एकातिर कर्मचारीको वृत्तिविकासको बाटो ठप्प पारिएको, अर्कोतिर मुनाफामा व्यापक गिरावट आएको कारण देखाउँदै १० दिनदेखि नेपाल टेलिकमको मुख्यालयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन छेडिरहेका छन् । गोकुल बाष्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा जुनियर कर्मचारीलाई टिपेर हाकिम बनाइएसँगै टेलिकम दिनप्रतिदिन ओरालो लागेको भन्दै कर्मचारीहरु एमडी डिल्ली अधिकारीविरुद्ध आन्दोलित मात्र भएका छैनन् उनीहरुले हामिकलाई दुई दिनसम्मकार्यकक्षमै बन्धक बनाइदिएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीले भद्रकालीस्थित मुख्यालयमै थुनेर छोडिदिएको दश दिन व्यतित भइसक्दा समेत उनीहरुको मागको सुनुवाई भएको छैन् ।
६१ सालको निवनियमावली परिवर्तन गरी ७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याइएको विनियमावलीले टेलिकममा कार्यरत ४सय भन्दा बढी कर्मचारीको वृत्ति विकासमै असर पर्ने देखिएका कारण कर्मचारीहरु आन्दोलित भएको नेपाल टेलिकम कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले इकर्मचारी डटकमसँग सुनाए ।

Advertisement 1

सोही विनियमावली कर्मचारीको हित हुने गरी बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । कर्मचारीहरुले बिहान दश बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म टेलिकम मुख्यालयमा धर्ना दिन शुरु गरे यता एमडी  अधिकारी कार्यालयमा समयमा कार्यकक्ष छिरेका छैनन् । उनी ५ बजे पछि कार्यालय जाने गरेको एक कर्मचारीले सुनाए ।

साउन १ देखि लागू हुने सो विनियमावली कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नयाँ नियमावलीमा १०औं तहमा ८ वर्ष र ११औं तहमा ५ वर्ष काम गरेकाहरूले अनिवार्य अवकास पाउने व्यवस्थालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । कार्यकाल अब ६ महिना मात्र बाँकी भएका अधिकारीले चलाखी गरी फेरि आफू १० औं तह (प्रवन्धक)मा फर्केर काम गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गराएको भन्दै उनीहरू आगो भएका हुन् ।
अधिकारीका कारण ४ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत नेपाल टेलिकममा ११ औं तहमा ११ कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल २ जना मात्र छन् । बाँकी ९ वटा पदमा १० तहका कर्मचारीलाई दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि निमित्त दिई काम कारबाही गराइँदै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै ९औं तहबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै पदमा रहने र कम्पनीभित्र वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
यता दशदिनदेखि कर्मचारीको आन्दोलन चले पछि समस्या सामाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालय तातेको छ ।

Advertisement 2

मन्त्रालयले बुधबार मात्र वार्ता कमिटि गठन गरेको छ । आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गरी समस्याको निकास दिन मन्त्रालयले कानुन शाखा प्रमुख र संस्थान समन्वय प्रमुखलाई खटाइएको छ