~ ज्याेती बानियाँ।

Advertisement 1

हिजो पर्यटन तथा सस्कृति मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, सचिब, अधिकारीले “पशुपति धर्मशाला, नारायणहिटि संग्रहालयको सन्चारकर्मी सहित अनुगमन” गरेको भनी आएको खबरहरुबाट म आबद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सहितको सहजीकरणमा विगत २५ वर्षदेखि सरकार आफैले तय गरेको अनुगमनका विधि, पद्धति, कानून गम्भीर उलंघन गरेको देख्दा र जति राम्रो काम भएपनि विधि प्रक्रिया पुरा नभएपछि न्यायिक परीक्षणमा जाँदा परिणाम शून्य हुने हुँदा कानूनले चिनेको एक सरोकारवालाको हैसियतले केन्द्रिय अनुगमन समिति लगायत सम्बन्धितलाई यस्तो गम्भीर गल्ती नगर्न, अनुगमनका नाममा आग्रहबाट काम नगर्न, कानून विधि पद्धति अनुरुप अनुगमन गर्न ध्यानाआकृष्ट गर्न चाहन्छु।

१) हिजो मन्त्रालयले गरेको भनिएको नारायणहिटि संग्रहालयको अनुगमन सम्बन्धी हेर्दा पहिले मन्त्रीबाट निर्माण रोक्का, लगत्तै छानविन समिति गठन, छानविन समितिले काम गर्दागर्दै निर्माण कार्य नष्ट, छानविन समितिको प्रतिवेदन लिने र सार्वजनिक गर्ने काम, हिजो बल्ल कानूनले तोकेको कुनै विधि नै पुरा नगरि स्थलगत अनुगमन, हरे भोलि न्यायिक परीक्षणमा जाँदा मन्त्रालयका अधिकारीहरु के जवाफ दिने होलान्? कि हैन हामीले संचार खपतको लागि मात्रै गरेको हो? भन्ने त होला। भोलि सम्झौतासम्म भएको हो तर संग्रहालयबाट क्याफे संचालन गर्ने कार्यादेश अझै लिएको छैन भन्यो भने के भनेर जवाफ दिने होलान्?

Advertisement 2

२) पशुपतिनाथको धर्मशालामा पनि त्यस्तै देखियो। पहिलो- पशुपतिनाथ राज्यले राखेको गुठी वा सार्वजनिक न्यास (Public Turst) हो। त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई कुनै रूपमा पशुपतिको लाभ कार्य बाहेक दिनु सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त विपरीत हो। मन्त्रीपरिषद र मन्त्रालय आफै पशुपति परिसरको जग्गा छिमेकी देशलाई धर्मशाला बनाउन शर्तसहित जिम्मेवारी दिन्छन् अहिले फेरि ती शर्तहरु हेर्दै नहेरी यो किन भयो? यो किन भएन हिजो सार्वजनिक रूपमा भनियो, शायद भोलि पनि यही भनिन्छ होला। दोस्रो- मन्त्रालय आफै १० दिन भित्र के कुरा हो भनेर छानविन समिति बनाएको भन्छ तर प्रतिवेदन आउनु अघि नै मन्त्रालयको के पोजिशन हो? भन्ने हिजोको अनुगमनबाट सार्वजनिक भै सकेको छ। अब मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र छानविन प्रतिवेदनको कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ? तेस्रो- मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कानूनले तोकेको अनुगमन सम्बन्धी कुनै मानक पालना गरेको पाइएन।

३) संसदीय समितिहरु, मन्त्रालय, विभाग अन्य कार्यलय र कानूनले अनुगमन गर्न पाउने अधिकार पाएका अधिकारीहरु अनुगमन गर्न जाँदा पहिले अनुगमनको चेकलिस्ट तयार गर्नुपर्छ, अनुगमन अधिकारी, टोली तोकिनुपर्छ, अनुगमनस्थल प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धितलाई पत्र दिनुपर्छ, अनुगमन गरिसकेपछि मुचुल्का तयार गर्नुपर्छ। यी लगायत कम्तीमा ९ चरण पार नगरेसम्म त्यो कानून बमोजिमकाे अनुगमन हुँदैन, केवल मीडिया प्रोपोगन्डा मात्रै हुन्छ। हिजो माननीय मन्त्री र सचिबले सार्वजनिक रूपमा अनुगमन गरेको भनेपनि त्यो कानून बमोजिमको अनुगमन भएको लागेन। सबैभन्दा दु:खको कुरा, लौ मन्त्री त ईबी लागेको कारणले लागे होलान् तर मन्त्रालयका सचिब तथा अन्य अधिकारीहरु विधि पद्धति कानून विपरीत बहेको देख्दा अनौठो लागेको छ।

४) वर्तमान पर्यटनमन्त्री कुनैबेला वनमन्त्री हुँदा उहाँ सामु शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको ३५ रोपनी वन मिच्ने स्वामी अरुणको ओशो तपोवनबाट फिर्ता लिन निवेदन लिएर जाँदा धम्कि गालीखाएकाहरु अहिले साँच्चै तीनछ्क परेका होलान्, हिजो र आजको विपरीत दौड।

५) प्रत्येक मन्त्रालय मन्त्री-सचिब-अधिकारीले कानून विधि पद्धतिको परिपालना नगरी आग्रहले काम गरेमा त्यो अपकृत्य मात्रै होईन अपराध हो। अहिले भइरहेको काम आग्रह राखेर र संचार खपतको लागि भएको जस्तो देखिएको छ। विधिसम्मत क्रियालाई प्रोत्साहन र अनुगमनको नामबाट आग्रहबाट गरिने क्रियालाई मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रिय अनुगमन समितिले हस्तक्षेप गर्न, अनुगमनलाई दुरुपयोग नगर्न सरोकारवालाको तर्फबाट अनुरोध छ।