चिडियाखानाको ठेक्कापट्टामा ’सेटिङ’ को आशंकाः एउटै समूहको वर्चस्व र कमजोर प्रतिस्पर्धा
ललितपुर । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको सदर चिडियाखानामा हुने दानाआहार, फलफूल, र विभिन्न मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूको ठेक्का प्रक्रियामा एउटै व्यापारिक समूहको वर्चस्व र कमजोर प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्मको खर्च र ठेक्का विवरणले चिडियाखानाको खरिद प्रक्रियामा केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
Advertisement 1
दानाआहार र फलफूलमा एकलौटी राज
चिडियाखानाका जनावरहरूका लागि आवश्यक दानाआहार र फलफूल आपूर्तिमा ’श्री न्यू लालीगुराँस सप्लायर्स’ को दबदबा देखिएको छ। विवरण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यी दुवै विधामा तीन–तीनवटा फर्महरू बिच प्रतिस्पर्धा भएको देखिए पनि त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षहरू (२०८०/०८१ र २०८२/०८३) मा एउटा मात्र बोलपत्रदाता (श्री न्यू लालीगुराँस सप्लायर्स) सहभागी भई ठेक्का हत्याउन सफल भएको छ । सरकारी खरिद प्रक्रियामा पटक–पटक एउटै मात्र फर्मको आवेदन पर्नुले ’सेटिङ’ को आशंकालाई बल पुर्याउछ।
प्रतिस्पर्धीलाई ’अयोग्य’ बनाएर बाटो सफा
नौका विहार र चिल्ड्रेनपार्क सञ्चालनको ठेक्कामा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। आ.व. २०८०/०८१ मा यी दुवै सेवाका लागि ’श्री लालीगुराँस कन्स्ट्रक्सन’ सँगै ’श्री रिभर क्वीन एक्सपेडिसन प्रा.लि.’ ले पनि प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर, रिभर क्वीनले बोलपत्र जमानत नै पेश नगरेका कारण उसको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो र लालीगुराँस कन्स्ट्रक्सनले सहजै ठेक्का प्राप्त ग¥यो। आ.व. २०८२/०८३ मा आइपुग्दा नौका विहारमा लालीगुराँस कन्स्ट्रक्सन एक्लो बोलपत्रदाता रहन सफल भयो।
Advertisement 2
माछामासु ठेक्कामा जमानत जफतको रहस्य
माछामासु आपूर्तिको सन्दर्भमा आ.व. २०८२/०८३ मा चारवटा फर्महरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। जसमा ’श्री स्वयम्भू सप्लायर्स’ ले सबैभन्दा कम (करिब ८२ लाख ७५ हजार) कबोल गरेको भए तापनि उसको बोलपत्र जमानत जफत गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । अन्ततः सो ठेक्का १ करोड ४ लाख भन्दा बढी कबोल गर्ने ’श्री अल्पश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ लाई दिइएको छ। कम रकम कबोल गर्नेको जमानत किन जफत भयो र बढी रकम कबोल गर्नेले कसरी ठेक्का पायो भन्ने विषयले थप शंका उत्पन्न गराएको छ।
सबै खेलहरुको एउटै उत्तर लालिगुँरास
उपलब्ध स्रोतहरूका अनुसार, लालीगुराँस ग्रुप (जसमा श्री न्यू लालीगुराँस सप्लायर्स र श्री लालीगुराँस कन्स्ट्रक्सन समावेश छन्) ले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्म विभिन्न शीर्षकहरूमा पाएको कुल ठेक्का रकम रु. ८,४६,३३,१७७.३३ (आठ करोड ४६ लाख ३३ हजार १७७ रुपैयाँ ३३ पैसा) रहेको छ। विभिन्न विधाहरूमा उक्त ग्रुपले पाएको रकमको विस्तृत विवरण यस प्रकार छः
Advertisement 3
- दानाआहार आपूर्ति (तीन वर्ष): रु. ३,०३,८३,७१५.७३
- (आ.व. २०८०/०८१ः रु. ९६,७५,५६८.५०; २०७१/७२ः रु. ९७,९६,३४०.०८, २०८२/०८३ः रु. १,०९,११,८०७.१५)
- फलफूल तथा हरियो सागपात आपूर्ति (तीन वर्ष): रु. ३,२०,७०,६००.६३
- (आ.व. २०८०/०८१ः रु. १,०१,४७,१७४.००; २०८१/८२ः रु. १,०६,५१,२५२.८८, २०८२/०८३ः रु. १,१२,७२,१७३.७५)
- माछामासु आपूर्ति (दुई वर्ष): रु. २,०९,१५,३६०.९७
- (आ.व. २०८०/०८१ः रु. १,०७,६४,३४४.९७, २०८१/८२ः रु. १,०१,५१,०१६.००)
- नौका / पाइडलबोट सञ्चालन (दुई वर्ष): रु. ८,०८,५००.००
- (आ.व. २०८०/०८१ः रु. ३,५२,५००.००; २०८२/०८३ः रु. ४,५६,०००.००)
- चिल्ड्रेनपार्क सञ्चालन (एक वर्ष): रु. ४,५५,०००.००
- (आ.व. २०८०/०८१ को रकम)
यसरी हेर्दा, सदर चिडियाखानाको प्रमुख आपूर्ति र मनोरञ्जनका ठेक्काहरूमा यो ग्रुपको ठुलो हिस्सा रहेको देखिन्छ
सार्वजनिक खरिद कानूनको धज्जी उडाएको
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ (क) अनुसार ’सार्वजनिक निकाय’ भन्नाले सरकारी निकायका अतिरिक्त “कानुनद्वारा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था“ लाई बुझाउँछ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) ’राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९’ मार्फत स्थापित एक स्वायत्त र संगठित संस्था भएकाले यो सार्वजनिक खरिद ऐनको परिभाषा भित्र पर्दछ।यसकारण यसले सार्वजिनक खरिद ऐन नियम बमोजिम काम कारवाही अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ५ मा सरकारी कोष प्रयोग गरी संस्थाले खुल्लारुपमा बोलपत्र आव्हान गरी मालसामान, निर्माणकार्य परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विधुतीय खरिद प्रणाली मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ भनी अनिवर्य व्यवस्था गरेकोमा सदर चिडियाखानाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्मका लागि गरेका दानाआहार र फलफूल आपूर्तिका ठेक्काहरू रु. ९६ लाखदेखि १ करोड १२ लाखभन्दा बढी रकमका रहेका छन् । यो रकम खुल्ला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने सीमाभन्दा धेरै माथि रहेकाले, निर्देशिका २०८० अनुसार यी ठेक्काहरूमा विद्युतीय खरिद प्रणाली (e–GP) को प्रयोग अनिवार्य देखिन्छ। यसो नगर्नु निर्देशिकाको उल्लंघन मानिन्छ।यस हिसावले चिडियाखानाले प्रचलित कानूनकव ठाडो उल्लंघन गरेतापनि नियामक निकायहरुसमेत मौन बस्नु आश्चर्य भएको छ ।
विवरणहरूलाई सरसरती हेर्दा, चिडियाखानाका मुख्य ठेक्काहरूमा ’लालीगुराँस’ नाम जोडिएका फर्महरूको कब्जा देखिन्छ। सुरुका वर्षमा केही प्रतिस्पर्धा देखाउन खोजिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा एकल बोलपत्रदाता मात्र कायम रहनु वा प्रतिस्पर्धीहरूले आवश्यक कागजात (जस्तै जमानत) पेश नगर्नुले ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसले सरकारी कोषमा प्रतिस्पर्धी मूल्यबाट हुने बचतको अवसरलाई समेत गुमाएको देखिन्छ।
यस विषयमा सदर चिडियाखानाका प्रमुख सत्य नारण शाह सगँ बुझ्दा उनले “चिडियाखाना को काम टेण्डर आह्वान गर्ने हो। बाकी मूल्याङ्कन, र बोलपत्र को स्विकृत प्रकिया राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बाट हुने गर्दछ।“ भनि जिकिर गरे।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका हरि विक्रम सिहं सगँ बुझ्दा सम्पुर्ण प्रकृया चिडियाखाना मा पुरा गरेर स्विकृत मात्र यहाँ बाट गर्ने समेत बताए।
