Advertisement 1

कर्मचारी समायोजन टुंगिएको झण्डै डेढ बर्ष पछि संशोधनको ढोका खुलेको छ । कर्मचारी समायोजन गरिँदा निमुखा कर्मचारीहरुलाई जर्वजस्त प्रदेश र स्थानीय तहमा घोक्राइएको भन्दै समायोजन प्रक्रियाकै चर्काे विरोध हुँदै आएको थियो ।
समायोजन सम्पन्न भएको झण्डै डेढ बर्ष पछि अब स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले चाहेको खण्डमा उनीहरुको समायोजन संसोधन हुने ढोका खुलेको छ । दशैं विदाको छेको पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्मा स्वीकृति दिएसँगै कर्मचारी समायोजन संशोधनको औपचारिक बाटो खुल्ला भएको हो ।

दुई महिना अघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो प्रस्ताव क्याविनेटमा पठाएको थियो तर विरोध हुने भयका कारण दशैंको विदाको छेको पारेर क्याविनेटले नीतिगत स्वीकृति दिएसँगै समायोजन संशोधनको ढोका खुलेको हो ।गत भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गरिएको समायोजन संशोधन गर्न सकिने विषयको नीतिगत निर्णय मन्त्रालयमा दुई महिनापछि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त भएको हो ।
यो सँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीले चाहेमा आफ्नो समायोजन संशोधन गराउन सक्नेछन् ।
सरकारले समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय लिएपछि कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार मन्त्रालयले पाएको छ । जस अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय लिइएको छ ।
सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयअनुसार एउटा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा वा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन भएर जान पाउनेछन् ।
समायोजन संशोधनको माग गर्दै अहिले नै मन्त्रालयमा चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन दर्ज गरिसकेका छन् । सरकारले नीतिगत निर्णय लिएसँगै पुनः निवेदन आह्वान गर्ने तयारी थाल्दै छ । सामान्य प्रशासन स्रोतका अनुसार अबको एक दुई साता भित्रै समायोजन संशोधनका लागि अनलाइन निवेदन माग हुँदैछ ।