प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नेपाल बारले दियो १५ दिने अल्टिमेटम

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बारले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय कार्यन्वयन गर्नेदेखि अधिवक्ताले पाँच वर्षदेखि वरिष्ठको उपाधि नपाएकोप्रति समेत बारले अनुरोध गरेको छ ।
बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी मापदण्ड पुगेकालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई बारको १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।
शुक्रबार बसेको बार केन्द्रीय कार्यसमिति आकस्मिक बैठकले अदालतमा विकृति, विसंगति, विचौलिया, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गराउन १५ दिनको समय दिएको हो ।
न्यायालयका विसंगति नियन्त्रणका उपाय सुझाउन सर्वोच्चका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको गठित समितिले गत साउनमा पेसी व्यवस्थापनका अनियमितता संकेत गर्दै गोलाप्रथा लागू गर्न सुझाव दिएको थियो।
गत २८ भदौ मा बसेको बार–बेन्च बैठकमा नेपाल बारका पदाधिकारीले गोलाप्रथा लागू गर्न प्रस्ताव राख्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त बैठकमै असोज मसान्तभित्र सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्न तयार रहेको बताएका पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

Advertisement 1

No description available.

अटोमेसनमा पेसी तोक्ने कुराको कार्यान्वयनमा पनि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका दोहोरो देखिएको बारका अधिकारीहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् ।
यस्तै,बारले १ वर्षअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ताको योग्यता पुगेका कानून व्यवसायीको विवरण संकलन गरी बुझाइएको भए पनि तिनलाई बरिष्ठत अधिवक्ता पाएका छैनन् । बार स्रोतका अनुसार ४ बर्षदेखि मापदण्ड पुगेका अधिवक्ताहरुले समेत बरिष्ठता पाउन सकेका छैनन् ।
कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड स्वीकृत देशभरिका योग्य कानुन व्यवसायीको विवरणसमेत संकलन गरी अद्यावधिक सूची तयार पारेर १ बर्ष अघि नै बुझाइएको,गत १ असोजमा ध्यानाकर्षण गराइदा समेत कार्यन्वयन नभएको बारले जनाएको छ ।
यस्तै,स्वचालित पेशी प्रणाली लागुका साथै अहिले न्यायालयमाथि उठिरहेका प्रश्न, संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अवरोध, न्यायपालिकाको सुधारको लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग अहिले बारका अधिकारीहरुले प्रधानन्यायधीश राणासँग भेट गर्न लागेका छन् ।

प्रकाशित :२०७८ कार्तिक ७, आईतवार १०:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry