निजामती सेवा विधेयक छिट्टै पारित गरिने र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको लैजाने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको बताएका छन् । शुक्रबार संघीयता सवलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय निजामती ऐन संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐन आफूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएकोमा लागेको दाबी गरे ।

Advertisement 1

प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र संघीय निजामती सेवा ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएकाले उक्त विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट छिट्टै पारित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबीसमेत गरे ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गरिने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यकपर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने, कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारबाहीमा बाधा परिरहेकोलगायत विषय समाधान गरिने बताए ।

Advertisement 2

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट तथा अन्तर तह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषय, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टता अन्त्य हुने र यो सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद् एवं विषयगत समितिका बैठकलगायतका अभ्यास भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए । उनले संविधानअनुरुप संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत विषय पहिचान भएको बताए ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भनाइः

राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमाथि यस सम्मानित सदनमा आज भएको छलफल महत्वपूर्ण छ । यो छलफलबाट संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने छ । सरकारले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या तथा सुझावलाई उच्च महत्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

संघर्ष, त्याग, बलिदानको जगमा केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको अधिकार तथा श्रोतको संरचनालाई संघीयताअनुरुप पुनर्संरचना गरी अभ्यास गरिएको छ । संघीयताको मूल मर्म नै तीनवटै तहबीच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण हो । त्यसैले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी संघीयताको सही अभ्यास गर्न सकिँदैन । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतिकरणका विषय टुंग्याउने र राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीसमेत निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान बमोजिम बन्‍न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझाव बमोजिम ११७ वटा ऐन पहिचान गरिएकोमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको छ । यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर संघीय संसदमा पेश हुन बाँकी विधेयकको सङ्ख्या २१ रहेको छ भने ७ वटा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा रहेका छन् । यसबाहेक बाँकी विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु ।

संघीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण रहेका संघीय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्मानित प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । यसैगरी प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको संघीय प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन, भूमि लगायतका सम्बन्धित ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । यसबाट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या हल हुनेछ ।

तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ बमोजिम समन्वयका संरचना क्रियाशील भएका छन् । संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तहगत अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै तीनवटै तहबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनालाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पहिलो पटक पोखरामा सम्पन्न भएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएबमोजिम संविधान जारी भएलगत्तै यो अभ्यास सुरु हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद क्रियाशील हुन सकेको थिएन । तर मैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको संरचनालाई नियमित बैठक आयोजना गरी क्रियाशील बनाइएको छ । बैठकले यसअघि तर्जुमा भएको कार्यविस्तृतिकरणले संघीयताको मर्मलाई समेटन नसकेको निष्कर्षसहित यसलाई परिमार्जन गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको, सिफारिस समितिलाई पृष्ठपोषण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी भएका सचिवको संयोजकत्वमा विज्ञसहित क्षेत्रगत समिति गठन गरिएको र समितिको प्रतिवेदनमाथि समन्वय परिषदको दोश्रो बैठकमा छलफल भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावलाईसमेत समेटर यसलाई अन्तिम रुप दिन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्रीसहित रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन भई यसलाई अन्तिमरुप दिने कार्य भइरहेको छ ।

कार्यविस्तृतिकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड तथा अन्तर तह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषय, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टता अन्त्य हुने र यो संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएको छु । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद एवं विषयगत समितिका बैठक लगायतका अभ्यास यो बीचमा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । यी बैठकमा भएका छलफलबाट संविधानअनुरुप संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत विषय पहिचान भएका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्इ आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधै अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारवाहीमा बाधा परिरहेको विषयमा म गम्भीर छु । यस विषयमा हिजो मात्रै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत छलफल भएको छ । यसको उचित समाधानका लागि तत्काल कार्य अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशित गरिसकिएको छ ।

वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ कार्य अघि बढाएको छ । यसै साता मात्रै वित्तीय संघीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरुप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम २०७६ मा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम बाँडफाँट सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका बिभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसबाट तीन तहबीच श्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुनेछ । तहगत सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवाद समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ । हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति सरकारले लिने छ । समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका बिभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाको नियमित बैठकमा आएका सुझावलाईसमेत ध्यानमा राखेर वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।

राष्ट्रीय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र द्वितियक तथ्यांकमा आधारित भई तयार गर्ने भएकोले वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप समन्यायिक र यथार्थपरक बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत स्तरीकृत र अद्यावधिक तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्ने कार्य भइरहेकोले यस प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्यांकका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप वस्तुगत बनाउनेछ । संघीयताको सफल कार्यान्व्यनका लागि वित्तिय संघीयताका क्षेत्रमा देखिएका बिभिन्न समस्या कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।

विकास आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दासमेत कतिपय समस्या सिर्जना भएका छन् । संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा सिद्धान्त, एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलगायतको मार्गनिर्देशनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० निर्देशिका जारी गरिएको छ । यो निर्देशिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आयोजनाकोसमेत वर्गीकरण स्पष्ट पारिएको छ ।

ठूला आयोजना कार्यान्‍वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । राष्‍ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा राष्‍ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्‍त ठूला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्‍त पृष्‍ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्‍न हुने सुनिश्‍चित गर्न राष्‍ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्‍त्रालयलाई हिजो मात्रै मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैंठकमा निर्देशित गरिसकेको छु । यसैगरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको छ । यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्‍त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्‍वास लिएको छु ।

अन्त्यमा, संघीयता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदै संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति यहाँहरूले लिनुभएको सकारात्मक पहलका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।