सरकारले हालै जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ९ गते जारी गर्नुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेसँगैअधिवक्ताहरू वोर्णबहादुर कार्की, विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीलगायतले यस अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

Advertisement 1

सो रिट सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा इजलाश गठन भएको थियो । सो इजलाशले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

Advertisement 2

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम जारी गरेसँगै अध्यादेश रोकिने भएको छ।

अदालतद्धारा भर्खरै आएको पूर्ण पाठमा इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ। त्यतिमात्र होइन शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकूल नभएको पनि बताएको छ।

अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,ु संवैधानिक इजलासले भनेको छ।