्दोलन गर्ने, सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग नगर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिए पनि आजका दिनमा कर्मचारीले सरकारलाई असहयोग गर्ने कल्पना गर्न पनि सक्दैन । हिजोको पुरातनवादी सोचबाट ग्रस्त भएर जेमा पनि विरोध गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै आमयुवा कर्मचारी सभ्यसमाज र संस्कृतिको निर्माण गर्दै रचनात्मक तरिकाले आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन गर्दै समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको पहिचान बनाउन चाहन्छन् । आगामी बजेटकै सन्दर्भमा नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ।

समाजवादका आधार तयार गर्न उत्पादन र वितरणमा राज्य , निजी क्षेत्र र उपभोक्ता (सहकारी) तीन खम्बे साझेदारी अनिवार्य छ । त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्यको दायित्व हुनु पर्दछ । जहाँसम्म बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सन्दर्भ छ, नेपालमा पुँजी कमाएर विदेश पलायन हुने दलाल पुँजीपति वर्ग र नेपालको पुँजी नेपालमै परिचालन गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सीमा छुट्याउने आधार र मापदण्ड तय गरेर मात्र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा पुँजी कमाएर विदेश पलायन हुने दलाल पुँजीपति वर्ग र नेपालको पुँजी नेपालमै परिचालन गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सीमा छुट्याउने आधार र मापदण्ड तय गरेर मात्र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनमा धयान दिनुपर्छ । कुनै पनि निकायमा उचित व्यक्तिलाई नियुक्त तथा सरुवा गर्नेगरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर जिम्मेवारी दिन सकेमा मात्रै बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन्छ । राज्यबाट वितरण हुने सेवा सुविधा भेदभावरहित हुनुपर्छ । तीन तहका कर्मचारीको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुमधुर हुनु पर्दछ । अत्यावश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नमा कर्मचारी सहभागी भएर पनि बजेट कार्यान्वयनमा सघाउन सकिन्छ ।

सरकारले अघि सारेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य निर्धारण गर्न सुशासनको अभिन्न अंग कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन, प्रशासकीय खर्च कटौती गर्न, तलबको ठुलो हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने वस्तुगत अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कर्मचारीको स्वाभिमान र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत कायम गर्न गैरमौद्रिक सेवा सुविधाबाट उत्प्रेरित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहका कर्मचारीहरुको हकहित र कल्याणका लागि कर्मचारी र सरकारको साँझेदारीमा अक्षय कोषको रुपमा आव २०८१ साउनदेखि सञ्चालन हुने गरी निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७३(ख) तथा निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली २०७२ मा कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । उक्त कोष सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनुपर्छ।

(भट्ट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन्।)