देशमा रोजगारीका साधनको सीमितता आज भोलि पनि त्यत्तिकै छ भने पछि हाम्रो पालाको कुरा के गरौं ? निजी क्षेत्र करीव करीव शून्य को अवस्थामा थियो, उद्योग धन्दाहरू प्रारम्भिक अवस्थामा थिए, यातायात र सञ्रको सुविधा समेत आशातीत थिएन । कृषि पेशा उन्नत र आधुनिक अहिले पनि छैन भने त्यसबेला पनि परम्परागत नै थियो। त्यसैले रोजगारीमा सरकारी क्षेत्रको मात्र भूमिका थियो भने पनि हुन्छ।एस एल सी सकिए पछि कलेज पढ्न जानेहरुको संख्या कमै हुन्थ्यो। आजभोलि जस्तो घर दैलो मै १२ सम्म पढ्ने सुविधा थिएन । त्यसैले विद्यालयमा अध्यापनको काम पहिलो खोजीमा पर्थ्यो। फेरि निजामती सेवाको तुलनामा शिक्षण पेशा त्यति सुरक्षित नहुनाले यो शिक्षण पेशा एउटा प्लेट फर्मको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । त्यस पछि विस्तारै विस्तारै उच्च अध्ययन गरिन्थ्यो। आफ्नो घरबाट पायक पर्ने ठाऊमा कलेज भर्ना भए पछि कलेजको खर्च जुटाउन केही काम त गर्नै पर्दथ्यो। कलेज पढ्ने सबैलाई घरबाट खर्च ल्याउने अवस्था नहुन सक्थ्यो। फेरि शहर बजार भए पनि निजी क्षेत्रमा काम पाउन गाह्रो हुने हुदा सरकारी क्षेत्र नै ताक्नु पर्थ्यो रोजगारीका लागि।

Advertisement 1

प्रायः उच्च शिक्षा लिने ठाऊहरूमा लोक सेवाका कार्यालय हुन्थे र अहिले पनि त्यो स्थिति छ नै। कलेज भर्ना संगै लोक सेवा आयोगका विज्ञापन बटुल्ने र कोर्श संकलन गर्ने काम हुन्थ्यो। लोक सेवाको आयोगको कुनै पनि परीक्षा ३५ वर्ष भित्र पास गरे पछि माथिल्लो तहमा परीक्षा दिन उमेरको हदवन्दीले नछेक्ने हुदा राजपत्र अनंकित पदहरूमा समेत परीक्षा दिईन्थ्यो। हुन त सबै विद्यार्थी आई ए पढ्न आउने हुनाले उनीहरूको टार्गेट रापअनं द्वितीय, खरीदार वा रापअनं तृतीय, मुखीया नै हुने गर्दथ्यो।

कलेजको पढाईको समय कटौति गरेर लोक सेवाको कोर्स बमोजिमका सामाग्री जम्मा गर्नु पर्यो। यस्ता सामाग्रीमा ऐन, कानून, सामान्य ज्ञान, पत्रिका खासगरी गोरखापत्र, संविधान त भन्नै परेन, यस्ता सामाग्रीको संकलन गरिन्थ्यो। बजारमा बर्गेल्ती रूपमा पाईने सामान्य ज्ञानका किताबमा त्यति भर नपरी पत्रिका र समाचारका आधारमा आफैले नोट बनाईन्थ्यो। कोर्सका सामाग्रीहरूमा धेरै खर्च नगरेर आफैले संकलन गरेको सामग्रीहरू नै बढी उपयोगी मानिन्थ्यो।लोक सेवा आयोगको परीक्षाको फर्म भर्नु भन्दा अगाडि नै त्यसको कोर्सलाई करीव करीव सकिन्थ्यो र फर्म भरे पछि त्यसलाई अद्यावधिक गरिन्थ्यो। यति भए पछि जुन सुकै तहको परीक्षाको लागि यो तयारी आधार (जग) बन्थ्यो।
मेरो आफ्नो कुरा गर्ने हो भने म माध्यमिक तहको सामाजिक शिक्षाको स्थायी शिक्षक थिए, त्यो बेला बडो संघर्ष गरेर पेन्सन र संचय कोषको ब्यबस्था भएको पनि थियो तर पनि मलाई मेरो अध्ययन अगाडि बढाउने ईच्छा थियो तर अध्ययन बिदा पाउन सकिन र ४/ ५ वर्षको स्थायी सेवालाई राजीनामा गरेर कलेज भर्ना भए। कलेज संगै लोक सेवाको अध्ययनलाई अगाडि बढाउदै लगेर रापअनं स्तरको परीक्षा दिए र पास पनि भए। यही जागीरको तलब भत्ताले अध्ययन खर्च जुटाउदै गर्दा कलेजको अन्तिम वर्षमा लोक सेवाको राजपत्रांकित तहको परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भए।

Advertisement 2

यो कुरा मैले किन राखेको हो भने लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्न त्यति गाह्रो हुदैन तर त्यसलाई रूटिन बनाएर अध्ययन गर्नु पर्छ। यो परीक्षामा शैक्षिक निकायको परीक्षामा जस्तो पास भएर मात्र हुदैन कि पास भएकाहरूलाई समेत जित्नु पर्ने हुन्छ। राज्यका विभिन्न निकायहरू मध्येमा लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा विषयगतता कम छ। यसको निष्पक्षतामा कहिलेकाही उठ्ने प्रश्नलाई समेत यथा समयमा सम्बोधन गरेर लोक सेवा आयोगले आफूलाई निष्पक्ष सावित गरेको पाईन्छ। लोक सेवा आयोगको परीक्षालाई कानूनतः आजभोलि समावेशी बनाईएको छ तर यो ब्यबस्था हुनु भन्दा अगाडि पनि यो सेवा पास हुनेहरूमा करीव करीव समस्त नेपालको चित्र आउने गर्दथ्यो।

आजभोली यो सेवा तर्फ बिस्तारै आकर्षण घट्दै गएको पाईन्छ। सरकारले दिने सेवा सुविधालाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीले जितेको छ।यसैले स्तरीय शिक्षा लिनेहरू प्रायः निजी क्षेत्र र वैदेशिक सेवा तर्फ बढी आकर्षित हुदै गएका छन्। निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिको छायामा पर्न वाध्य छन्। ऐन, नियमको परिधि भित्र रहन चाहनेहरू राजनीतिक ब्यक्तित्वको छनौटमा पर्दैनन्। राजनीति स्वार्थी हुन पुग्दा यसको चपेटामा कर्मचारीतन्त्र पर्न जान्छ। पंचायती कालमा पनि प्रतिभालाई भन्दा पंचायत संग निकटता लाई छनौट गरिन्थ्यो, बहुदल आए पछि सरकार निकट बिचार भएकालाई छनौट गर्न थालियो जसबाट कर्मचारीबृत्त बिकृत हुदै गयो। मुलुकमा नीतिगत निर्णयका रूपमा भ्रष्टाचार हुदा समेत कर्मचारीतन्त्र मूक दर्शक हुन पुगेका उदाहरण ताजै छन्। काम गर्दै जादा त्यस्ता कामहरू अनुसन्धानको दायरा भित्र पर्न गएमा त्यो छानविनबाट राजनीतिक बृत्त अछूतो रहने र यसको मारमा कर्मचारी पर्ने र कर्मचारीमा पनि टिप्पणी उठाउनेहरू उपर सजायॅं प्रस्ताव गरिने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र क्रमशः कम आकर्षणमा रहेको पाईन्छ ।

लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौट गर्नु एउटा पक्ष भयो तर छनौट भएर आएका कर्मचारीले प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवा उपलब्ध गराउनु अर्को पक्ष भयो। कर्मचारीले राजनीतिक क्षेत्रको अबधारणालाई कानूनी तराजुमा जोखेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ तर हाम्रो देशमा त्यस्तो हुन सकेको पाईदैन। यहा कर्मचारीले कानूनी ब्यबस्थालाई भन्दा राजनीतिक ईशारालाई आधार मानेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यो प्रवृत्तिले कानूनको शासनलाई उपहास गरेको पाईन्छ।