आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको बेरुजु १२१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि एक दर्जन सरकारी कार्यालयको भने बेरुजु शून्य रहेको पाइएको छ ।

Advertisement 1

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोगको बेरुजु शून्य रहेको औंल्याएको छ ।

महालेखाका अनुसार शून्य बेरुजु हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्याय परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग रहेका छन् ।

Advertisement 2

यसैगरी मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगको पनि बेरुजु शून्य रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । मन्त्रालयको बेरुजु नौ अर्ब ५७ करोड २१ लाख पुगेको छ । यसैगरी स्थानीय तहको बेरुजु आठ अर्ब २६ करोड, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब ७८ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड र अदालतको बेरुजु ८८ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।