विषय प्रवेश
देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको पहिचान र उपयोग, उत्पादन र वितरण, आयात र निर्यात तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान आदिलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत गरिने रणनीतिक योजनालाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । देशको आर्थिक हितलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिने नीतिसमेतलाई आर्थिक कूटनीतिभित्र समावेश गरिन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार मार्फत आफ्नो देशको वाणिज्य, व्यापार, लगानी, तथा समग्र आर्थिक स्वार्थलाई उच्च बनाउने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो । आर्थिक कूटनीतिले आफ्नो मुलुकको आर्थिक हितलाई विस्तार र प्रवर्द्धन गर्दछ । यो आधुनिक कूटनीतिको आर्थिक आयाम हो । पछिल्लो समयमा विश्वमा आर्थिक कूटनीतिको महŒव बढ्दै गइरहेको अवस्था विधमान छ । नेपालले पनि आफ्नो भूबनावट अनुसार अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिमा जोड्न नसकेका कारण आर्थिक कूटनीति दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
परम्परागत रूपमा एक मुलुकले अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्दा रणनीतिक रूपमा प्रतिरक्षाका लागि मात्रै राखिन्थ्यो । तर आज आएर त्यस्तो मान्यतामा परिवर्तन आई आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीतिक सन्तुलन लगायतका विषयहरूको आधारमा निर्धारण गरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक सवालहरूको वरिपरि केन्द्रित रहने गरी परम्परागत कूटनीतिको स्थान आर्थिक कूटनीतिले प्रतिस्थापन गरेको छ । र हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको मुख्य अभिप्राय आफ्नो मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्द्धन नै हो । विश्वव्यापीकरणले विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूलाई विश्व ग्रामको रूपमा परिणत गरेको छ । ज्ञान, पुँजी, प्रविधि, विचार, श्रम, वस्तु, सेवा, स्रोतसाधन, व्यापार, लगानी र संस्कृतिको स्वतन्त्र र निर्बाध प्रवाहले विश्वलाई एकीकरण गरेको अवस्था विधमान छ । सूचना प्रविधिको विकास, यातायात तथा सञ्चारको विकासले मुलुकहरूको भौगोलिक सिमानालाई सीमित गरिदिएको छ । मुलुकहरू बिचको पारस्परिकता, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विकासले परम्परागत कूटनीतिमा समेत परिवर्तन आएको अवस्था विधमान छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपर्ने भए पनि पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले पनि जबर्जस्त अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दो छ । नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो । नेपालले आफ्नो सम्भावनाका क्षेत्रलाई ध्यान दिएर यहाँको अर्थतन्त्र छिमेकी मुलुकसँग जोड्न आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गरिदिँदा धेरै समस्या आएको छ । उद्योग व्यापार नै नबुझेको नेतृत्व छिमेकी मुलुकसँग कसरी व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्न सक्छन् ? के विज्ञताका आधारमा आफ्नो देशको कुरा उठाउन सक्छन् ? यो गम्भीर विषय हो । नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले हेर्ने गरेको कूटनीतिमा राजनीतिलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । आर्थिक क्षेत्रसँगको ‘डिल गर्ने क्षमता भएको कूटनीति अहिले हामीलाई चाहिएको छ ।

Advertisement 1

नेपालमा आर्थिक कुटनीति
नेपालका ऐतिहासिक कालका केही शासकको वृत्तान्त हेर्दा त्यस्ता केही शासकमा यससम्बन्धी चेत भए रहेको देखिन्छ । तथापि आधुनिक समयमा यसको व्यवस्थित उपयोग भएको भने देखिन्न। राणाकालमा शासकहरु जहानिया शासन टिकाउने र आफ्नै परिवारको आर्थिक भलाईमा बढी केन्द्रित हुन्थे भने २००७ सालपछिका कालखण्डमा पनि र्आिर्थक विकासको मुद्दा कूटनीतिक दायरामा पुगेको देखिन्न । केही समय पहिला नेपाल–भारत पारबहनमा देखिएको अवरोधमा नेपाली पक्षको असफलता आर्थिक कुटनीतिको असफलताको टड्कारो उदाहरण बनेर रहेको छ। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउन र आर्थिक –सामाजिक पक्षमा जोड दिन सन् १९५६ मा चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको थियो । त्यसअघि नै सन् १८५६ मा नेपालले ल्हासामा ‘वकिल कार्यालय खोलेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य नेपाल–तिब्बत (चीनमा तिब्बत विलय हुनुअघि) बीचको व्यापारलाई सहज गर्नु थियो । यसबीचमा हङकङ र गोन्जाउमा महावाणिज्य दूतावास खुलिसकेपछि नेपालले सन् २०२१ मा चीनमै अर्को सहर छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्यो । चीनमा चार वटा महावाणिज्य दूतावास भए पनि कोभिड–१९ को कारण नेपालसँगका नाका रसुवागढी र तातोपानीबाट सहज रूपमा सामग्री निकासी पैठारी हुन सकेको छैन ।

नेपालका थप महावाणिज्य दूतावास भारतको कोलकाता, अमेरिकाको न्युयोर्क र साउदी अरबको जेद्दामा छन । साउदीको महावाणिज्य दूतावासले त्यहाँ रहेका कामदारलाई सहजीकरणमा सहयोग गर्छ । अन्य बाँकी ६ महावाणिज्य दूतावासको काम नेपालको व्यापार र आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनु हो । तर सरकारले महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व गर्न सामान्य सेवाका व्यक्तिलाई पठाउने गर्छ । कूटनीति र अर्थतन्त्र दुवै नबुझेका व्यक्ति दूतावासमा खटिँदा नेपालले लाभ लिन नसकेको देखिन्छ । नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिन विदेशस्थित ठूला दूतावासहरू बेइजिङ, वासिङ्टन र नयाँदिल्लीमा आर्थिक काउन्सिलर राखेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट खटाइने आर्थिक काउन्सिलर पनि कूटनीतिमा राम्रो ज्ञान नभएका र मन्त्रीका निकट कर्मचारी हुने गरेका छन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७५ सालमा ‘आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति ल्याएको थियो, जसमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ३६ मुलुकसँग कसरी आर्थिक कूटनीति अघि बढाउनेबारेमा उल्लेख छ । आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकतामा बंगलादेश, जापान, बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, रुस, पाकिस्तान, क्यानडा, म्यानमार, इटाली, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, बहराइन, डेनमार्क, ओमान, ब्राजिल, इजरायल, इजिष्ट, टर्की, सिंगापुर र मौरिसस पनि छन । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको संख्या भने १ सय ७८ छ ।
सरकारले २०५० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नीति, योजना र आर्थिक विश्लेषण शाखा स्थापना गरेको थियो । पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सांसद उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदलले २०५२ माघ २४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सक्रिय, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने विषयमा बुझाएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि विशेष सचिवको नेतृत्वमा आर्थिक सम्बन्ध र समन्वय महाशाखा स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस प्रतिवेदनसँगै नेपालमा आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक अंगका रूपमा ग्रहण गरियो । ‘आर्थिक कूटनीति समग्र परराष्ट्र सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । त्यसअन्तर्गत विदेशस्थित नियोगहरूबाट वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन । उच्चस्तरीय आर्थिक कूटनीति अनुगमन तथा सञ्चालन समितिको २०७३ पुस १४ मा सम्पन्न चौथो बैठकले दीर्घकालीन सोच, योजना र मुलुक विशेषको सम्भावनाका आधारमा नेपाली नियोगहरू रहेका मुलुकमा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी देशगत तथा क्षेत्रगत रणनीति तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नेपालले ०५० सालदेखि आर्थिक कूटनीतिलाई पनि परराष्ट्र मामिलाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा ठम्याएको थियो ।

Advertisement 2

नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीतिलाई खासै प्राथमितामा राखेको पाइँदैन, तर पछिल्लो समयमा नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले यसलाई प्रभावित बनाउँदै लग्यो । सुरुका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा परस्पर विरोधीका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएका थिए उनीहरू नै अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन् । चीन र अमेरिकाजस्ता एकआपसमा फरक अर्थव्यवस्था अँगालेका मुलुक पनि आर्थिक विषयमा सम्झौता गर्न थालेका छन् । अहिले आएर कतिपय मुलुकबीचको द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ । विश्वमा व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आफूलाई चिनाइरहेको मुलुक चीन र व्यापारमा अगाडि बढिरहेको मुलुक भारतबीच बेलाबेलामा आउने टकराव व्यापारिक आयमै बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । उनीहरूको वैदेशिक कूटनीति आर्थिक कूटनीतिबाटै निर्देशित छ, राष्ट्रलाई स्रोतसाधनमा सम्पन्न बनाई आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आर्थिक नीति केन्द्रित भएको पाइन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि राजस्व, रेमिट्यान्स र विदेशी दाताको सहयोग (ऋण र अनुदान) मा निर्भर छ । दुई दशकमा नेपालको आर्थिक कूटनीति औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको अवस्था छ । ‘हामी एक्सनमा एकदमै कम छौं । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न जसरी नेपालका कूटनीतिक मिसन परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । एकातर्फ नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्त्व दिएको छैन भने अर्कोतिर आवश्यक गृहकार्य गर्न स्रोत र साधनको उपलब्धता पनि गराएको छैन । ‘स्रोतसाधन नभएपछि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्न ।

आर्थिक कूटनीतिको नजरबाट नेपालको अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो । यसै कारणले पनि अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपरेकै हो । पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले जबर्जस्त रूपमा अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित हुँदैमा जबर्जस्त अर्थ–कूटनीति अँगाल्नुपर्ने त होइन, नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा अन्य देशमा भएका भन्दा फरक विशेषता बोकेका सम्भावनाहरू पनि प्रशस्त छन् । नेपालले आफ्नो प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रलाई ध्यान दिएर छिमेकी मुलुकसँगको अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ । यसका लागि अर्थतन्त्र र अर्थ–कूटनीति बुझेका व्यक्तिहरूको पहिचान र आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । यिनले आर्थिक क्षेत्र, अर्थ–कूटनीतिको महŒव आमनागरिकमा बुझाइ विदेशी राष्ट्रहरूसँग पनि वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हेरिने गरेको कूटनीति वस्तुस्थितिबाट हेर्न सहज हुन्छ, जुन राजनीतिक हितभन्दा पनि देशको हितले प्रश्रय पाउँछ । हामीसँग भएका प्रशस्त आर्थिक गतिविधि गर्न सकिने क्षेत्रहरू छन्, यिनको खोज–अनुसन्धान गर्न सक्ने विज्ञता भएको व्यक्तित्व अगाडि बढाई विदेशीहरूसँग व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्नुपर्छ । नेपाललाई आर्थिक क्षेत्रसँग बहस गर्न सक्ने क्षमता भएको कूटनीति चाहिएको छ ।

नेपालको आर्थिक कूटनीति नेपालका दुई–चार क्षेत्रलाई मात्र आधार मानेर तय गर्ने गरिएको छ । यसलाई पूर्णतः व्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत्, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र नेपालका मुख्य आर्थिक क्षेत्रहरू हुन् । यिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात गर्ने नीतिमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त नेपालका धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थल र सांस्कृतिक स्थलहरूको प्रचारप्रसार गरी विश्व बजारमा बेच्न सक्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन सार्क रहेको छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने हो र सोहीअनुसार नेपालजस्ता मुलुकले भूमिका खेल्न सकेमा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्नेछ । सार्कमा नेपाल भनेको पश्चिमाहरूले भन्ने गरेको स्विट्जरल्यान्डजस्तै प्रकृतिको वरदान भएको देश हो । यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सोहीअनुसारको पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन सकेमा यो नेपालको मात्रै नभएर यो क्षेत्रको नै विकासको ठूलो सम्भावना छ । यसका लागि सबै देशहरूले बलियो अर्थतन्त्र नारा दिएर अगाडि बढेको खण्डमा सबैका लागि हित हुने देखिन्छ ।

नेपाल दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भएका महाशक्तिराष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । हामीले यो दुई देशको बीचमा रहेर धेरै उत्पादनलाई बिक्री गर्ने क्षमता राख्न सक्छौं । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । दुई देशलाई राजनीतिक उतारचढावमा सहभागी गराउनुभन्दा आर्थिक उन्नति र विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्छ । नेपाल विकासोन्मुखबाट अब विकासशील देशमा रूपान्तरणतर्फ मोडिँदै गएको परिस्थिति छ । विश्व व्यापार संगठन, सार्क, बिमस्टेकलगायतका व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सदस्य भइरहँदा यसबाट नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानका लागि सम्मान गर्दा झुक्नु नेपालीको सांस्कृतिक पहिचान हो, तर केही व्यक्तिगत फाइदा भइहाल्छ कि भनेर झुक्नु नेपालीको स्वतन्त्रता माथिको घात हो । राजनीति बुझेको राजनीतिज्ञ, अध्ययनशील विज्ञ, देशप्रेम भएको व्यक्ति र राजनीतिक अनुशासन भएको व्यक्ति छनोट गर्न सकिएन भने अर्थ–कूटनीति अपांग बन्छ । अपांग अर्थ–कूटनीतिले न त विद्यमान स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्छ, न त भएकाको सदुपयोग र संरक्षण नै गर्न सक्छ; तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिने अर्थ–कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।कूटनीतिक क्षेत्रमा क्षमताअनुसारका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियो भने आर्थिक कूटनीति सफल हुन्छ र त्यसबाट नै देशमा समृद्धिको सुरुवात हुन्छ । राष्ट्रिय समृद्धि नारामा मात्र नभई व्यवहारमा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्न र आर्थिक –सामाजिक पक्षलाई अघि बढाउन सन् १९५६ मा चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको थियो । त्यसअघि नै सन् १८५६ मा नेपालले ल्हासामा ‘वकिल कार्यालय’ खोलेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य नेपाल–तिब्बत (चीनमा तिब्बत विलय हुनुअघि) बीचको व्यापारलाई सहज गर्नु थियो । नेपालले पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा फेरि चीनकै अर्को सहर छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्यो । त्यससँगै नेपालले विदेशमा खोलेका सात महावाणिज्य दूतावासमा चीनमा चार (ल्हासा, हङकङ, छेन्दु र गोन्जाउ), भारतको कोलकाता, अमेरिकाको न्युयोर्क र साउदी अरबको जेद्दामा छन । तर साउदीको महावाणिज्य दूतावासको काम त्यहाँ रहेका कामदारलाई सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हो । अन्य बाँकी ६ महावाणिज्य दूतावासको काम नेपालको व्यापार र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँदै आर्थिक कूटनीतिबाट फाइदा लिने चाहना हो ।
सरकारले कुनै पनि मिसन प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिँदा स्पष्ट रूपमा खाका बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।सरकारले महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व गर्न कूटनीतिकबाहेक अन्य सामान्य सेवाका व्यक्ति पठाउँछ । कूटनीति र अर्थतन्त्र दुवै नबुझेका व्यक्ति नेपालको आर्थिक कूटनीति सम्हाल्न जाँदा त्यसले उचित परिणाम ल्याएको देखिन्न । त्यति मात्र होइन, नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिन नेपालका विदेशस्थित ठूला राजदूतावास बेइजिङ, वासिङ्टन र नयाँदिल्लीमा आर्थिक काउन्सिलर राखेको हुन्छ । ती आर्थिक काउन्सिलर अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएका हुन्छन । ‘कूटनीतिमा राम्रो ज्ञान नभएका र मन्त्री निकट भएर आर्थिक काउन्सिलरमा जाने कर्मचारीका कारण पनि मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन सहज हुन्न ।आर्थिक कूटनीतिका लागि नेपालले आफ्ना कूटनीतिक मिसन सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराई आर्थिक कूटनीतिका लागि मिसनहरूले काम गर्न सक्दैनन । साथै मिसनमा कूटनीतिमा राम्रो दखल भएको, सहकार्य गर्न सक्ने र सही सूचनाको आदानप्रदान गरेर मुलुकलाई फाइदा पु¥याउन सक्ने व्यक्ति पनि हुन जरुरी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नियोगहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी सम्मेलन आयोजना, धार्मिक र सांस्कृतिक, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारीका नयाँ सम्भावनाहरूको पहिचान, पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम र नेपाली डायस्पोराको परिचालन गर्ने कार्यक्रममा नेपाली राजदूतावास लन्डन, वासिङ्टन, अबुधाबीलगायत ४० नियोगबाट ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन–०७९ अनुसार १५ औं आवधिक योजनाअनुसार मन्त्रालय र मातहत निकायबाट व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न आर्थिक कूटनीतिक विभिन्न क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा छन ।प्रतिवेदनमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्न विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार संगठनबाट अधिकतम फाइदा लिन यससम्बन्धी क्षेत्र, उपक्षेत्र र मोडलको पहिचान गरी देशलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी सम्झौताका लागि पहल गर्ने एवं नियोगको विशिष्टताअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गरी विदेशस्थित नेपाली नियोग र गैरआवासीय नेपालीको संयन्त्रलाई निर्यात प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति राजदुतमा नियुक्ति गरिदिँदा धेरै समस्या आएको छ । उद्योग व्यापार नै नबुझेको नेतृत्व छिमेकी मुलुकसँग कसरी व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्न सक्छन् ?कुनै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख जाँदा कहाँ कसरी कुन प्रडक्टलाई कसरी आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ, ती विषयमा योजना बनाउनुपर्छ । नेपालले कुनै देशसँग कुरा गर्नुपहिले विज्ञहरूको समूह बनाउन आवश्यक छ । त्यसपछि कुन देशसँग कसरी आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको कुन देशसँग के प्राथमिकता हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । जहाँ जुन परिस्थिति आउँछ त्यहीअनुसारका सम्झौता गरिदिने, तर तयारी केही पनि नगर्ने परिपाटी छ । यस्तो चलनले हाम्रो अर्थतन्त्रको गन्तव्यलाई सही दिशामा डोहो¥याउँदैन ।

आर्थिक कूटनीति सञ्चालनबाट नेपाललाई प्राप्त अवसर
नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने नीति । साथै वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि परिचालन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको ।

नेपाल निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खरमात्र पार हुन लागेको छ। यस स्थितिमा अबको समय आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ। अनेक समस्या र बाधाका बाबजुद विभिन्न एसियाली र सार्क क्षेत्रकै राष्ट्रसमेत नेपालभन्दा समृद्धिको दिशामा अघि बढिसकेका छन् भने मित्र राष्ट्र चीन र भारत संसारकै आर्थिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन्। चीन र भारतको जनसंख्या सारा संसारको जनसंख्याको एक तिहाईभन्दा बढी छ र त्यसमा बंगलादेश र पाकिस्तानको समेत मिसाएर हेर्दा त्यो पूरा विश्वको जनसंख्याको आधाआधी हुन जान्छ। यसरी हेर्दा संसारको जनसंख्याको आधाजसो जनसंख्या त हाम्रो छिमेकमा नै रहेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा नेपालका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्भावना अनगिन्ति हुन सक्छन्। यत्रो जनसंख्या रहेको एसियाली क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको माग कति होला? यसै अनुमान गर्न सकिने विषय हो। र, यस्तो मागको कुनै भागमा आफ्नो स्थान खोज्न आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी हिसावले सहायक हुन सक्छ। उपभोग्य वस्तु, मूल्यवान कृषिउपज, जडीबुटी, हस्तकला, सूचना प्रविधी, पर्यटन जस्ता क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन्। तसर्थ आर्थिक कुटनीति मार्फत यी क्षेत्रमा निहित सम्भावना उजागर गर्न सम्भव हुने देखिन्छ। नेपालबाट रोजगारका लागि निम्न ज्यालादारी कामदार बर्सेनि लाखौंको संख्यामा मलेसिया, खाडी मुलुक तथा कोरियातिर जाने गरेका छन्। सिपको स्तरोन्नति र त्यस्ता आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने काममा पनि आर्थिक कुटनीति अत्यन्त उपयुक्त उपाय हुनसक्छ र यसबाट नेपालले प्राप्त गर्ने गरेको रेमिट्यान्सको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि गराउन सकिने सम्भावना छ। त्यसैगरी युरोप, अमेरिका एवम् जापानजस्ता मुलुकमा कार्यरत नेपाली आप्रवासीको सिप र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्न सके सम्भावनाको अर्को ठूलो ढोका खुल्न सक्छ जसका लागि पनि ऋार्थिक कुटनीति को अर्को विकल्प देखिन्न। नेपालको आर्थिक विकासमा विभिन्न देशसँगको सहकार्यको भिन्दाभिन्दै समस्या र सम्भावना छन्। त्यसो हुँदा तिनको छुट्टाछुट्टै पहिचान र मूल्याङ्कनबाट मात्र ती देशमा नेपालले गर्नुपर्ने डिप्लोमेसीको स्वरूप तय गर्न सकिन्छ। जापान वा कोरियासँगको सहकार्यमा नेपालले जे प्राप्त गर्न सक्छ त्यो युरोपेली मुलुक वा भारत, पाकिस्तान जस्ता छिमेकी मुलुकका सन्दर्भमा लागु नहुन सक्छ।

आर्थिक कुटनीति सञ्चालनका चुनौतीहरु
ब्राजिल तथा भारत जस्ता मुुलुकले देशको आर्थिक स्वार्थलाई कूटनीतिको माध्यमबाट प्रबर्द्धन गर्न वैदेशिक मामिला विभागको समन्वयमा काम गर्ने गरी क्रमशः ब्राजिलियन कोअपरेसन एजेन्सी (एबिसी) तथा डेभलपमेन्ट पार्टनर्स एडमिनिस्ट्रेसन (डिपिए) जस्ता प्रभावकारी संस्थाहरुलाई क्रियाशील गराएका छन्। इयु र युएसएबीच ट्रान्सएटलान्टिक काउन्सिलले त्यस्तै भूमिका खेलेको पाइन्छ। तर नेपालमा सोअनुरूप अधिकार सम्पन्न निकाय या त नभएको वा भएका निकायबीच तालमेल नभएको देखिन्छ। बीचबीचमा संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन हँुदै गरे पनि निकासी प्रबर्द्धन केन्द्र, वैदेशिक लगानी बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका निकाय स्थापना, परिवर्तन र विलय भएको देखिएबाट नेपालमा सुदृढ सोच र योजनाको अभाव प्रष्ट देखिन्छ।नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालन र व्यवस्थापन मूलतः निजामती सेवाअन्तर्गतको कूटनीतिक समूहका राष्ट्रसेवकले गर्ने गर्छन्। यिनमा एक त आर्थिक कुटनीति बारे कमै विशेषज्ञता हुन्छ र त्यसमाथि तद्नुरूप सिप विकासको सुदृढ योजनाको पनि संस्थागत अभाव देखिन्छ । आर्थिक कुटनीति देशको विशिष्ट आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि खास उपाय र कार्यशैलीमा आधारित हुने भए पनि नेपालमा यसलाई परम्परागत कूटनीतिक कार्यको हिस्साकै रूपमा लिने गरिएको छ। आर्थिक कुटनीति गर्ने कूटनीतिज्ञमा सम्बन्धित देशको आर्थिक,राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक पक्षको व्यापक अध्ययन र ज्ञान हुनु आवश्यक छ तर त्यस्तो व्यवस्था र अवस्था नेपालको परराष्ट्र सेवामा सर्वथा अभाव छ।

नेपालमा सामान्यतः राजदूतहरु नियुक्ति गर्दा सेवाभित्र र राजनीतिक नियुक्तिका बीच बराबरीको अनुपात मिलाउने गरी गर्ने गरेको देखिन्छ तर परम्परागत कूटनीति र आर्थिक कुटनीति को आवश्यकता विचार गरेर तद्नुरूप सन्तुलित हिसावले कूटनीतिज्ञहरु चयन गर्ने परिपाटीको विकासचाहिँ भइसकेको छैन। आर्थिक कुटनीति खासगरी त्यो देशमा आवश्यक हुने चिज हो जहाँ नेपालको आर्थिक स्वार्थ र सम्भावना प्रवल हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यस्ता देशमा राजनीतिक नियुक्तिसहितका सक्षम र काविल राजदूत नियुक्त हुन सके सम्भावनाको सही सदुपयोग हुन सक्छ। यो रुटबाट नियुक्त व्यक्तिहरुमा सिधा राजनीतिक उत्तरदायित्व हुने हुँदा आवश्यक पर्दा अनुगमनका माध्यमबाट सुधार गर्न पनि सम्भव हुन सक्छ। यसको विपरित निजामती सेवाका कूटनीतिज्ञहरुको कार्यसम्पादन अनुगमन राजनीतिक तरिकाबाट नहुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्ने दिशामा तिनको योगदान नकारात्मक हुँदासमेत कारबाही गर्ने स्थिति रहँदैन। विदेशस्थित नियोगमा नियुक्त कूटनीतिज्ञ सम्बन्धित देशको सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र र आप्रवासी नेपालीसमेतका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा रहेका हुन्छन्। आर्थिक कुटनीति को सार्थक कार्यान्वयनका लागि त्यस्ता व्यक्तिमा सूचना संकलनको सिप, अन्तरसांस्कृतिक ज्ञान र सिप, विश्लेषणात्मक क्षमता, बजारीकरण र बिक्रीकर्ताको सिप, भाषिक दक्षता, अन्तरवैयक्तिक कौशल, धैर्य जस्ता थुप्रै गुण आवश्यक हुन्छ तर ती कुरालाई नेपालमा कूटनीतिज्ञ नियुक्तिका बेला कमै विचार पु¥याएको देखिन्छ।

नेपालको आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका समस्याहरुः
नेपालमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका समस्याहरुमाबुझाइमा एकरुपता नहुनु , अन्तरनिकाय सहयोगको कमी, कूटनीतिक नियोगहरू, अन्य मन्त्रालयहरू, निजी क्षेत्र बिच समन्वय र सूचना आदानप्रदानको कमी रहेको, आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्न, गोष्ठी सेमिनार आयोजना गर्न बजेट सीमितता÷अपर्याप्तता, सरकारको स्पष्ट दृष्ट्रिकोणको कमी, सूचना तथा सञ्चार आदान प्रदानमा कमी,परम्परागत कूटनीति,राजनीतिक अस्थिरता,तालिम र अभिमुखीकरणको कमी,कूटनीतिक सीप र ज्ञान, कूटनीतिक नियोगहरू, र जनशक्तिको कमी,लगानीमैत्री वातावरण पूर्ण रूपमा तयार नहुनु कमजोर निजी क्षेत्र,राजदूत, वाणिज्यदूतहरुको नियुक्तिको विषय अप्रभावकारी रहनु आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् ।।

आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका चुनौती
लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु,व्यापार, लगानी, सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रवर्द्धन गर्नु,आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी गर्दै तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको अधिकतम निर्यात गर्नु, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु,आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका कानुनको तर्जुमा गर्नु, विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार र प्रभावकारी क्रियान्वयन गर्नु,वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु,लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दै अधिकतम वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नु,प्राप्त वैदेशिक लगानीको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रका परिचालन गर्नु,पारदर्शिता कायम गर्नु,मुलुकको कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक महत्त्व र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु,निजी क्षेत्रको सबलीकरण र विकास गर्नु, स्पष्ट र दूरदर्शी आर्थिक कूटनीतिको निर्माण, र परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु,विश्व आर्थिक मञ्चहरूमा सघन उपस्थिति र आफ्ना प्रस्ताव पेस,क्षेत्रीय मञ्चहरूको भरपुर लाभ लिनु,अन्तरनिकायहरु बिच सहयोग तथा समन्वय,आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा सुदृढ गर्नु,गैर आवासीय नेपालीहरूको स्रोतको भरपुर फाइदा लिनु ।

आर्थिक कुटनीति सञ्चालनमा आगमी कार्य दिशा
नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरनिकायगत सहयोगको अभिवृद्धि गर्ने,आर्थिक कूटनीतिको स्पष्ट लक्ष्य र दीर्घकालीन सोच तयार गर्ने,राजनीतिक संवाद, सहमति तथा स्थायित्व ,बजेट पर्याप्तता, आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग,प्रभावकारी सञ्चार तथा सूचना आदानप्रदान,सघन र निरन्तर प्रचारप्रसाक्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको उपयोग, प्रशिक्षण, तालिम र अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बहन, कूटनीतिक ज्ञान र कौशल भएका दक्ष जनशक्ति,अग्रगामी आर्थिक कूटनीति,श्रम, व्यापार र बजार उदारीकरण , निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, र उद्यमशील निजी क्षेत्र, बलियो साझेदारी आवश्यकता पर्दछ ।नेपालको विद्यमान स्थिति, आर्थिक कुटनीति को सम्भाव्य भूमिका र चुनौतीहरुको समुच्चा विश्लेषण गरी हेर्दा यसबाट लिन सकिने अधिकतम फाइदा प्राप्त गर्नका लागि सिद्धान्ततः आर्थिक कुटनीति लाई हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको विकासका लागि आधारशीलाका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने, आर्थिक कुटनीति परम्परागत कूटनीतिक ज्ञान र शैलीबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने हृदयगंम हुन जरुरी रहेको,नेपालको आर्थिक हितसँग बढी सरोकार रहेका देशमा आर्थिक कुटनीति मा काविल, आफैँ योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने कूटनीतिज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने, नेपालको आर्थिक हित रहेका देशहरुमा नियुक्त गरी पठाउँदा मूलतः शासन सञ्चालन गर्ने पार्टी र तिनका नीतिप्रति वफादार व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पठाउनु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्ता व्यक्ति ज्ञान र अनुभवमा काविल हुनपर्ने र सशक्त कार्ययोजना पेश गरेको अवस्थामा मात्र तिनको नियुक्ति गरिनुपर्छ। नियुक्तिका क्रममा तिनीहरुले पेश गरेका कार्ययोजनाको मूल्यांकन र अन्य आवश्यक सिपहरुको परीक्षणलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ। लगानी प्रवर्द्धन, निकासी, अनुदान र ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवं पर्यटनको क्षेत्रमा नीतिगत कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई एउटै थलोमा ल्याउने वा तिनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पहुँच क्षेत्रमा ल्याउने नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुन्छ।नियुक्त कूटनीतिज्ञको आवश्यक ज्ञान र सिप वृद्धिका लागि पेशागत विकासका अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ र साथमा विदेशस्थित नियोगहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यथार्थपरक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।नियुुक्त कूटनीतिज्ञको नियमित र प्रभावकारी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था र तद्नुरूप प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ। निश्चित उपलब्धि देखाउन नसक्ने कूटनीतिज्ञलाई तुरुन्तै फिर्ता बोलाउन सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था पनि संस्थागत हुनु आवश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिसँग जोड्नका लागि जो पुरान व्यवसायीको सहयोग लिनु जरुरी छ । उनीहरूको विज्ञतालाई देशले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । खाली कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै प्रयोग गर्दा राखेका लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा छैनौँ । अर्थतन्त्रको विज्ञतालाई राजदूतका रूपमा पठाउने हो भने आर्थिक कूटनीति सशक्त हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ०७५ सालमा ‘आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति ल्याएको थियो । यसमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ३६ मुलुकसँग कसरी आर्थिक कूटनीति गर्नेबारे उल्लेख छ । आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति भएका अन्य मुलुकमा बंगलादेश, जापान, बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, रुस, पाकिस्तान, क्यानडा, म्यानमार, इटाली, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, बहराइन, डेनमार्क, ओमान, ब्राजिल, इजरायल, इजिप्ट, टर्की, सिंगापुर र मौरिसस छन । सरकारले कुनै पनि राजदूत नियुक्त गरेपछि जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुअघि त्यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आर्थिक कूटनीतिबारे सरकारले जानकारी दिने गरेको छ । नेपालमा आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक अंगका रूपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ । ‘अहिले आर्थिक कूटनीति समग्र परराष्ट्र सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई नै विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज घनीभूत बन्दै गएको छ । नेपाल खुला अर्थतन्त्रमा जोडिए पनि विदेशी सहयोगको परिचालन, लगानी वृद्धि, निकासी वृद्धि, पर्यटक वृद्धिलगायतमा उल्लेख्य फाइदा लिन सकिएको छैन । नेपालको भविष्य दुई–चार क्षेत्रलाई आधार मानेर तय गर्न सकिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । नेपालमा मुख्यगरी जलविद्युत्, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रका आधार हुन । नेपालमा संसारको एक मात्र सगरमाथा, बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको यस्ता कुरा विश्वमा हामीले ‘बेच्न सकेका छैनौँ । विगतका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा दुस्मनका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएको थिए उनीहरू अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन । चीन र अमेरिकाजस्ता विरोधी देश पनि आर्थिक विषयमा एउटा सम्झौतामा पुग्ने गरेका छन्, सहकार्य गरेका छन् । अझ भन्ने हो भने पछिल्लो समय कतिपय देशबीच द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ । यी विषय नेपालजस्ता मुलुकले मनन गरेर आफ्नो रणनीति बनाउनु जरुरी छ ।

निष्कर्ष
आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले निम्त्याएका लाभहरू अधिक रूपमा आकर्षण गर्दै मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति सञ्चालनको विषय अपरिहार्य छ । भारत र चीन जस्ता ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा भूराजनीतिक महत्वको रुपमा रहेको नेपालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट यी दुई विशाल अर्थतन्त्रबाट व्यापार, लगानी, र सहायता भित्रयाउन सक्छ । यसको लागि आवश्यक नीति, कानुन, संरचना, र आधारशिलाको निर्माण, कूटनीतिक पहल, राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय र विश्व आर्थिक मञ्चहरूको भरपुर उपयोग र सबल तथा भरपर्दो शान्ति सुव्यवस्थाको वातारण तयार गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै संस्थागत सुधार, निजी क्षेत्रसँग समन्वय, कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन र सशक्तीकरण, अन्य मन्त्रालयहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको समन्वय, सहकार्य र सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)