कार्यसम्पादन सम्झौता पनि कस्तो मजाकको विषय बन्यो भने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै तहबाट भएको हस्ताक्षर पनि कागजको खोस्टो बराबर ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै तहबाट साउन १५ मा २० मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । इतिहासमै पहिलो पटक भएको सो सम्झौताले वाहवाही कमायो । अब मुलुककै प्रशासनसंयन्त्रमा कायापलट हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखियो । हरेक  चार–चार महिनामा मन्त्रीको मूल्यांकन हुने घोषणाले थप तरंगित बनायो । तर हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै मन्त्रीहरू गलहत्याइए, एक वर्षको लागि सम्झौता गरेका सचिव तीन महिनामा भकुण्डो बनाइए । त्यसमा पनि अब्बल ठहरिएकाहरू गलहत्याईमा परे । कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएकाहरू अझै ओली क्याबिनेटमा छन् । 
कार्यसम्पादनमा अब्बल हुनेहरू गलहत्याइने भए सम्झौताको नौटंकी किन गर्नु ?  यसपटक पोहोरजस्तो ढोल पिटेर होइन गुपचुपसम्झौता भएको छ । एक मन्त्रीले सुनाएअनुसार साउन दोस्रो साता नै मन्त्रीहरूले यो आर्थिक वर्षभित्र गर्ने कार्ययोजनाको सूची प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिसकेका छन् । तर, आलोचना हुने डरले यसपटक गुपचुप गरिएको छ । यसको चौमासिक रिपोर्टचाहिँ कात्तिक अन्तिममा मात्र सार्वजनिक हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । ओलीकै कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारीलाई भुत्ते बनाइएको छ । मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन धस्काएको मसी नसुक्दै १६ सचिव फुटबल बनाइएका छन् ।