लोकराज रुम्दाली

Advertisement 1

उर्दूमा एउटा उखान छ– जहाँ आँख खुली उहीँ सबेरा । मतलब जहाँ आँखा खुल्यो त्यहीँ बिहान भयो । अहिले काठमाडौं वरपर दिउँसो देखिएको सग्लो जग्गा बिहान उठ्दा प्लटिङ भइसकेको हुन्छ । बिहान प्लटिङ भएको जग्गामा अर्काे बिहान गगनचुम्बी घर ठडिसकेको हुन्छ । भएभरको जग्गामा घर ठडिँदै छन् । बचेखुचेका जग्गा पनि प्लटिङ गरेर सकिँदैछ । यो क्रम यसरी नै जारी रहने हो भने अबको केही दशकमा काठमाडौंको मात्र होइन देशको मुहार हेर्न नसकिने हुनेछ ।
यहीँ चिन्ता व्यक्त गर्छन् सहसचिव (प्राविधिक) जनकराज जोशी । २२ वर्षअघि निजामति सेवामा प्रवेश गरेका उनी अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्रवक्ता एवं योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका कार्यरत छन् । २०५६ सालमा सेवामा प्रवेश गरेका उनले यो अवधिमा देशका विभिन्न कुना काप्चामा गएर खटिए ।

बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका (तत्कालीन मल्लाहदेही गाउँ पञ्चायत) बाट बसाई सरेर कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका (तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरपालिका) मा आएको जोशी परिवार सामान्य स्तरको थियो । २०३३ असोज १७ गते जन्मिएका जोशी ४५ वर्षको वसन्त पार गरिसके । त्यतिबेला जोशीका बुवा भारतमा ज्याला मजदुरी काम गर्थे । ज्याला मजदुरीको कमाइले परिवार चल्थ्यो । पछि जोशीका बुवा सुपरभाइजरबाट अवकास लिए ।

Advertisement 2

जोशी आफ्नो बाल्यकाल सम्झन्छन्, ‘बुवा घरमा नहुँदा आमालाई खेतीपातीमा सघाउने, मेलापात गर्ने गर्थे ।’ गाउँभन्दा ५ किलोमिटर टाढाको स्कुल धाएर एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । अध्ययनमा तीक्ष्ण उनलाई स्कुलबाट आएर खाजा खाएको विरल्लै याद छ । घरमा एक्लो आमाले कसरी भ्याउथिन् खाजा बनाउन ? एकैचोटी बेलुकी खाना पाक्थ्यो । यसरी नै जोशीको बाल्यकाल बित्यो ।

पूर्णा माध्यमिक विद्यालय ऐरी, कञ्चनपुरबाट २०४८ सालमा एसएलसी प्रथम श्रेणीमा छिचोलेका उनले १ देखि ६ कक्षासम्म घरनजिकैको सिद्धनाथ निम्न माध्यमिक विद्यालय पढे । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन । बस्ने डेस्क, बेञ्चको व्यवस्था थिएन । घरबाटै बोरा लग्थे । महेन्द्रनगरकै सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पसबाट आइएसी र बिएसी गरे । २०५३ सालमा बिएसी अध्ययन पूरा गरेका उनले एकदिन गोरखापत्रमा सिनियर नापी तालिम सम्बन्धि विज्ञापन देखे । क्याम्पसमा फिजिक्स पढाउने अजयकुमार झाले पछि लोक सेवा लड्न सजिलो हुन्छ भनेर तालिममा सहभागी हुनका लागि दरखास्त दिन सुझाव दिए । दरखास्तमा नाम निस्केपछि भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र (तत्कालीन नापी तालिम केन्द्र)को १६ महिने तालिम सकाए । त्यसपछि २०५६ सालमा अधिकृतमा लोक सेवा लडे । लोक सेवामा नाम निकालेपछि उनी बर्दियाको नापी अधिकृत पदमा सिफारिस भए ।

त्यतिबेला बर्दिया जिल्लामा व्यक्तिको जग्गा नापेर पूर्जा दिने काम ८ नम्बर नापी गोश्वाराले गरिरहेको थियो । । ०५६ देखि ०५८ सम्म गोश्वारामा काम गरे । तत्कालीन बर्दियाको १४ वटा गाविसहरुको नापजाँच र प्रमाण पूर्जा तयार पारेर वितरण गरे । त्यसपछि उनी नापी विभागमा आए । नापी विभागमा लामो समयसम्म योजना अनुगमन शाखामा काम गरे । शाखामा काम गर्दा जग्गा नापजाँचलाई सरल सहज बनाउन र एकरुपता कायम गर्न नापी तथा गोश्वारा कार्यालयहरुको निर्देशिका तयार पारे, २०६० सालमा । जोशीले तयार पारेकै निर्देशिका बमोजिम नै २०७३ सम्म जग्गा नापजाँचलगायका काम भए । २०६५ सम्म नापी विभागअन्तर्गतका कार्यालयमा रहेर काम गरेका जोशीले त्यसबेला विभिन्न ठाउँमा गएर फिल्ड भिजिट गरे । २०६५ मा नापी विभागबाट भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा भए । उनी त्यहाँ पुगेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारबीच नेपालमै जियोमेटिक्सि इञ्जिनियरिङ (नेपालमै नाप जाँचको कोर्ष) सुरु गर्ने दुई पक्षीय सम्झौता भयो । जसको सबै जिम्मेवारी जोशीलाई दिइएको थियो ।

नेदरल्याण्डबाट (सन् २००८ देखि २०१०) मा एमएसीमा डिस्टिङस्न गरेर फर्किएका जोशी प्रशिक्षण केन्द्रमा आउँदा भर्खंरै उपसचिवमा बढुवा भएका थिए । ५ वर्ष प्रशिक्षण केन्द्रमा काम गर्दा उनकै कमाण्डमा नेपालमा पहिलोपटक जियोमेटिक्सि इञ्जिनियरिङ (बिइ लेभल) को कोर्ष सञ्चालनमा आयो । लगत्तै भूमि प्रशासन (ल्याण्ड एडमिनिस्ट्रेशन)मा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनको पनि सुरुवात गराए ।

सरुवाकै क्रममा २०७१ देखि २०७२ सम्म मन्त्रालयकै भू–सूचना समन्वय शाखामा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरे । २०७२ देखि २०७४ सम्म सुदूरपश्चिम विकास आयोगको दिपायलमा कार्यकारी निर्देशक भएर गए । २०७४ चैत्रमा सहसचिवमा बढूवा भएपछि निरन्तर मन्त्रालयमै रहेर जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् जोशी ।
नेपालमा पहिलो पटक भूउपयोग नीति २०६९ मा लागू भयो । तीन बर्ष पछि नै २०७२ को भूकम्प पछि भूउपयोग नीति ०७२ आयो । सो नीति कार्यान्यन गर्न २०७६ मा भूउपयोग ऐन संसदबाट पास भयो । यो सबै काममा जोशीको विशेष सक्रृयता रह्यो ।

अहिले भूउपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पुगिसकेको छ । क्याबिनेटले सो नियमावली पारित गरेमा अब भूमिको वर्गीकरण हुनेछ । मतलब कुन जग्गा के का लागि प्रयोग गर्न सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त ? विगतमा जग्गाको नापजाँच,बर्गीकरण र बर्गीकरण अनुसारको उपयोग नहुँदा अहिले यसले विकराल रुप लिएको जोशीको भनाइ छ ।
सहसचिव जोशी भन्छन्, ‘जग्गा प्रशासन,र नापजाँच क्षेत्रमा बग्रेल्ती समस्याहरु छन् । २००७ सालभन्दा पहिलेदेखि नै राजनीतिक दलहरुले ‘जग्गा कस्को जोत्नेको,घर कस्को पोत्नेको’ नारा लाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । २०१७ देखि भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिने, जग्गामा हदबन्दी गर्ने, वैज्ञानिक भूमी सुधार लागू गरिने कार्यक्रम अघि बढेको थियो । जग्गा जमिन्दारको कब्जामा हुन्थ्यो र त्यहीँ श्रेष्ताको आधारमा जग्गा प्रशासन सञ्चालन हुन्थ्यो । नक्सामा आधारित नापजाँच र जग्गा प्रशासन प्रणाली पछिबाट सुरु भएको हो ।’

वि.स. १९५२ सालमा विश्व युद्धबाट फर्किएका नेपाली सैनिकहरुले नापजाँचको आधारमा जग्गा प्रशासन सुरु गर्ने काम भएको पाइन्छ । त्यतिबेला वीर शम्शेर प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला बाँसको लठ्ठी, जंजीरले जग्गा नाप्ने गरिन्थ्यो । २०१९ सालमा जग्गा नापजाँच ऐन आएपछि २०२१ बाट व्यवस्थित प्रणालीमा आधारित जग्गा नापजाँच सुरु भयो । टेप, चेन, प्लेन टेबुललगायतका सामान्य विधिवबाट जग्गाको नापजाँच गरेर अभिलेख तयार पारिन्थ्यो । त्यतिबेला जग्गा नापजाँच गर्नुको मुख्य उद्धेश्य जग्गा हदबन्दी कायम गर्नु थियो । निश्चित क्षेत्रफलभन्दा बढी कसैको जग्गा छ भने त्यो राज्यको जग्गा हुने र भूमीहिन र अन्य किसानलाई त्यो जग्गा वितरण गर्ने नीति बनाइयो । तराईमा २८ विघासम्म जग्गा व्यक्तिले राख्न पाउने नियम बनाइएको थियो । अहिलेजस्तो प्रविधिको विकास नहुँदा मिलिमिटर, सेन्टिमिटर नाप्न आवश्यक ठानिएन केवल विघा र रोपनी अनुसार नापिन्थ्यो । जस्ले पछि समस्या निम्त्यायो ।

जोशी इतिहासका कुरा गर्छन्, ‘त्यत्तिबेला भूमी करबाटै चल्ने सरकारलाई शुद्ध भूमि लगत निर्माण गर्न कठीन हुन्थ्यो । नक्सामा उल्लेखित क्षेत्रअनुसार फिल्डमा व्यक्तिको भोग नमिल्ने समस्या समेत देखिने । अर्काे समस्या वर्षौ पहिलेदेखि हस्तलिखित प्रमाण कागजात लगायत भूमिको लगत सबै ढड्डा र पोकामा । यस्ता प्रमाण नासिने,मासिने र खोजेको बेलामा नपाइने । अहिले मिनेट भरमा जग्गाको दस्तावेज हेर्न सकिन्छ ।’

अहिले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या ठूलो छ । संविधानले सबै व्यक्तिलाई गाँस, बाँस र कपासका लागि समान रुपमा भूमिको पहुँच दिने भनेको छ तर, करीब १४ लाख परिवारहरुको बसोबास अव्यवस्थित छ । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कसरी निम्तियो त ? जोशी भन्छन्, ‘व्यक्तिसँग जग्गा छ । वर्षाैदेखि जग्गा उपभोग पनि भइरहेको तर, पूर्जा छैन । जस्ले गर्र्दा उनीहरुले जग्गालाई बैंकमा धितोमा राखेर ऋण लिन पाएनन्, सरकारले कर लिन पाएन,औपचारिक कारोबार हुन सकेन,जग्गा प्रशासन प्रणालीमा सो जग्गाको अभिलेख नै राखिएन ।

सरकारले जतिबेला बसोबासको नीति ल्याएको थियो त्यतिबेलै व्यवस्थित रुपमा नापजाँच गरिदिएको भए यो समस्या नआउने जोशीको बुझाइ छ । उनका अनुसार त्यतिबेलादेखि ऐलानी जग्गामा बस्नेहरु अहिले पनि त्यसरी नै बसिरहेका छन् । अहिले ऐलानी जग्गा, सुकुम्बासी बस्तीलगायतका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आयोग मार्फत काम अगाडि बढाएको उनी बताउछन् ।

अब क्याबिनेटबाट भउपयोग नियमावली पारित भएपछि भद्रगोल भूमिको सही सदुपयोग हुनेमा विश्वस्त छन् जोशी । ०७४ मा मन्त्रालयमा सहसचिव भएर आउनुअघि नै भूउपयोग नीति २०६९ तयार भएको थियो । नीति तयार गर्ने टिमको मुख्य व्यक्ति थिए जोशी । मन्त्रालयमा आएपछि भूउपयोग नीति–२०७२ आयो । त्यसमा आवासीय क्षेत्र, बसोबास, सहरीकरणका विषयहरु समावेश गरेर भूउपयोग नीति बनाइएको, २०७५ मा राष्ट्रिय भूमी नीति ल्याइएको, भूमी सम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधन,भूमि सम्बन्धी नियमावलीको संशोधन र भूउपयोग नियमावली पनि तयार गरिएको जोशी सर्सती विगत सुनाउछन् ।

हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ राष्ट्रका अरु पनि विभिन्न प्राथमिकता हुने र भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ठूलो लगानी लगाउन नसकिने तर छोटो समयमा नै परिणाम दिनु पर्ने अबस्थामा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी रणनीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने बिषयमा जोशीको कमाण्डमा फिट फर पर्पाेज ल्याण्ड एडमिनिष्ट्रेशन इस्ट्राटेजी विकास गरियो । जसको नेतृत्व जोशीले नै गरेका थिए । यसको मुख्य उद्धेश्य नै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उद्देश्य अनुरुपको जग्गा प्रशासन प्रणालीको बिकास गर्ने र कम समय र कम खर्चमा आवश्यकता अनुसारको शुद्ध भूमि लगत निर्माण गरी भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिने रहेकोछ। राष्ट्रियभूमी आयोगले अहिले यहीँ अवधारणा र प्रणालीलाई अपनाएर जग्गा नापजाँच गर्ने र पूर्जा दिन काम गरिरहेको छ ।

अन्तमा जोशीलाई प्रश्न थियो– क्याबिनेटबाट पास भएर आउने भूउयोग नियमावलीले काठमाडौंमा जग्गा प्लटिङ गरेर सकिसकेको भूमिलाई राहत दिन्छ ? उर्वर भूमिमा बसिसकेको बस्तीलाई हटाउने हो ? अब यसको समाधान के छ ? जोशी उर्दूको एउटा उखान सम्झिन्छन्– ‘जहाँ आँख खुली उहीँ सबेरा मतलब जहाँ हाम्रो आँखा खुल्यो त्यहीँ हाम्रो बिहान भयो । त्यसकारण आजै हामीले यो थाहा पायौँ र अब लागिहाल्नुपर्छ । नत्र झन खतराको घन्टी बज्छ ।