१.सार्बजनिक प्रशासनको ईतिहास
 सार्बजनिक प्रशासनको बिकासको बिश्वब्यापी श्रृंखला हेर्दा सन १९५० को दशकबाट अबधारणा शुरु भएको पाईन्छ ।
 सन १९६० को दशकदेखि सार्बजनिक क्षेत्रलाई नयां दृष्टिकोणले हेर्ने पद्धतिको शुरुवात
 सन १९६८ को मिन्नोब्रुक सम्मेलन र यसले पारित गरेका सुझाव नै सार्बजनिक प्रशासन र कर्मचारी लक्षित दस्ताबेजको कोशेढुंगाको रुपमा लिन सकिन्छ ।
 यस पश्चात हालसम्मको आधासतकको उपलब्धिहरुका रुपमा कर्मचारीको सेवा सम्बन्धि सैद्धान्तिक कानूनहरु , उनीहरुलाई भरपर्दो,ब्यबस्थित,सुशासनप्रति प्रतिबद्ध,सेवाको सुरक्षामा बिश्वस्त,सेवामुखी,परिणाममुखी, पारदर्शी,जवाफदेही बनाउने ब्यबहारिक ज्ञानसीपयुक्त बनाउनमा सफल भएको देख्न सकिन्छ ।
 No Government is better than its bureaucracy

Advertisement 1

 Citizens are the king; Government has to fit the rhythm of life of People.

 कर्मचारीको सेवा सम्बन्धि कानून बनेको समय शतकको हाराहारी हुन पुगेको देखिन्छ । सो ऐनमा भएका बिरोधाभास बिषयहरुमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट बिभिन्न नजीरहरु स्थापित भएको पाईन्छ ।

Advertisement 2

२.सार्बजनिक प्रशासनको उद्धेश्य र ऐतिहासिक बिकासक्रम

 सरकारले जनताप्रति गरेका बाचा÷प्रतिज्ञा प्रचलित कानुनका अधिनमा रही पुरा गर्ने उद्धेश्य सार्बजनिक प्रशासनको रहन्छ । सार्बजनिक सेवाका बिभिन्न संयन्त्रहरु हुन्छन । यसर्थमा जनता र जनप्रतिनिधीबीचको सेतु अर्थात पुल नै सार्बजनिक सेवाको संयन्त्र हो ।
 यस्ता संयन्त्रहरुले निश्चित नीति ,योजना ,कार्यक्रम ,बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रियाहरु रहन्छन
 इष्ट इन्डिया कम्पनीले सैैनिक र गैरसैनिक पदहरुलाई बर्गीकृत गरि निजामती सेवा भन्ने शब्दावलीको पहिलो प्रयोग गरेको पाइन्छ भने बेलायतले सन १८५४ मा सैनिक र न्यायधीश पद बाहेकका पदलाई निजामती सेवाका पदहरु रहेको भनि खुल्ला प्रतिष्पर्धाको बिज्ञापन गरेको देखिन्छ । ( International Encyclopedia of social science,1972,495 )
 एकीकरणभन्दा पहिला नेपालको सार्बजनिक प्रशासनको खासै अभिलेख भेटिदैन सो पश्चात अर्थात बि.सं. १८२५ मा एकीकरणलाई सघाए बापत छ थर घरको समुहलाई निजामती सेवाको प्रारम्भिक स्वरुप मान्न सकिन्छ किनभने सोही छ थर घरका मानिसहरु उपल्लो पदमा र अन्य मानिसहरु तल्लो पदमा देखिएको आधारमा भन्न सकिन्छ ।
 राजज्ञाद्धारा काम, कर्तब्य,नियुक्ति,सरुवा, बढुवा, अवकाश, खान्गी तोकिने ब्यबस्था रहेको पाइन्छ । राणाशासनकालमा प्रशासनिक कार्यहरु सनद र सवालका आधारमा हुने प्रचलन थियो भने प्रशासनिक संगठनका रुपमा गौडा, माल, खडग निशाना, मुलुकी खाना , मुन्सी खानाहरु थिए त्यसै गरी दरखास्त परिषदको पनि स्थापना भएको पाईन्छ ।
 राणाशासनको अन्त्य पछि भारतीय प्रशासनबिद गोबिन्द नारायणको सुझाब प्रतिबेदन२००८, एन एम बुच कमिशन प्रतिबेदन २००९,टंकप्रसाद आचार्यको प्रशासनिक पुर्नगठन योजना २०१३ जस्ता प्रयासबाट बि.सं. २०१३ मा निजामती सेवा ऐन जारी भई लागु भएको हो । ऐन बनेको ८ बर्षपछि निजामती सेवा नियमावली२०२१ आएको पाईन्छ जसमा कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरि जुनसुकै बेला पनि सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने ब्यबस्था समेटिएको थियो । बि.सं. २०४६ सालको राजनैतिक परिबर्तनपछि संरचनात्मक परिबर्तनसहित निजामती सेवा ऐन २०४९ र एकबर्षपछि निजामती सेवा नियमावली २०५० जारी गरियो जुन २९ बर्षका अबधिमा ३३ पटक संशोधन भएको पाईन्छ ।उल्लेखित ऐनहरु नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा १२४ मा उल्लेखित निजामती सेवाको गठन गर्न सकिने संबैधानिक ब्यवस्थाको आवरणमा भएको हो यसमा रहेका प्राबधानहरुका आधारमा उल्लेखित ऐन २०४९ र नियमावली २०५०मा रहेका मुख्य बिशेषताहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

– पदपूर्ति, प्रतिशत निर्धारणमा ब्यापक परिवर्तन
– उपसचिव र सहसचिवमा सेवा बाहिरबाट ल्याउन सकिने
– बढुवामा दिइने अंक, अबधि र कार्यक्षमताको मुल्यांकनको आधार परिवर्तन
– कृति, बिभुषण र बिशेष जिम्मेवारीको अंक हटाईएको
– बिनाआधार अबकास दिन नपाईने गरि सेवाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी
– अबकासका आधारहरुमा परिबर्तन
– आचरण तथा अनुशासनको ब्यवस्थाहरुमा परिबर्तन
– सजायको व्यवस्था, सजायका आधारहरुमा ब्यापक परिबर्तन
– सेवालाई जिम्मेवारीयुक्त र अनुमानयोग्य बनाइएको
– कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक जस्ता पदहरु सेवा करारबाट पूर्ति गरि स्थायी पद कटौती गर्ने नीतिको घोषणा ।

 मुलुकमा संचालन भएको ०६२।६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका समाबेशिता,सहभागिता र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई सम्बोधन गर्दै समसामयिक संशोधन मार्फत नेपालको सार्बजनिक सेवालाई अगाडी बढाइएको पाईन्छ र यस अबधिमा निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन तथा नियमावलीमा पनि संशोधन गरि निम्न प्राबधानहरु राखिएको पाईन्छ ।

– परराष्ट र लेखापरीषण सेवा थप
– श्रेणीबिहीन कर्मचारीका लागी पांचौ तह थप गरिएका
– एकीकृत निजामती सेवाको अबधारणा
– कर्मचारीको कार्यबिबरण बारे ऐनमा उल्लेख
– पदपूर्ति ब्यबस्थामा महत्वपूर्ण परिबर्तन
– समाबेशितालाई स्वीकार गरि ५५ र ४५ प्रतिशत तोकिएको
– महिला बिकास कार्यक्रमतर्फका महिला कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने ब्यवस्था
य कायम मुकायम सम्बन्धी थप ब्यवस्था
– अतिरिक्त समुहको ब्यवस्था
– नेतृत्व मूल्यांकन,मृत्युपछि पनि श्रेणी थप, कार्यसम्पादन तथा अनुभव बढुवा (बिशेष), कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषको ब्यवस्था
– तलबभत्ता पुनराबलोकन समिति
– चाडपर्व खर्च , पोशाकभत्ता
– आचरणमा केही ब्यवस्था थप
– सेवाग्राहीप्रतिको ब्यबहार
– गुनासो सुनुवाई, काज सरुवा सम्बन्धि थप ब्यवस्था

 सार्बजनिक सेवाको क्षेत्रलाई बृहत र सामान्य अर्थमा बुझ्ने बिगतदेखि अभ्यासका आधारमा संकुचित अर्थभित्रको सार्बजनिक सेवाका रुपमा निजामती सेवालाई बुझिन्छ । नेपाल सरकारको नीति तर्जुमा सम्बन्धी आन्तरिक कार्य गर्ने र सोही नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागी बनेको कार्यकारी निकायभित्रको अंगका रुपमा निजामती सेवालाई बुझिएको पाईन्छ । संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवा गरि तीन किसिमका सेवाहरुलाई सार्वजनिक सेवाका रुपमा समेट्न खोजिएको देखिन्छ ।
 नेपालको संबिधान २०७२ को भावना अनुरुप संघीय गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागी राजनैतिक संघीयता अनुरुपका प्रशासनिक संघीयताका प्रयास समायोजन ऐन २०७५ मार्फत गर्ने अभ्यास भएको पाईन्छ । समायोजन ऐन २०७५ ले देहायका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धि मापदन्डको पालना गर्नपर्ने ब्यबस्था गरेका देखिन्छ ।
– कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति,सरुवा,बढुवा, आचरण र बिभागीय सजायका बिषयमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई मुख्य आधार लिईने
– प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्र.लो.से. आ. को सिफारीसमा नियुक्ति हुने
– प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अबकाश नहुदासम्म समायोजन भएको पद कायम रहने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने
– समायोजन हुदाका बखत कानुन बमोजिम खाइपाई आएको तलबभन्दा कम नहुनेकुराको सुनिश्चितता गर्ने ।
– समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्र्तगतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा समुहको पदमा बढुवाका लागी सम्भाब्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने
– स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम सरुवा हुन सक्ने ब्यवस्था गर्ने
– यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा मार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतीको अवसर प्रदान गर्ने
– समायोजन ऐनको दफा ९ बमोजिम खटिएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बढुवाको लागी सम्भाब्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने
– दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित सेवानिबृत्त सुबिधा दिने ब्यवस्था गर्ने ।
उपरोक्तानुसारका कुराहरुलाई बिश्लेषण गरि हेर्दा नेपालको सार्बजनिक प्रशासन बिशेष गरि निजामती सेवामा निम्नानुसारका कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका देखिन्छन सेवा प्रबेशका प्रकृया , कार्यप्रकृति, सेवा सुबिधा,सेवास्थल आदिका आधारमा कर्मचारीका प्रकार यस्ता देखिन्छन
* एकात्मक शासन ब्यवस्थाबाट दायित्व श्रृजना भई ततकालीन निजामती सेवा हाल संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीहरु
* समायोजन ऐन २०७५ बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेवामा गएका कर्मचारीहरु
* साबिकमै स्थानीय तहबाट नियुक्त कर्मचारीहरु
* संघीय लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीयका लागी सिफारीस नियुक्ती भएका कर्मचारीहरु
* प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीयका लागी सिफारीस नियुक्ती भएका कर्मचारीहरु
* बिभिन्न बिकास समितिमा नियुक्ती भई कार्यरत कर्मचारीहरु
* अस्थायी,ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु
* स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु
* संघ र प्रदेश संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

३.निष्कर्ष

यीनी सबै प्रकृतिका कर्मचारीहरुलाई समेटेर एकमालामा राख्न नसक्ने गरि मातृ ऐनको नामाकरण निजामती सेवा ऐन नै हुनु,समायोजन ऐन २०७५ ले कर्मचारीको बृत्तिबिकास र भौगोलिक अध्ययनको बिषय स्वीकार गर्न नसक्नु, समायोजन ऐन बिभेदको मानसिकताका आधारमा ल्याइनु, कर्मचारीलाई भिन्न भिन्न ऐनबाट परिचालनको प्रयास हुनु,राजनीतिले ठीक दिशा लिन नसक्नु, ऐन नियमहरु समयसापेक्षरुपमा संशोधन हुन नसक्नु,राजनीति र प्रशासनको सिमा रेखा स्पष्ट नहुनु,नैतिक मूल्य र मान्यतामा स्खलन आउनु , दन्ड र पुरस्कारको न्यायोचित बितरण अभावका कारण सेवा प्रबाह गर्नेभन्दापनि काम पन्छाउने परिपाटीको बिकास हुनगएको पाईन्छ जसले गर्दा आमजनमानसमा कर्मचारी सेबक नभई शोषकको रुपमा हेर्न थालिएको छ । यसले कालान्तरमा हामीलाई ठीक दिशामा लैजाने छैन । माथि उल्लेखित बिषयहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्ने गरि संघीय सरकारी सेवा ऐन ल्याउन नसकिएमा नेपालको सरकारी सेवा नै बिस्थापनमा पर्ने खतरा देखिन्छ अतः यसको समाधानका लागी निम्न बिषयमा सोच पुरयाउन पर्ने हुन्छ ।

 संघात्मक राज्यब्यवस्था भएका मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र संचालनका आधारबारे अध्ययन र बिश्लेषण
 नेपाली हावापानी, अर्थब्यवस्था,मानव संशाधन अनुकुल हुने प्रशासनिक मोडलको आत्मसात
 संघात्मक शासन ब्यवस्थालाई नयखभचल गर्ने सरकारी सेवा ऐन निर्माण र सो मा तीनै तहको प्रशासनिक मोडलको परिकल्पना
 समायोजन ऐन २०७५ का सकारात्मक बिषय ग्रहण गरि नकारात्मक बिषयलाई हटाउने ऐनको ब्यवस्था
 समायोजन ऐन लागुहुनुपुर्व निजामती सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई एकै बास्केटमा ल्याउने ब्यवस्था र सो पश्चात पुनःसमायोजन गर्ने पद्धति निर्माण
 समायोजन भई जाने कर्मचारीको सेवासुबिधा र पेशागत बृत्तिबिकासको ऐनबाटै सुनिश्चितता
 निश्चित प्रतिशतमा कर्मचारीलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आउजाउ गर्न पाउने बैधानिक ब्यवस्था
 नैतिकता , ईमान्दारिता,सदाचारिता सम्बन्धि अनुशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निरन्तर संचालन
 दन्ड र पुरस्कारलाई न्यायिक, बिभेदरहित र बैज्ञानिक बनाउने
 प्रदेशका कर्मचारीलाई सातवटै प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारीलाई ७५३ वटै तहमा भौगोलिक अध्ययन गर्न पाउने ब्यवस्थाको सुनिश्चितता ।