स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अन्तर स्थानीय तहमा कामकाज खटाउने सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगन भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि स्थगित गरेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ को निर्णय अनुसार लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई विभिन्न तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धमा निर्णय कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन ६ गते दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाउँदै आएको थियो । तर सो व्यवस्था समेत स्थगन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्पुर्ण स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइ नसकेको, कामकाज तथा सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने सफ्टवेयर निर्माण हुने क्रममा रहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको हो ।

Advertisement 1

यस्तै शाखाका अनुसार रिक्त रहेका पदमा पदपूर्तिका लागि कतिपय स्थानीय तहले लोक सेवा आयोगमा माग गरेको पाइएको र कतिपय स्थानीय तहबाट विगतमा जारी भएका सहमति पत्रबाट अहिले सरुवा तथा कामकाजमा नखटाइदिन अनुरोध आएकाले पनि यस्तो निर्णय भएको जनाइएको छ ।

कर्मचारी समायोजना ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकारको गत जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा एक महिना अघि माघ २९ गते सरकारले अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले विभिन्न ४ वटा कारण जनाउँदै कामकाजमा खटाउन स्थगन गर्नुपरेको जनाएको छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई नसकेको, कामकाजरसरुवालाई व्यवस्थित गर्ने सफ्टवेयर निर्माण हुने क्रममा रहेको, रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्तिका लागि कतिपय स्थानीय तहहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरेको समेत पाइएको र कतिपय स्थानीय तहहरूबाट विगतमा जारी भएका सहमति पत्रबाट हाल सरुवा कामकाजमा नखटाइदिन अनुरोध भई आएकोले स्थगन गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाई छ ।