सर्वाेच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जबाफ :- अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।
Advertisement 1
प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै अघिल्लो साता सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो। सातौं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा बुझाएको १८ बुँदे लिखित जवाफमा उनले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
यस्तै जबाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना नगरेको जिकिर गरेका छन् । “दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन ।” रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरित रहेको जबाफमा लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय व्यवस्थामा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था स्वभाविक रहेको चर्चा गर्दै ह्वीप नलाग्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीको प्रतिकुल हुने प्रष्ट पारको छन् । “रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।”
संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको बिधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुन नमिल्ने प्रधानमन्त्री अोलीले बताएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको प्रष्ट पार्दै प्रम ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुनसक्ने बताएका छन् ।
पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
Advertisement 2
