सर्वोच्च फुलकोर्ट १२ सुझाव २२ प्रश्न
१. दफा २१ को “बरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान” बढुवा कि बिक्री ?
२. ऐनमा नभएको ५ बर्षे र रू १५०००/- मापदण्डमा किन ?
३. “बरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान” बिबरण दिने ? Tax रसिद , ५० वटा फैसला पेश ? बढुवा हो ? सम्मान शब्द कै धज्जी उडेन ?
४. बार काउन्सिल ऐन दफा २१ को संशोधन “संसदको सट्टा फुलकोर्टले” मापदण्ड २०७६ बाट गर्न मिल्छ ?
Advertisement 1
५. कस्तो “सम्मान” उपाधी ? रू १५०००/- खरिद हो ?
सर्वोच्च न्यायाधीशले Vote हाल्ने ? Vote दुई तिहाई जित्नु पर्ने दलगत उम्मेदवारी हो ? स्वतन्त्र र कांग्रेस कम्युनिस्ट बाहेकका अधिवक्ताको दुई तिहाई पुग्छ ?
६. फुटलकोर्ट २०७४ बाट “बरिष्ठ सम्मान” प्रदान गलत भयो ? तसर्थ यो मापदण्ड २०७६ बनेछ ? २०७४ भन्दा बढि गलत छ मापदण्ड २०७६ , सुरूमा नै विवादित छ : सुधार होस !
Advertisement 2
७. फुलकोर्टले “बरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान ऐन दफा २१” मा अवैध-प्रावधान थपेर / तोडमोड गरि पारित “मापदण्ड २०७६ अवैज्ञानिक छ , ५ बर्षे लाई दिने समेत :
८. सर्वोच्च मा.न्या. फुलकोर्टमा भोट ? दलगत वा मनोगत ?
Advertisement 3
९. बरिष्ठ सम्मान “बिषयमा” बार काउन्सिल ऐक्ट दफा २१ द्वारा सर्वोच्च अदालतलाई प्रदत्त अधिकारमा “थपघट” किन ?
१०. फुलकोर्ट बैठक आन्तरिक मामिला “सार्वजनिक बेइज्ज गर्न “मापदण्ड २०७६ पारित” ? फुलकोर्टको मर्यादा बढोस !
११. फुलकोर्टले २०६९.१०.२६ सम्म “बरिष्ठ सम्मान” प्रदान र प्राप्त कसै उपर प्रश्न उठेन ! केही छुटे भन्ने बिषयमा पछिल्लो फुलकोर्ट र सं. प्रधानन्यायाधीश बाट क्रमश सुधार भयो”
तर यो “२०७६ मापदण्ड” बार काउन्सिल ऐक्ट दफा २१ सम्मत छैन अत: तत्कालै यो मापदण्ड खारेज / संशोधन होस !
१२. “बरिष्ठ सम्मान” २०७४ प्रदान अति आलोचित भए ; त्यो भन्दा बढि आलोचित र ऐतिहासिक गल्ती हुने अवस्था २०७९ ब.अ. सम्मान देखिन्छ : फुलकोर्ट गरिमा बचोस” विनम्र आग्रह छ !
१३. दफा २१ मा “स्नातक” शब्द कतै छैन , तसर्थ
१४. बार काउन्सिल “परीक्षा उत्रिर्ण” अभिवक्ता बाट Advocate बनेका अग्रज” १ लाई बरिष्ठ नदिएको किन ?
कस्ले रोकेछ आज सम्म ? अब नरोकियोस !
१५. अंग्रेजीमा बहस पैरवी हुदैन , स्नातक मात्र बरिष्ठ किन ?
१६. सबैभन्दा लामो समय ६० बर्ष वकालत गर्ने अधिवक्ता प्र.प.नं. ९१५ गुरू प्रसाद बराल , सबैभन्दा धेरै Tax तिर्ने अधिवक्ता अनुपराज शर्मा र सबैभन्दा बिद्वान IC शर्मा ज्यु लाई बरिष्ठ नदिएको किन ? खुलाशा भए राम्रो !
१७. उहाँहरू भन्दा १० गुणा कम योगदान गर्नेहरू “बरिष्ठ हुने” फुलकोर्ट निर्णय कसरि न्यायोचित” थियो ?
१८. अधिवक्ता प्र.प.नं. १५८६ चन्द्रप्रसाद काफ्ने कम्युनिस्ट कांग्रेस नभए कै कारण “बरिष्ठ” नदिएको ? सत्य सधै छुप्दैन ,
१९. वकालत १५ बर्ष नगरेका “कर्मचारी लाई ५ बर्षमा नै बरिष्ठ दिने प्रावधान” मापदण्ड कस्का लागि ? थप खुल्ने नै छ !
२०. ऐन दफा २१ ले १५ बर्ष तोके पनि ,”फुलटाइमर अधिवक्ताले योगदान गरे तापनि : बरिष्ठ नदिन” अघोषित २५ बर्षे हद किन ? आफन्त , चाकर , नेताका सिफारीस तथा मठाधिश / बरिष्ठ फर्ममा मुद्वा लैजाने” मात्र पाउने दिने हो ?
२१. पुर्वाग्रह “बरिष्ठ” सिफारिस समिती बाटै नाम कटौति ?
२२. बरिष्ठ सम्मान “के कति योगदान / कारणले प्रदान” उल्लेख छ भनियो , २०७९ मा सार्वजनिक होस , पारदर्शिताले फुलकोर्टको गरिमा र “नयाँ बरिष्ठ का योगदान” प्रेरणादायी हुनेछ !
२३. फैसला ५० वटा चक्करले “सर्बोच्चमा अनावश्यक संख्या , चाप , एउटै रिट / मुद्वामा २० – ३० वटा वकालतनामा भीड , बढेको छैन र ?
२४. बरिष्ठ सम्मान “आधार Quantity वा Quality” ?
२५. फुलकोर्ट २०७९ ले अघिल्ला फुलकोर्टका गल्ती बाट सिक्ने कि उल्टो “मापदण्ड २०७६ बाट गल्ती थप्दै जाने ?
२६. ठुला दलमा नरहेका धेरै “अधिवक्ताका योगदान” पनि बरिष्ठ पाउन योग्यतम: छ : भनसुन नपुग र पुर्वाग्रहमा कटौती ?
२७. बरिष्ठ दिदां सर्वोच्च बार , नेपाल बार र बार काउन्सिल अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता संग सरोकार नगर्ने किन ? तर
२८. मठाधिश बरिष्ठद्वय संग छलफल उचित किन ? कसरी ?
२९. दफा २१ निहित जवाफ / पारदर्शिता फुलकोर्ट बाट भएमा का.मु. प्रधान्यायधिश , सर्वोच्च अदालत , फुलकोर्ट र बरिष्ठ पाउने सबैका
“गरिमा / मर्यादा / आश्था बढ्छ” , निर्णय न्यायोचित ठहर्ने छ साथै भविष्यमा “यस्तै लामो लेख्ने , भन्ने , सुन्ने कष्ट” रहदैन !
३०. नेपाल सरकार “राष्ट्रपति बाट सम्मान प्रदान अधिकृत घुष सहित १० दिनमा” जस्ता बेइज्ज समाचार सार्वजनिक हुने स्थिति “फुलकोर्ट २०७९ को बरिष्ठ सम्मान” नबनोस !
३१. अत: “मापदण्ड २०७६ खारेज / संशोधन होस !
३२. सकारात्मक काम गर्ने प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान देखि महाअभियोग बोकेका प्र. न्या. चोलेन्द्र जबरा लगायत सबै का.मु. र भावी प्रधानन्यायाधीशज्यु सबैका इतिहास क्रमश लेखिने नै छ , कालो पन्नमा नाम नपरोस ! इति नम:🙏
३३. तत्काल बार एसोसिएसन नाघेर सर्वोच्च पुगेका रोलक्रम प्रधानन्यायाधीश सबैले आफुलाइ
“हिटलर भन्दा शक्तिशाली : पारश भन्दा भाग्यमानी ठानेर”
जे गर्दा पनि देशमा चल्छ नसोच्न विनम्र आग्रह छ !
३४. “मूर्ख लाई अर्ति नदिनु : दुश्मन ठान्छ”
“विद्वान लाई गल्ति देखाए : मित्र मानेर ससम्मान धन्यवाद दिन्छ” भनाइ छ ,अत: हाम्रो सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टमा विवेकी न्यायाधीशहरू नै छन् !
२०६५ फुलकोर्टले “नेपाल बार अध्यक्ष ब.अ. विश्वकान्त मैनालीज्युको वकालत : संविधान बिपरित ६ महिना निलम्बन गर्ने” जस्ता विवेकहिन मा.न्या. फुलकोर्ट २०७९ मा पक्का छैन !
अत: रोलक्रमका २/४ भावी प्रधानन्यायाधीश ज्युहरू बाट “धन्यवाद” पाउने प्रतिक्षामा छौ
