मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले २०७५ चैत ७ मा नियुक्ति पाएलगत्तै थालेको थर सूचीकरण र तराई मधेस प्रोफाइल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले विज्ञहरूमार्फत थारू समुदायको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, थर सूचीकरण, थारू लोकगीत संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान थालेको आएकै साल हो । त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

Advertisement 1

पर्याप्त बजेट नभएकाले काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका दत्त र चौधरीले यो अवधिमा तलबभत्ता भने नियमले पाउनेभन्दा बढी लिएका छन् । ‘मकहाँ थर सूचीकरण र तराई मधेस प्रोफाइलको पहिलो ड्राफ्ट आइपुगेको छ, यो वर्ष पनि यस शीर्षकमा बजेट कम छ,’ दत्तले भने । उनको भनाइमा मधेसीको थर सूचीकरणका लागि ६५ लाख र तराई–मधेस प्रोफाइल बनाउन १ करोड १८ लाख चाहिन्छ । थर सूचीकरणका लागि ५ लाख र प्रोफाइल बनाउन ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकाले मस्यौदाको काममात्रै सकिएको उनको भनाइ छ ।

थारू आयोगका अध्यक्ष चौधरीले नियुक्ति पाएको पहिलो चार महिनामै तलब भत्ताबापत ३ लाख ९० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ बुझेका थिए । उनले थारू समुदायको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, थर सूचीकरणलगायत कामको प्रतिवेदन प्राप्त भएको तर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बजेट नपुगेको बताए ।

Advertisement 2

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को अन्तिम साढे ३ महिनाभित्र मात्रै ९ जिल्लामा ११ पटक भ्रमण गरेका थिए । उनले त्यस अवधिमा १ लाख ३९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ भत्ता बुझेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले ‘शुभकामना आदानप्रदान’ का लागि पर्सा र मकवानपुरमा तीनपटक पुग्दा ४४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका थिए ।

सातवटै संवैधानिक आयोगले यो वर्ष पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक, स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर, पदाधिकारीलाई आवास सुविधा, इन्धन, पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता, महँगी भत्ता, पोसाक, औषधि, अनुगमन, सवारीसाधनलगायतका लागि ११ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेका छन् भने कार्यक्रम खर्च ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । महिला आयोगले मात्रै ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम खर्च छुट्याएको छ भने अन्य ६ वटा आयोगले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ । यी आयोगले समुदायलक्षित कार्यक्रम गर्ने, आफ्नै भवन बनाउनेभन्दा सवारीसाधन खरिदमा करोडौं खर्चेका छन् । पदाधिकारी आउनुअगावै आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सातै आयोगले ३६ थान गाडी, जिप र कार खरिद गर्दा १७ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो वर्ष पनि सवारीसाधन खरिदमा महिला आयोगले ८ लाख र मुस्लिम आयोगले ३ लाख छुट्याएका छन् ।
आयोगले आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन भने गर्न सकेका छैनन् । पाँचवटा आयोग साँघुरो घरमा महँगो भाडा तिरेर बसिरहेका छन् । गत वर्ष दलित, समावेशी र जनजातिबाहेक चारवटा आयोगले कार्यालयको भाडाबापत १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । अन्य आयोगभन्दा उल्लेख्य कार्यक्रम बजेट पाएको राष्ट्रिय महिला आयोगमा सेवा लिन आउनेहरू कार्यालयमा नअटेर कम्पाउन्डबाहिर सडकसम्मै लाम लाग्न बाध्य छन् । लैंगिक हिंसा, महिला हिंसामा परेकालाई गोपनीयतासहितको सेवा दिनुपर्ने आयोगले पालो आउन्जेल बस्ने ठाउँसमेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा पीडक र पीडित पक्ष एकै ठाउँमा भेट हुने र थप झैझगडाको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली भन्छिन्, ‘कार्यालयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग आग्रह गरिररहेका छौं, खाली सरकारी भवन पाइएन, आफ्नै भवन बनाउन जग्गा खोज्नुस् भनिएको थियो, पायक पर्ने ठाउँमा भेटिएको छैन ।’ दलित, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले भने आफ्नै भवनका लागि गरिएको माग सरकारबाट सुनुवाइ नभएको बताए ।

अघिल्लो सरकारले थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोगमा एकैचोटि अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । ती आयोगका पदाधिकारीको ध्यान दीर्घकालीन नीति तर्जुमा र परिणाममुखी काममा भन्दा पनि सेवा सुविधा र भ्रमणमा केन्द्रित देखिन्छ । संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिले यी आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको छ । समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले कतिपय आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रसमेत टुंगो लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समिति सभापति नीरुदेवी पालले आयोगहरूलाई सचेत गर्दै भनिन्, ‘बल्लबल्ल गठन भएको आयोगले कार्यक्षेत्र नै टुंग्याउन सकेको छैन, काम के त भन्दा जम्माजम्मी गाडी खरिद गर्न २र२ करोड लग्या छ । एकै दिनमा ३ वटा प्रदेशमा काम भएको देखाइएको छ, भत्ता लिइएको छ ।’ आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर राज्यस्रोतको फजुल खर्च नगर्न सचेत गराइएको उनले बताइन् ।

संवैधानिक आयोगहरूका काममा खासै प्रगति नदेखिए पनि सरकारले तिनका पदाधिकारीले पाउने तलबभत्ता भने बढाएको छ । यो वर्ष आयोगका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिकबापत ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो उनीहरूले पाउँदै आएको तलबभन्दा ६१ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँ बढी हो । २०७७ असार २९ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार यी सात आयोगमा नियुक्त ३४ पदाधिकारीमध्ये ७ अध्यक्ष र २७ सदस्यका लागि एक वर्षको पारिश्रमिक २ करोड ८८ लाख १५ हजार ८ सय रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हो । २०७७ असार २९ मा राजपत्रमा प्रमुख पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ र पदाधिकारीको ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ तोकिएको थियो । उनीहरूले पाउने मासिक तलबमा दसैं, तिहार, चाडपर्वको थप एक महिनासहित १३ महिनाको हिसाब गरेर दिने गरिएको छ ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रमुख पदाधिकारी भन्नाले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगका अध्यक्ष हुन् । पदाधिकारी भनेका उक्त आयोगका सदस्य हुन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले आयोगहरूले मागेबमोजिम नै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गर्‍यो, बजेटमा त्यहीअनुसार विनियोजन भएको हो,’ उनले भने ।

दलित र थारूबाहेकका पाँच आयोगले गत वर्षको तुलनामा पारिश्रमिकका लागि यस वर्ष बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । पारिश्रमिकमा आदिवासी जनजाति आयोगले १७ लाख र मधेसी आयोगले १८ लाख थप बजेट छुट्याएका छन् । अन्य आयोगले चारदेखि पाँच लाख थप विनियोजन गरेका छन् ।

एक पूर्वअर्थ सचिवका अनुसार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम र योजनामा भन्दा तलब सुविधा, भत्ता र भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको छ । ‘कहीं विदेश जान पाइन्छ कि, अनुगमन, कार्यक्रम र गोष्ठीका नाममा धेरै ठाउँ जान भ्याइन्छ कि भन्ने लोभले उनीहरूले बढी रकम तलबभत्तामा छुट्याएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यी आयोग राज्यभन्दा फरक केही काम गर्न व्यवस्था गरिएका हुन्, अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा जरुरी परेको ठाउँमा बजेट लगाउन जोड दिनुपर्‍यो ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले कानुनविपरीत खर्च थपघट भए महालेखा परीक्षक कार्यालयले हेर्ने बताए ।’

आयोगका पदाधिकारीले केही समयअघि मात्रै नियुक्त भएकाले समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमका लागि तयारी गरिरहेको जवाफ दिने गरेका छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । आदिवासी जनजाति आयोगले जनजाति समुदाय लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छैन । पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा भने संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार र विनियोजन दुवैअन्तर्गत क्रमशः ४६ लाख र १७ लाख गरेर ६३ लाख छुट्याएको छ ।

मधेसी आयोगले पदाधिकारी पारिश्रमिक शीर्षकमा क्रमशः ४६ लाख र १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू सरकारले कार्यक्रम बजेट नदिएकाले लक्षित समुदायमा पुग्न नसकिरहेको गुनासो गर्छन् । सरकारले पर्याप्त कर्मचारी पनि नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष दत्तले २७ महिनामा १५ पटक सचिव फेरिएकाले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको बताए । ‘सचिव फेरेको फेरेर्‍यै, योजनाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन, अनि हामी पदाधिकारीले तलबभत्ता सेवा सुविधा लिएको मात्रै देखिने भयो,’ उनले भने ।

महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले पनि कर्मचारी सरुवाको समस्याले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको बताइन् । ‘एक त १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ण छैन, जसोतसो काम गर्न थाल्दाथाल्दै कर्मचारी सरुवा भैदिन्छन्,’ उनले भनिन् । अधिकांश संवैधानिक आयोगमा गत माघ र असारमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला अध्यादेशमार्फत गरिएका ती नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

७ आयोग पदाधिकारीका लागि तलब सुविधा

पारिश्रमिक – ३ करोड ५० लाख

स्वकीय सचिव, सहयोगी र ड्राइभर– ३ करोड ३० लाख

घर भाडा – ७६ लाख

इन्धन – ५९ लाख

बैठक भत्ता – २४ लाख

सवारीसाधन खरिद – ११ लाख

औषधि – ३ लाख

विविध खर्च – २ लाख

महँगी भत्ता – ७ लाख

पानी, बत्ती महसुल – ८ लाख

पोसाक – ६ लाख

सञ्चार महसुल – ८ लाख

सवारी मर्मत – ८ लाख

अनुगमन, मूल्यांकन – १ करोड ५ लाख

कार्यालय भाडा – १ करोड ७८ लाख

जम्मा – ११ करोड ७५ लाख

कार्यक्रम खर्च

महिला आयोग – ४ करोड १८ लाख

अन्य छ आयोग – २ करोड ५१ लाख

जम्मा – ६ करोड ६९ लाख कान्तिपुरबाट