एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको रणनीति :- पेपरलेश सदस्यता वितरणदेखि बौद्धिक विमर्स चलाउनेसम्म
निजामती कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि ७७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको दोश्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
Advertisement 1
गत भदौ १५ र १६ गते दुई दिनसम्म खरिपाटीमा बसेको संगठनको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको संगठनले जनाएको छ ।
संगठनले डिजिटलाइजेसन गर्नेदेखि बौद्धिक विमर्स गराउनेसम्मको निर्णयहरु गरेको छ ।
Advertisement 2
कर्मचारी संगठनका भीडमा आफूलाई पृथक रुपमा उभ्याउने प्रयास गर्दै आएको संगठनले प्रत्येक शुक्रवार कर्मचारी मैत्री नागरिक मैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । संगठनले शुक्रबार संघीय निजामती ऐन जारी गर भन्दै संगठनका हरेक कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षमा नारा लगाउने महासचिव प्रकाश राईले जनाए ।
यस अघि नै साउन १४ गते संगठनले सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विचार विमर्स गरेको जनाउँदै निजामती सेवा ऐनको कार्यन्वयन प्रचलनमा ल्याउन दबाब र बौद्धिक विमर्स जारी राख्ने संगठनले जनाएको छ ।
संघीयतामा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीबीच विभेद गरिनु नहुने र अन्तर स्थानीय तहको सरुवा सुनिश्चित हुनुपर्ने संगठनले जनाएको छ । यस्तै संगठनलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै लगिने र पेपरलेश सदस्यता वितरण नवीकरणको व्यवस्था गरिने महासचिव राईले जनाएका छन् ।
Advertisement 3
संगठनले पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रेड युनियनकर्मी विश्वनाथ प्याकुरेल,मोहन बहादुर केसी,सिताराम नेपाल,मोहन घिमिरे,राजन रेग्मी,बिष्णु लामिछाने,उदय शर्मा,सिन्धु पाण्डे,छत्र बहादुर शाह,रामहरि शर्मा,हरिदत्त जोशी,राधिका ढकाल लगायतलाई सल्लाहकार मनोनित गरेको छ ।
