बिषय प्रवेश:
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको पाँच बर्ष पुरा हुन लागेको छ। संघीयताको मुख्य अवयव मध्ये प्रशासनीक संघीयताको बिषयमा रहेका गाँठाहरु भने यस अवधिमा फुक्न सकेनन्।जसले गर्दा तिनै तहका सरकारका नीति,कार्यक्रम तथा दृष्टिकोणहरू कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको रुपमा रहेका कर्मचारीतन्त्रको संङ्घीयकरण नहुदा संघीयताको संस्थागत नहुने होकी भन्ने बिषयमा चिन्ता प्रकट भएका छन्। नेपालको वर्तमान संविधानले प्रशासनीक संघीयताको बिषयलाई प्रष्ट गरिदिएको छ । छिमेकी भारतमा कर्मचारीतन्त्रको संघीयकरण नै गरिएन वा कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप एकिकृत नै राखियो।तर नेपालको संविधान,२०७२ को धारा २८५ मा भने तीन तहका सरकारका आ(आफ्ना कर्मचारीतन्त्र रहने परिकल्पना गरियो जुन व्वस्थालाई कतिपयले नेपालकाको संघीयताको सुन्दर पक्ष भनेर व्याख्या गरे भने आलोचकहरुले नेपाल जस्तो मुलुकमा समग्र ७६१ वटा सरकारका आ(आफ्ना कर्मचारीतन्त्र आर्थिक हिसावले बोझिलो र व्यवहारिक हिसावले ‌औचित्यपुर्ण नभएको भनि आलोचना गरेका छन् तर आलोचकहरुले आफ्नो मत जुनसुकै राखेतापनि नेपालमा वित्तीय संघीयता, राजनितिक संघीयता र संवैधानिक संघीयता कार्यान्यनको महत्वपुर्ण चरण पार गरिसकेकोले प्रशासनिक संघीयताका गाँठा समेत निकट भविष्यमा फुक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।आलोकमा उल्लेखित बहसहरु चलिरहदा सबै भन्दा पेचिलो बहसको बिषय बन्यो स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कुन तहको सरकारले खटनपटन गर्ने भन्ने रहन पुग्यो ।यसमा हाम्रो संघीयता सहकारितामुलक संघीयता भएकोले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटनपटन गर्नु पर्छ यदि यसो गरिएन भने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको लिङ्क टुट्छ जसको कारण राज्य व्यवस्थामा नै समस्या सृजना गर्छ भन्ने मत राख्नेहरु समेत रहेका छन् तर कतिपय बिज्ञहरुले जसरी संघीय सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव खटाउछ त्यसै गरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाउदा राम्रो हुने तर्क अगाडी सारेका छन । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय वा प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाउदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको वृत्ति बिकासमा नकारात्मक असर पर्न जाने र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आर्कषण घटी समग्र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न जान सक्ने आवाज समेत सतहमा आएका छन् । उल्लेखित बहसहरु तार्किक निष्कर्षमा भने पुगिसकेका छैनन् ।
हालको कानूनी व्यवस्था:
बि।सं। २०७४ साल असोजको अन्तिम साता राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाई कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४ मा कानून बमोजिम स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुने प्रावधान राखेको छ । ऐनमा संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून मध्ये कुन कानून बमोजिम सो पद रहने हो भन्ने बिषय खुलेको छैन । संविधानको धारा ३०२ बमोजिम सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघ ,प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न बनेको कानून कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको पद हुने र नेपाल सरकारले कुनै अधिकृतलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाजको लागि खटाउने र खटि गएको अधिकृत स्थानीय सरकारसंग उत्तरदायी र जवाफदेही हुने व्यवस्था गरेको छ। यी दुवै कानूनमा प्रष्टता देखिदैन किनकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले कुन कानून बमोजिम हुने हो सो कुरा बोलेन भने कर्मचारी समायोजन ऐन आफैमा सुर्यस्त कानून भएकोले यो निश्चित प्रयोजन समाप्त भएपछी यस कानूनको सान्दर्भिकता नै रहदैन।यस्ता द्धिविधाको अन्त्य गर्नको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । उल्लेखित प्रावधान संघीयता कार्यान्वयनका सङ्कमणकालिन प्रावधान हुन।हाल स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नगरपालिकामा राजपत्राङ्कीत द्धितिय श्रेणी र गाउँपालिकामा राजपत्राङ्कीत तृतिय श्रेणी अधिकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउदै आएको छ ।
प्रशासनिक संघीयताको बिषयमा अनुदार बन्यो संघीय सरकार
हाल ३०० वटा जति स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको भरमा चलेका छन् । देश संघीयतामा प्रवेश सगै दुई तिहाई कार्य जिम्मेवारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा सरिसकेको कारण कर्मचारीको आकार समेत सोही बमोजिम घटाउनु पर्ने थियो तर संघमा कर्मचारी सङ्ख्या समेत उल्लेखनिय रुपमा घटाउन नेपाल सरकारले चाहेन।यस्तो हुनुमा संघीय सरकार अझै पनि केन्द्रिकृत सोँचबाट ग्रस्त भएको पाउन सकिन्छ ।संघीय निजामती बिधयेकलाई राजनितिक लेनदेनको बिषय बनाउनु गैर जिम्मेवारी मात्र नभई तटस्थताको सिद्धान्तको खिलाफमा छ ।
प्रशासनीक संघीयतामा पाँच बर्षमा के के भए त ?
संविधान जारी भए पश्चात कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी बिषयमा नेपाल सरकारले प्रयाप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो तर यसमा सरकार चुकेको देखियो । सुरूवाद समयमा रुपान्तरित संसदका साढे दूई बर्ष त्यत्तिकै व्यतित हुन पुग्यो । २०७४ सालमा संविधान बमोजिम तिन तहका सरकारको चुनाव भएपश्चात मात्र सरकारले यस तर्फ ध्यान दिए जस्तो गरेको थियो तर सार्थक परीणाम दिने गरी काम भने सकेन । प्रदेश लोकसेवा आयोग ९आधार र मापदण्ड निर्धारण० ऐन, २०७५ पारीत भए पश्चात सबै प्रदेशहरु प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई सञ्चालनमा आएका छन् ।कर्मचारी समायोजन कार्य भए पश्चात समायोजन सम्बन्धी गुनासा तथा विवादका बिषय अदालतमा प्रवेश भई न्यायीक निरुपणबाट समस्या समाधान भएका छन् । कर्मचारी समायोजनलाई सर्वोच्च न्यायलयले यस परिघटनालाई दुर्लव र ऐतिहासिक घटना भनि व्याख्या गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा पदपुर्ती गर्न नपाए पनि मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई आधार मानी प्राय प्रदेशका लोकसेवा आयोगले पदपूर्ती सूरु गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐनको नालीवेली:
नेपालको शासन प्रणाली संघात्मक हुने निक्यौत भए पश्चात कर्मचारी समायोजन गर्ने बिषयमा चर्चा सुरु भएको पाईन्छ । २०७२ सालमा संघीयता सहितको संविधान जारी भएपश्चात २०७४ को सूरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने रु यसको मोडालिटी के हुने रु भन्ने बिषयमा केन्द्रिय सरकार लामो समय सम्म अलमलमा पर्यो । लोकसेवा आयोगले हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा आवश्यक संशोधन गरेर नै कर्मचारी समायोजनमा जादा ठिक हुने भएकोले सोही बमोजिमको राय नेपाल सरकारलाई दिएको थियो तर सरकारले सो परामर्शलाई बेवास्ता गर्दै २०७४ को भाद्र महिनामा रुपान्तरित संसदबाट कर्मचारी समायोजन ऐन पास गर्यो सो ऐनमा स्वच्छिक अवकाश , पुल दरबन्दीमा कायम गरी निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने, समायोजनलाई स्वच्छिक बनाउने लगायतका प्रावधान राखेको थियो तर सो ब्यवस्था २०७४ मा आम निर्बाचन पश्चात गठन भएको सरकारले अपनत्व लिएन र उक्त ऐन कार्यान्वयन नभई २०७५ मा सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गर्न पुग्यो जसमा स्तर बृद्धि ग्रेड बृद्धि सहित प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन कर्मचारीलाई प्रोहोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीका सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन जारी नभएकोले जसले वृत्ति विकासको अनिश्चितताको कारण निजामती सेवाका कर्मचारी समायोजन हुन प्रोहोत्साहित हुन सकेनन् । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको लागि तहगत सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्ने महसुस गरेर २०७५ को माघ महिनामा संसद सचिवालयमा संघीय निजामती सेवा बिधेयक दर्ता गर्यो । दफावार छलफलको लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यसका प्रावधानका बिषयमा माननियहरु बिच लामो बहस तथा छलफल हुदा निकै बिवादित बिषय बन्यो स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद जसमा तत्कालिन बिभागिय मन्त्री नै राज्य व्यवस्था समिति प्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गर्न पुगे अन्ततस् बहुमतबाट पारित प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट हुनु पर्ने प्रावधान राखियो । तर यो बिधेयक प्रतिनिधि सभामा बिचराधीन रहदै गर्दा संसदको बिद्यमान अवरोधलाई मध्यनगर गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने मनसायले २०७८ को भाद्रमा सरकारले अचानक निजामती बिधेयक फिर्ता लियो तर सरकारले नत संघीयता अनुकूलको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सक्यो नत प्रतिस्थापन सहितको अध्यादेश जारी गर्न सक्यो। बिशेष गरी कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ,सेवाको निरन्तरता र प्रदेश सरकारको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका बिषयमा सहमती हुन नसक्दा त्यो बिषय सेलाउन पुग्यो हाल संसदको चालु अधिबेसन अन्त्य सगै निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्ने बिषयमा पुनस् चर्चा सगै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा हुने र समितिबाट पारित सामान्य प्रावधान मात्र हेरफेर गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने भन्ने बजार हल्ला ले पुन चर्चा पाएको छ ।
कानूनमा व्यवस्था भए तत्काल कार्यान्वयन होला ?
यदि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा हुने व्यवस्था गरर्को खण्डमा सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रदेश समक्ष छैनन् किनकी यसका लागि महानगरमा १२ औ तहको अधिकृत उपमहानगरपालिका ११ औ तहको अधिकृत नगरपालिकामा नबौ वा दशौ तहको अधिकृत र गाउँपालिकामा कम्तीमा ८ औ तहको अधिकृत कामकाजको लागि खटाउन पर्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि बाग्मती प्रदेशले तिन वटा महानगरपालिका काठमाण्डौ ललितपुर र भरतपुरतमा १२ तहको अधिकृत पठाउन तत्काल सम्वभ नै छैन किनकी प्रदेश निजामती सेवाले प्रष्ट आकार ग्रहण नगरेको सहसचिव र उपसचिव स्तरका शिक्षा सेवा बाहेक अन्य प्रशासन सेवामा नगण्य मात्रमा मात्र समायोजन भएर गएका छन । उल्लेखित तहका पदहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट पुर्ति गर्न नसकिने र तत्काल बढुवा गर्न समेत तल्का तहमा प्रयाप्त कर्मचारी नै छैनन् । सेवाको गठन, सेवाको संरचना, अवकाश, बढुवा, सरुवा, बिभागिय कारवाही लगायका बिषय सम्बोधन गर्ने निजामती सेवा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदा प्रदेश समेत उल्लेखित ऐन जारी गर्न सकेका छैनन् यसले भोलिको जनशक्ति योजनालाई प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउदा यसले पार्ने प्रभाव:
संविधानले स्थानीय तहको कार्यालय र कर्मचारी संम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने ब्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २३२ मा संघीय सरकारले स्थानीय तहसंग प्रदेश सरकार मार्फत समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।निर्देशक सिद्धान्तमा संघीय एकाईहरु बिच स्रोत साधन र प्रशासनमा साझेदारी गरिने प्रावधान राखेको छ । यस्ता उल्लेखित प्रावधान बमोजिम प्रदेश सरकारबाट नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउदा उपयूक्त नै देखिन्छ ।बिशेष गरी स्रोत साधन सम्पन्न महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न हिच्चकिचाउने बिद्यमान समस्यालाई समेत यसले समाधान गर्न समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।
तिक्ततापुर्ण अनुभव:
पाँच बर्षमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अवस्थामा समीक्षा गर्न अधिकाश ठाउँ बिर्सनलायक नै बन्यो । संघले खटाएको कर्मचारी संघ प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गरेकोले स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म अनुरुप काम गर्न नपनाएको भनि जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो ब्यक्त गरे भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले कानून बमोजिम काम गर्न नपाएको हरेक काममा राजनितिक हस्तक्षेप मात्र गर्ने गरेको दवावमा काम गर्नु गरेको भनि गुनासो गर्ने गर्ने गरेका छन्।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सम्बन्ध जनप्रतिनिधि मात्र नभई स्थानीय सेवाका कर्मचारी संग पनि मिठो हुन नसकेको देखिन्छ।संघको कर्मचारी हामी ठुला हौ भन्ने मानसिकता राख्ने आफूलाई हेपाहा व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो स्वयम् स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको रहन पुग्यो ।
निष्कर्ष:
नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधि खटाएको अवस्थामा मात्र समन्वय र सहकार्य हुने सो नभएमा भष्टचार हुने गलत मानसिकता संघीय सरकारले बोकेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले पनि संघले शक्तीको अभ्यास गरेको हामीलाई त्यसवाट बिमुख गर्ने गरेको गुनासो गर्ने अर्को तिर स्थानीय तहका प्रमुखहरु हामी सरकार हौ भनेर बोली नै कानून हो भनि शासकिय परीपाटीको अभ्यास गर्ने जस्ता गलत अभ्यासहरुले लोकतन्त्र र संघीयताका लागि घातक हुन। यस्ता व्यवहारहरु राजनितिक पक्षले तत्काल सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । संघीयतामा समन्वय र सहकार्य कानुन तथा मापदण्डले गर्ने हो केवल पात्रले गर्ने होईन।स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारी सेवाको भएमा संघीयता अनुरुप हुन सक्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा संघीयताको सुरुवादी बेलामा उपराष्ट्रिय सरकारको संस्थागत क्षमता विकास नहुदा सम्म संघीय सरकारले संस्थागत ज्ञान सीप हस्तान्तरण गर्नको लागि सङ्कमणकालिन प्रवन्धको रुपमा आफ्नो कर्मचारी खटाउने गर्छ । निश्चित समय पश्चात उपराष्ट्रिय सरकारहरु प्रशासन चलाउन सक्षम भए पश्चात हात झिक्ने काम गर्छ । यसरी स्थापित अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नेपालको हकमा समेत लागु गर्दा राम्रो हुन्छ ।