आफ्ना कार्यकर्ता लाखापाखा लागेपछि बजारमा इमान्दार र योग्य मान्छे भेट्नै छाडेको हो त ओली सरकारले ? होइन भने विगतमा साह्रै गन्हाएका, प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका मान्छेलाई नियुक्ति दिन किन भ्याइनभ्याइ भएको होला ? सरकारको ध्यान सरकारी संस्था बचाउनेभन्दा बदनाम व्यक्ति पोस्नेतिर केन्द्रित रहेको यो अर्काे तथ्य हो ।
बदनाम छविका कारण एक दर्जन संस्थाले रद्दीको टोकरीमा आवेदन फालेको व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सानोठिमीस्थित एउटा सरकारी अड्डाको हाकिम बनाइदिएका छन् । अनिलकुमार झा, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई तन्नम बनाइदिएको दाग बोकेर हिँडेका पात्र हुन् जो जुन कुनै सरकारी निकायले भ्याकेन्सी खोल्दा सबैभन्दा पहिला दरखास्त हाल्न पुग्थे । खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक, बिमा संस्थान, बिमा समितिको अध्यक्ष, दुग्ध विकास बोर्ड, सेज, खानेपानी संस्थानलगायत दर्जनौं निकायमा आवेदन हालेर, सबैतिरबाट रिजेक्टेड पात्र । तिनैलाई टपक्क टिपेर गत ११ फागुनको क्याबिनेट बैठकले पुनः जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ । स्मरण रहोस् ः झा यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको पालामा जनक शिक्षाको हाकिम बनेका थिए । त्यहाँ ४ वर्ष प्रमुख भएर चलाउँदा जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छाप्न सकेन भनेर हात उठाई निजी कम्पनीलाई काम दिएबापत करोडौं आर्थिक शुभलाभ हात पारे ।

Advertisement 1

झा हाकिम हुँदा सदैव घाटामा गएको जनक शिक्षाले मुहार फे¥यो उनी हिँडेपछि । त्यसपछि त्यहाँको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका महेश तिमिल्सिनाले कुलमानकै रूपमा चिनिने गरी काम गरे । ०७३ साल माघ २० मा जनक शिक्षा पुगेका उनले दोस्रो वर्षमै ११ करोड नाफा निकाले । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको काम दियो, आन्तरिक राजश्व कार्यालयले झण्डै २५ करोडको स्टिकर छाप्यो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनआस्थासँग भन्यो, जनक शिक्षा सामग्री चलाउनका लागि प्रेस बुझेको मान्छे भए पुग्छ । इञ्जिननियरभन्दा प्रेस र माइक्रो म्यानेजमेन्ट बुझेको मान्छे लिडर भएको खण्डमा संस्थाले गति लिन सक्थ्यो । हालै मात्र शिक्षा सचिवको हेरफेर भई त्यहाँ रामप्रसाद थपलिया पुगेका छन् । उनी निजामती वृत्तमा लोभी सचिवका रूपमा चर्चित छन् । २५ करोड बढीको सुरक्षण स्टिकरदेखि आगामी निर्वाचनमा करोडौंको मतपत्र छाप्ने काम त्यहीँबाट हुँदै छ । यी काम गर्दा नयाँ मेसिन खरिद गर्न पाइने, त्यसमा तर मार्न पाइने भएपछि अनिल झाले प्रभू साहलई बुझाएको रकम सहजै उठिहाल्ने तर एउटा टाउको उठाउँदै गरेको सरकारी संस्था फेरि कोममा पुग्ने निश्चित भएको भन्दै शिक्षाकै कर्मचारीले चिन्ता पोख्न थालेका छन् ।