एउटा कर्मचारीको कमजोरीका कारण राज्यलाई बार्षिक थप १५ करोड व्ययभार थपिने भएको छ । बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर ४ वर्षअघि स्थापित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका कर्मचारीका कमजोरीका कारण राज्यलाई बार्षिक १५ करोड थप व्ययभार थपिने भएको हो ।

Advertisement 1

पञ्जीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्नेका लागि बार्षिक १५ करोडका दरले विदेशी कम्पनी फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई दिने गृहकार्य अगाडि बढेको छ । यही कम्पनीले सफ्टवेयर जडानमा अर्बौंको भुक्तानी लगिसकेको छ । हालसम्म १४ अर्ब रकम खर्च भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई मर्मतका नाममा बार्षिक १५ करोड रूपैयाँ दिने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

विभागले आइडेमियालाई दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न ३० करोड रूपैयाँ दिन तयारी गरिसकेको छ । विभागले आइडेमियासँग पुनः एएमसी गर्दै भुक्तानी गर्न लागेको हो । गत भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागले आइडेमियालाई गत वर्षको बाँकी र चालु आर्थिक वर्षको गरी झन्डै ३० करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।आइडेमिया राष्ट्रिय परिचयपत्र जडान गर्न यसअघि पटक–पटक गरी अर्बौँ रूपैयाँको ठेक्का पाएको कम्पनी हो । झण्डै एक अर्बको प्रोजेक्ट मर्मतमा १५ प्रतिशत खर्च हुने सम्झौता भएकाले २ वर्षको लागि ३० करोड रुपैयाँ दिने लागेको हो ।

Advertisement 2

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भनेर गत असोजसम्ममा एक करोड ४० लाख नेपाली नागरिकले विवरण भरिसकेका छन् । करोडौं नेपालीहरूको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन गरिसकेको विभागका कर्मचारीका कमजोरीका कारण हरेक बर्ष विदेशी कम्पनीलाई १५ करोड खर्चनु पर्ने स्थिती आएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणसम्बन्धी अपरेशनल काम आइडेमियाले गरिरहेको छ । सो कम्पनीलाई गत आर्थिक वर्षदेखिकै भुक्तानी भएको छैन । दुई आर्थिक वर्षको गरी झण्डै ३० करोड भुक्तानी पठाउन लागिएको हो ।

रिन्युका लागि यही भदौ १ गतेसम्मको समय थियो । आइडेमियाले यो वर्षको पनि काम बाँकी रहेको अवस्थामा सेवा प्रदान गर्न नसकिने भनेर कम्पनीले ताकेता गरेपछि सरकारले ३० करोड भुक्तानी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।