मन्त्रीविरुद्ध अदालत गुहारिँदै

असोज १५ गते कोभिड परीक्षण गरेबापत सर्वसाधारणसँग कुनै शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गरेबापत स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध रिट दायर भएको छ । संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने प्रावधान छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र कानुनको शासन भएको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा अदालतको आदेश र निर्णयलाई शिरोपर गरिन्छ । तर, सरकारबाट सर्वोच्चको परमादेशपछि पीसीआर परीक्षण र कोभिड १९ को सबै उपचार संक्रमित स्वयंले तिर्नुपर्ने गरी ठीक उल्टो निर्णय आयो । सरकारी तथा निजी अस्पतालले तीन हजार पाँच सयदेखि १५ हजार रूपैयाँसम्म दैनिक तिर्नुपर्ने भनी सूचना जारी गरे । यसबीच धुलिखेल, टेकु, निजामतीलगायत अस्पतालले बिरामी र शुल्कको वर्गीकरण गरेर सूचना निकाले ।
यो कार्य संविधान, कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेशको घोर उल्लंघन भएको जिकिरसहित अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन् । उनीहरूले नै कोभिडको उपचार निःशुल्क गर्न रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चले पूर्ण फैसलासहित परमादेश दिएको पनि एक महिना बितिसकेको छ । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम रिट निवेदनबाट उडाइए पनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने न्यायालयको फैसला अवज्ञा गरेको अभियोग सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।