राम  आधारआएपछि…
मंसिर २८ गते मेरो सरुवा यहाँ भयो । सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको कामहरु गरिरहेको छु । म यहाँ आएपछि सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुलाई नियम विपरीत विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छु । सल्लाहकारदेखि स्वकीय सचिवहरूलाई विदेश भ्रमण नगराउन भन्दै सिंहदरबारका सबै मन्त्रालय र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छु । कर्मचारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारीका लागि आएको भ्रमण कोटामा उनीहरु विदेश भ्रमणमा जाने विकृती बढेसँगै सबै मनत्रलय,सातै प्रदेश सरकारलाई यस्तो विकृती रोक्न परिपत्र गरेको हो । २०७२ मा जारी भएको नेपाल सरकारका अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुरुप मात्रै मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने व्यवस्था गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मन्त्रालयहरु र सातवटै प्रदशेका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिंदा परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारहरुलाई निर्देशन दिएको छौं । सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर कतिपय प्रदेशमा अझै पनि ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था कायम रहेपछि सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको हो । त्यस्तै ११ माघमा ४ वटा निकायमा भएको अनुगमनमा एकैदिन २२२ कर्मचारी छड्केमा परेका छन् ।

Advertisement 1

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र पुरातत्व विभागमा छड्के गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका १३३ जना छड्केमा परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ५८, शहरी विभागका १८ र पुरातत्व विभागका १३ जना कर्मचारी छड्केमा परेका हुन् । त्यसक्रममा ७१ जना कर्मचारी तोकिएको समयभन्दा ढिलो कार्यालय आएको भेटिएको छ । त्यसैगरी ७८ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको, ५३ जना कार्यकक्षमा नभेटिएको र २० जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका ४८ कर्मचारी सिट छड्केमा परेका छन् भने ४२ जना अनुपस्थित, २५ जना ढिलो कार्यालय आएको र १८ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ३६ जना कर्मचारी अनुपस्थित भेटिए भने ५ जना सीट छड्के र १७ जना समयमै कार्यालयमा उपस्थित नभएको पाइएको थियो । शहरी विभागका १८ जना कर्मचारी ढिला कार्यालय आएको पाइएको थियो । पुरातत्व विभागमा ११ जना ढिला कार्यालय आएको र २ जनाले पोशाक नलगाएको भटिएको थियो । त्यस्तै माघ १९ गते हामीले सरकारी सेवा लिँदा सेवाग्राहीको सन्तृष्टि सम्बन्धि सर्भेक्षण गर्यो । काठमाडौं महानगरपालिकामा पुगेर त्यहाँ सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीबाट सन्तृष्टि सम्बन्धी सर्भेक्षण गरेका थियौं । उनीहरुले सेवा प्राप्त गर्दा भोगेका सहज वा असहज स्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै सेवाग्राहीको सन्तृष्टि सर्भेक्षण शुरुवात गरेका छौं । जहाँ सेवाग्राहीले भोग्नु परेको दुख,कष्ट,हैरानीका अलवा नजराना (घुस) दिनुपरेको भए सो समेत खुलाउन भनिएको छ । फाराममा सेवाग्राहीलाई उनीहरुको नाम,ठेगना,लिङ्ग,कार्यालयमा के कति कामले गएको हो सो को विवरण सोध्ने गरेका छौं । केन्द्रले काठमाडौं महानगरपालिका र वडा नम्बर १० र वडा नम्बर २९ मा छड्के गरेको थियो । महानगरपालिकाको कार्यालयमा छड्के अनुगमनका क्रममा नौ जना कर्मचारी तोकिएको पोशाक नलगाएर कार्यालयमा उपस्थित भएको पाइएको छ ।साथै दुई जना कर्मचारी कार्यकक्षमा भेटिएनन् । महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० को कार्यालयमा सात तथा अनुपस्थित रहेको, एक जना कार्यकक्षमा नभेटिएको तथा वडा नम्बर २९ को कार्यालयमा पाँच जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको र तीन जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएका छन् ।केन्द्रको छड्के अनुगमनका क्रममा वडा नम्बर २९ को कार्यालयमा महिला पुरुषको शौचालय नुछुट्याइएको, स्तनपान कक्ष नभएको, चमेनागृह नरहेको पनि पाइएको छ भने वडा नम्बर १० को कार्यालयमा स्तनपान कक्ष र चमेनागृह नभएको तथा सहायता कक्ष निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ अनुसार केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउँदैनन । ‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकाले छानबिन गर्ने हो भने सुशासन हुने छ । निजी क्षेत्रमा कर छलीजस्ता ठूला बद्मासी हुने गरेको छ । जनतालाई सेवा दिने बैंक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकाले तिनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐनअन्तर्गत रहेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने छ । सरकार जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि उत्तिकै बढेका छन् तर, हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउँदैनौँ । सरकारलाई पटक–पटक हेर्न पाउनुपर्दछ भनेर कानुन बनाउन सुझाव दिएका छौँ ।

Advertisement 2

अख्तियारबाट खोसिएको अनुचित कार्य सतर्कता केन्द्रलाई
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनी, फर्म, एजेन्सी, सङ्घ–सङ्गठन, गुठी तथा आम उपयोगी सेवासमेतको अनुगमनलाई राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ। नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यो विषय समेटिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको विकास, निर्माण र सञ्चालनका सम्बन्धमा गुणस्तर परीक्षण र अनुगमनको काम पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ। नयाँ बनेको विधेयकको मस्यौदामा निजी क्षेत्र र आम उपयोगी सेवा क्षेत्रको अनुगमनलाई पनि सतर्कता केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निरीक्षण र अनुगमन गर्दा अनियमितता गरेको वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख, हैरानी दिएको वा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम सेवा उपलब्ध नगराएको पाइएमा सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो निजी संस्थाउपर आवश्यक र उचित कानूनी कारबाही गर्न सम्बन्धित नियामक निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ भनी उल्लेख छ। आम उपयोगी सेवाका रुपमा खानेपानी, ग्यास, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीलगायतका क्षेत्रलाई पनि सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्नसक्नेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कताका समस्या
शिक्षा मन्त्रालयको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल र पानी रसाउने अँध्यारो कोठामा कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । बस्ने व्यवस्थासमेत सहज छैन । अनुसन्धान र उजुरीलाई आधार मानेर हामी सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छौं, विभागीय कारबाही गर्न लेखेर पठाउँछौं तर कसैले टेर्दैनन् । सम्बन्धित कार्यालयले नै मागेको कागजपत्र दिँदैनन् । वर्षमा आठ सयदेखि हजार वटासम्म उजुरी पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी लिएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भूमिका सतर्कता केन्द्रको हो तर यो सरकारले नरुचाएका कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेको छ । केन्द्रलाई प्रयोगशाला स्थापना गरेर प्राविधिकबाट अडिट गराउने अधिकारसमेत दिइएको छ तर केन्द्रमा प्राविधिक कर्मचारी नै नहुने समस्या रहेको छ । प्राविधिक आए पनि काम नजान्ने र गर्न नचाहने खालका हुन्छन् । उनीहरू आएको भोलिपल्टै कति बेला सरुवा हुने भनी खुट्टा उचालेर बस्छन् । काम गर्ने मनस्थिति कसैको हुँदैन । पर्याप्त बजेट नदिइएका कारण प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौं । हामीलाई धेरै पनि होइन, बर्सेनि पाँच करोड दिए धेरै काम गर्न सकिन्छ पाँच करोडले पाँच अर्ब जोगाउन सकिन्छ । अनुसन्धान गर्न कुनै ठाउँ जानुपरे आउजाउ गर्ने रकम नै नहुने गरेको छ ।