१. पृष्ठभूमि (Introduction)
सार्वजनिक वा निजी खरिद सम्झौता (Procurement Contract) मा कार्यतालिका (Work Schedule) आयोजनाको मुटु हो। यो सम्झौताको एउटा कानुनी र प्राविधिक अंग हो, जसले आयोजना कुन समयभित्र, कसरी र कुन चरणमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने मार्गचित्र तय गर्छ [नेपालको सार्वजनिक खरिद र निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा आयोजनाहरू रोकिनुमा बहुआयामिक कमजोरीहरू जिम्मेवार छन्]।  कार्यतालिका बिनाको ठेक्का दिशाविहीन जहाज जस्तै हुन्छ, जसले लागत र समय दुवै बढाउँछ।

Advertisement 1

२. कार्यतालिकाका मूलभूत पक्षहरू

एउटा परिपक्व कार्यतालिकामा निम्नलिखित प्राविधिक पक्षहरू समावेश हुनुपर्छ:

• कार्य विभाजन संरचना (WBS): आयोजनालाई साना र मापनयोग्य कार्यहरूमा टुक्राउने।
• समय अवधि (Duration): प्रत्येक कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने यथार्थपरक दिन वा महिना।
• तार्किक सम्बन्ध (Dependencies): कार्यहरूबीचको आपसी सम्बन्ध (जस्तै: फिनिस-टु-स्टार्ट, स्टार्ट-टु-स्टार्ट)।
• क्रिटिकल पाथ (CPM): आयोजनाको सबैभन्दा लामो र ढिलो गर्न नमिल्ने मुख्य कार्यमार्ग।
• माइलस्टोन (Milestones): आयोजनाका मुख्य-मुख्य चरणबद्ध उपलब्धि र भुक्तानीका आधारहरू।
• स्रोतको सन्तुलन (Resource Allocation): जनशक्ति, उपकरण र सामग्रीको साप्ताहिक वा मासिक आवश्यकता।

३. कार्यान्वयनमा देखिने चुनौतीहरू

नेपालको ठेक्का व्यवस्थापनमा कार्यतालिका कागजमा मात्र सीमित हुनुका मुख्य चुनौतीहरू यस प्रकार छन्:

• पूर्व-तयारी बिनाको ठेक्का: जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, र साइट क्लियर नहुँदै ठेक्का लगाउँदा सुरुमै कार्यतालिका असफल हुनु।
• अवास्तविक र हचुवा कार्यतालिका: ठेक्का पाउनका लागि मात्र ठेकेदारले अव्यावहारिक कार्यतालिका पेस गर्नु र पछि पालना नगर्नु।
• न्यून कबोल (Low-Bidding): अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का सकार्दा ठेकेदारसँग वित्तीय तरलता अभाव भई काम रोकिनु।
• प्रशासनिक र भुक्तानीमा ढिलासुस्ती: सरकारी निकायबाट समयमै बिल भुक्तानी (Running Bill) नहुनु र डिजाइन परिवर्तनको निर्णय समयमै नहुनु।
• नियमन र कारबाहीको अभाव: कार्यतालिका उल्लंघन गर्ने ठेकेदारलाई दण्डित गर्नुको साटो राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षणमा सहजै म्याद थपिनु।

४. मुख्य जिम्मेवार पक्षहरू र उनीहरूको उत्तरदायित्व

५. विद्यमान समस्या र तिनको ठोस समाधान

समस्या १: कार्यतालिका केवल ‘कागजी प्रक्रिया‘ हुनु र अनुगमन फितलो हुनु।

• समाधान: परम्परागत एक्सेल वा कागजको ग्यान्ट चार्ट विस्थापित गरी MS Project वा Primavera P6 सफ्टवेयरको प्रयोग अनिवार्य गर्ने। मासिक प्रगति प्रतिवेदन पिडिएफ (PDF) मा मात्र नभई सफ्टवेयरकै सक्कल फाइल (.mpp/.xer) मा माग गरी ‘क्रिटिकल पाथ’ को डिजिटल अनुगमन गर्ने।

समस्या २: “जुनसुकै अवस्थामा म्याद थप भइहाल्छ” भन्ने गलत परिपाटी।

• समाधान: ‘स्वचालित म्याद थप’ को संस्कृति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने। यदि ढिलाइ हुनुमा सरकारको गल्ती छैन भने ठेकेदारलाई तत्काल जरिवाना (Liquidated Damages) तिराउने। भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा कार्यतालिकाको ‘माइलस्टोन’ सँग जोड्ने (काम नगरी पैसा नपाउने नियम)।

समस्या ३: दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव।

• समाधान: सरकारी इन्जिनियर, परामर्शदाता र ठेकेदारका प्रतिनिधिहरूका लागि ‘प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड शेड्यूलिङ’ को अनिवार्य क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने। आयोजना सुपरिवेक्षण टोलीमा एकजना प्रमाणित ‘प्रोजेक्ट प्ल्यानर’ को दरबन्दी अनिवार्य गर्ने।

६. सार्वजनिक खरिद कानुनमा म्याद थप सम्बन्धी कडा कानुनी परिमार्जनहरू

[नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकासको गति बढाउन, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र खरिद प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सार्वजनिक खरिद (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ र हालै सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ (२०२६) जारी गरी म्याद थप र कार्यतालिका व्यवस्थापनमा निकै कडा र नवीन व्यवस्थाहरू ल्याएको छ ।

यी कानुनी संशोधनहरूले कार्यतालिका र म्याद थपको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गरेका छन्, जसका मुख्य पक्षहरू यस प्रकार छन्:

• पूर्व-तयारी बिना ठेक्का लगाउन पूर्ण बन्देज: नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको स्वीकृति, र बजेटको पूर्ण सुनिश्चितता नभई कुनै पनि सार्वजनिक निकायले ठेक्का आह्वान गर्न पाउने छैनन्। यसले गर्दा “साइट क्लियर नभएर कार्यतालिका प्रभावित भयो” भन्ने ठेकेदारको परम्परागत बहानाबाजी अन्त्य भएको छ।
• पेश्की रकमको कडा नियमन: ठेक्का सम्झौता भएपछि काम सुरु गर्न दिइने पेस्की रकम लिएर यदि ठेकेदारले तोकिएको समयभित्र कार्यतालिका अनुसार फिल्डमा काम सुरु गरेन भने उसको बैंक जमानत (Bank Guarantee) तत्काल जफत गरिने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
• डिजाइन र निर्माण सम्झौता (Design & Build) को अवधारणा: चौधौँ संशोधनले नेपालमा इपिसि (EPC – Engineering, Procurement and Construction) वा ‘डिजाइन र निर्माण सम्झौता’ लाई कानुनी रूपमै परिभाषित गरेको छ। यस अन्तर्गत डिजाइन स्वीकृत नभएर वा डिजाइन परिवर्तन (Variation Order) का कारण आयोजना ढिलो हुने र म्याद थप्नुपर्ने समस्याको जोखिम ठेकेदारकै थाप्लोमा जान्छ।
• स्वचालित वा विना आधार म्याद थपको अन्त्य: विगतमा १३ औँ संशोधनले रुग्ण आयोजनाहरूका लागि एकमुष्ट म्याद थपको बाटो खोलेको भए तापनि, पछिल्ला कडा कानुनी परिमार्जनहरूले “कार्यतालिका र क्रिटिकल पाथ (CPM) को वैज्ञानिक विश्लेषण” बिना म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका छन्। ढिलाइ हुनुमा रोजगारदाताको स्पष्ट गल्ती वा काबु बाहिरको परिस्थिति (Force Majeure) प्रमाणित नभए म्याद थपिने छैन।
• कबोल अवधिको छोट्याइ: नयाँ अध्यादेशले टेन्डर प्रक्रिया र निर्णय गर्ने म्यादलाई छोट्याएको छ, जसले गर्दा ठेक्का स्वीकृतिको प्रशासनिक ढिलासुस्ती कम भई सुरुवाती कार्यतालिका प्रभावित हुन पाउँदैन। [1, 2]

७. व्यावहारिक केस-स्टडी (Practical Case Study)

ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यतालिकाको यो समग्र आलेखलाई अझ प्रष्ट र व्यावहारिक बनाउन “मध्यपहाडी राजमार्ग खण्ड (सडक आयोजना)” र “माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना (जलविद्युत)” को वास्तविक अनुभवमा आधारित एक एकीकृत केस-स्टडी (Case Study) को रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।जसले कार्यतालिकाको अनुगमन र कानुनी जटिलताहरू कसरी फिल्डमा प्रकट हुन्छन् भन्ने देखाउँछ :

केस १: सडक आयोजना (मध्यपहाडी राजमार्ग खण्ड)

• परिप्रेक्ष्य: सडक आयोजनाहरू ‘रेखीय’ (Linear) प्रकृतिका हुन्छन्, जहाँ कामहरू धेरै किलोमिटरसम्म फैलिएका हुन्छन्।
• कार्यतालिकाको समस्या: सुरुवाती चरणमा ठेकेदारले MS Project मा एउटा आदर्श कार्यतालिका बुझायो। तर कार्यान्वयनमा जाँदा सुरुको ५ किलोमिटर खण्डमा जग्गा मुआब्जा विवाद र रुख कटानको अनुमति सरकारी निकायबाट समयमै पाएन। ठेकेदारले सोही बहानामा बाँकी खुल्ला रहेको ३० किलोमिटर खण्डमा पनि काम नगरी आफ्ना स्काभेटर र कामदार अन्य ठेक्कामा पठायो (Resource Diversion)।
• क्रिटिकल पाथको प्रभाव: सडक खन्ने काम (Excavation) रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध (FS Logic) भएका ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे (Asphalt) गर्ने सबै काम रोकिए। आयोजना प्रमुखले कार्यतालिकाको साप्ताहिक अनुगमन नगर्दा ठेकेदारको नियतवश ढिलाइ र सरकारको तर्फबाट भएको ढिलाइको वैज्ञानिक वर्गीकरण हुन सकेन।
• परिणाम: ठेक्का २ वर्ष थपियो, तर थपिएको अवधिमा मूल्य वृद्धि (Price Escalation) का कारण आयोजनाको लागत ३०% ले बढ्न पुग्यो।

केस २: जलविद्युत आयोजना (माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना)

• परिप्रेक्ष्य: जलविद्युत आयोजनाहरू अत्याधिक प्राविधिक, सिभिल, हाइड्रो-मेकानिकल र इलेक्ट्रो-मेकानिकल कार्यहरू अन्तरसम्बन्धित भएका जटिल (Complex) आयोजना हुन्।
• कार्यतालिकाको समस्या: यस आयोजनामा Primavera P6 सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको थियो। तर, सुरुङ मार्ग (Tunnelling) खन्ने र पेनस्टक पाइप (Penstock Pipe) जडान गर्ने हाइड्रो-मेकानिकल ठेकेदारबीच समन्वयको ठूलो अभाव देखियो। ठाडो सुरुङ (Vertical Shaft) मा पाइप जडान गर्ने काम क्रिटिकल पाथ (Critical Path) मा थियो। एउटा ठेकेदार टाट पल्टिएर काम छोड्दा र भूकम्प जस्ता काबु बाहिरको परिस्थिति आउँदा कार्यतालिकालाई समयमै परिमार्जन (Schedule Revision/Baseline Update) गरिएन।
• क्रिटिकल पाथको प्रभाव: पेनस्टक पाइप जडान कार्य १ दिन ढिलो हुँदा पूरै बाँध, सुरुङ र पावरहाउसको काम सकिएर पनि विद्युत उत्पादन हुन पाएन। किनकि यो काम ‘ड्राइभिङ टास्क’ (Driving Task) थियो।
• परिणाम: कार्यतालिकाको फितलो कार्यान्वयन र सुरुवाती डिजाइन परिवर्तनका कारण आयोजनाको म्याद झण्डै ६ वर्ष थपियो भने प्रारम्भिक लागत ३५ अर्बबाट बढेर ८० अर्ब (ब्याजसहित) नाघ्न पुग्यो।

८. केस-स्टडीबाट सिकिएका मुख्य पाठहरू (Key Lessons Learned)

१. सडक आयोजनाका लागि: सडक ठेक्कामा पूरै खण्ड क्लियर नभई कार्यतालिका स्वीकृत गर्नु हुँदैन। यदि कुनै खण्डमा विवाद छ भने कार्यतालिकामा ‘लिड र ल्याग टाइम‘ (Lead/Lag) मिलाएर क्लियर भएको खण्डमा तत्काल काम सुरु गराउने कडा ‘माइलस्टोन’ तोकिनुपर्छ।
२. जलविद्युत आयोजनाका लागि: बहु-ठेकेदार (Multi-Contractors) हुने मेगा प्रोजेक्टहरूमा सबै ठेकेदारहरूको कार्यतालिकालाई एउटै Primavera Enterprise Database (EPS) मा लिंक गरेर ‘इन्टरफेस म्यानेजमेन्ट’ (Interface Management) गरिनुपर्छ। एउटाको ढिलाइले अर्कोलाई पार्ने प्रभाव सफ्टवेयरले तत्काल देखाउँछ।
३. कडा नियमन: दुवै केसले देखाउँछन् कि यदि कार्यतालिका भन्दा प्रगति १०% पछि पर्नासाथ प्रारम्भिक चरणमै ‘क्याच-अप प्लान‘ (Catch-up Plan) लागू नगर्ने र सहजै म्याद थप्दै जाने हो भने आयोजनाहरू रुग्ण बन्न पुग्छन्।

९. निष्कर्ष (Conclusion)

ठेक्का व्यवस्थापनमा कार्यतालिका केवल एउटा प्राविधिक दस्तावेज मात्र होइन, यो सम्झौताको एउटा बाध्यकारी सर्त हो। आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा बलियो नियमन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग (सफ्टवेयर) र गलत गर्ने पक्षलाई तत्काल दण्डित गर्ने कानुनी र प्रशासनिक दृढता देखाउन सके मात्र नेपालका विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्।