वित्तीय संघीयताले सरकारका तहहरुमा रहेका स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण खासगरि विभिन्न अनुदानहरुको उपलब्धता, राजस्वको बांडफाँड र आन्तरिक राजस्व संकलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यस्तो स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यस अवधारणा अनुसार सवै तहहरुमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

Advertisement 1

संघीयताले समानता र समतामा जोड दिने हुदा वित्तीय संघीयताले वित्तीय समतालाई प्रबध्र्दन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमा भन्दा वढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनु पर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ । वित्त हस्तान्तरणको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृध्दिको माग गर्दछ ।

वित्त हस्तान्तरणले निम्न सिध्दान्त अनुरुप वित्त हस्तान्तरण हुनु पर्ने मान्यता राख्दछः समतामूलक वितरणको सिध्दान्त, आवश्यकताको सिध्दान्त, समान अवसरको सिध्दान्त, निष्पक्षताको सिध्दान्त, स्वच्छताको सिध्दान्त, सामथ्र्यताको सिध्दान्त र पूर्वानुमानको सिध्दान्त । यो वित्तीय संघीयताको आदर्श पक्ष हो ।
वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन संग सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरुले यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याएका छन् । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले तीनै तहको राजस्व अधिकार कार्यान्वयन र राजस्व बाँडफाँट र विभाज्य र सञ्चित कोषका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत वित्त तथा आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी, राजस्व र अनुदान बाँडफाँटका आधारबारे विशेष व्यवस्थाहरु गरेको छ। यस ऐनले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने ससर्त, समपूरक, विशेष र समानीकरण गरी सशर्त र निशर्त प्रकृतिका ४ वटा अनुदानहरुको व्यवस्था गरेको छ।

Advertisement 2

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक कार्यप्रणालीको खाका तोकेको छ। स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा प्रक्रिया तोक्ने र बजेट निर्माणका चक्र निर्धारण र सोको लागि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट निर्माण प्रक्रिया, सञ्चित कोषको व्यवस्था, तीन तहको बजेट निर्माण र आर्थिक कार्यविधिलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको । संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ऐनले तीन तहका सरकारलाई वित्तीय अनुशासनको पालनामा र अन्तर सरकार विषयगत समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रत्येक मन्त्रालयमा विषयगत समितिहरुको व्यवस्था गरेको छ। यी विषयगत समितिहरुको प्रभावकारिताले संघीयताका विविध आयामहरुको व्यवस्थापनका अतिरिक्त वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ ।

उपरोक्त ऐनहरुले विभिन्न संस्थागत संरचनाहरुको पनि व्यवस्था गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन, २०७७ को दफा १६ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा २२ ले विषयगत समितिहरुको व्यवस्था गरेको छ र दफा २४ ले प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थानीय तहहरुबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १६ मा अन्तर सरकारी वित्त परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले सरकारी वित्त हस्तान्तरणका सहहजता का लागि राजस्व वाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाको लागि मूल आधारहरु र तिनको मापनको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको व्वस्था गरेको छ । आयोगले वित्त समानीकरण अनुदानको वितरण र रजस्व बाँडफाँटका लागि विभिन्न सूचकहरुको व्यवस्था गरेको छ । यसमा मूल आधारहरुमा जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास , पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था, गरिवी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक, न्यून विकास सूचकांक पर्दछन् ।यसको अतिरिक्त आयोगले तीनै तहका सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको सीमा पनि तोकिदिने गर्दछ ।

वित्तीय समतालाई प्रबर्ध्दनको लागि सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ जसमा अनुदानहरुको हस्तान्तरण र राजस्व वाँडफाड पर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।

* योजनाको सम्भाव्यता
* योजनाको लागत
* योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
* योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
* योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
* प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।
नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।
* शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने
* अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने
* आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने
* प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।
आन्तरिक मूल्य अभिवृध्दि कर र अन्तशुल्क संकलन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भएता पनि यी करहरु र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्ट तीनै तहका सरकारहरुवीच बांडफांड हुने गर्दछ ।
* संघले प्राप्त गर्ने रोयल्टी, मूल्य अभिवृध्दि कर र आन्तरिक अन्तशुल्क संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने ।
* शुरुमा सम्वन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा भै पछि तोकिएको प्रतिशत सम्वन्धित संचित कोषमा जम्मा हुने
* कुनै पनि तहले एकल अधिकार क्षेत्र भित्रको कर संकलन गर्दा आफ्नो संचित कोषमा जम्मा हुने गर्दछ भने अर्को तहको सरकार संग बांडफांड हुन्छ भने त्यस्ता करहरु संकलन भएपछि सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा भै तत्पश्चात बांडफांड गरिनुपर्ने तहको संचित कोष्मा जम्मा हुने गर्दछ ।
* संघले संकलन गरेको मूल्य अभिवृध्दि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कको ७० प्रतिशत संघीय संचित कोषमा, १५ प्रतिशत प्रदेश संचित कोषहरुमा र बांकी १५ प्रतिशत स्थानीय संचित कोषहरुमा जम्मा हुने गर्दछ
* प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्तरगत पर्वतारोहण, विद्युत , वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत पर्दछन् । यी प्राकृतिक श्रोतहरुवाट प्राप्त रोयल्टी शुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत वाँडफाँड हुने ।
* नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको वाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत् तत् तहका सरकारहरु गठन भैसकेको छ । यी वहु सरकारहरु वीच भएको राज्य शक्तिको वाँडफाँडलाई सार्थक रुपमा प्रयोग गर्ने वित्तीय श्रोतको वाँडफाँडले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वित्तीय श्रोतको न्यायोचित वितरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताहरुलाई खर्चको माध्यमद्धारा प्राथमिकतामा रुपान्तरण गर्न सक्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको आवश्यकता, साधन श्रोतको उपलब्धता र क्षमतामा एकरुपता नभएको र निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो आन्तरिक श्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व वाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण को ब्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ ।संघीय संरचनाका तीन तहवीचको यो वित्तीय अन्तरसम्बन्धले संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणलाई सार्थक वनाउन सहयोग गरेको छ ।

( डा दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा संघीयताका विज्ञ हुन् )