बजेट लोकप्रिय आएको छ । चुनावलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ । बजेटले सबैलाई खुसी बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढायो । निजी क्षेत्रका मागहरू पनि पूरा भएको उनीहरूले नै भनिरहेका छन् । कर्मचारीलाई पनि केही भए पनि खुसी नै बनायो । सेक्युरिटि फोर्सलाई पनि रासनमा केही वृद्धि गरेको छ । कृषकहरूलाई पनि सहुलियत ब्याजदर सामग्री उपलब्ध गराउने भनेको छ । उखु किसानलाई पनि भुक्तानी दिने भन्यो । विद्यार्थीहरूलाई पनि खुसी बनाएको छ । ल्यापटप किन्न १ प्रतिशतमा ऋण दिने कुरा आयो । स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट, सहुलियत दरमा स्नातक पास गरेका विद्यार्थीलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने, पत्रकारहरूलाई समेत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारका कुराहरूलाई पनि यो बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधरमा ठूलो लगानी गरेको छ । कोभिडलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । पूर्वाधारमा पनि सडक, रेल तथा जल यातायात लगायतमा राम्रो बजेट ल्याएको देखियो । पूर्वाधारमा केही राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू सम्झौताअनुसार सञ्चालन नभएको भए सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने पनि भनिएको छ । यसो हर्दा राम्रो पनि छ । तर, बजेट कार्यान्वयनका पक्षमा भने फोकस गर्न सकेन । पाँच वर्षदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन भनिरहेका छौँ । त्यही नै दोहोरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिदमा कानुन भनेका छाँँैँ । विगतमा आएकै नीति छन्, जुन कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने कार्यक्रमहरू पनि आएनन् । खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई पनि त्यति केन्द्रमा राखिएन । संघीय सरकारको संगठन संरचनात्मक परिवर्तन गरेर यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, दरबन्दीहरू पनि सानो बनाउने, खर्च कटौती गर्ने जस्ता कार्यक्रममा पनि फोकस कम नै गरेको देखियो । प्रदेश र स्थानीयलाई आकारमा अनुदान बढे पनि बजेटको अनुपातमा विगतभन्दा बढेको छैन, बरु घटेकै छ । पहिले ३२।२ प्रतिशत थियो, अहिले ३१.२ मात्र छ । बजेट लोकप्रिय छ । तर, मलाई बजेटको आकार ठूलो लागेन । स्रोत महत्वकांक्षी देखिँदैन । बरु खर्चमा महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरू छन् । यस वर्ष ९ खर्ब ६० अर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्छ भन्ने अनुमान गरेर १० प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेर राजस्वको अनुमानित स्रोत राखिएको छ, यो ठूलो होइन । गत वर्षको भन्दा अनुदान र ऋणमा पनि १० अर्बभन्दा बढीको अन्तर देखिएन । आन्तरिक ऋण पनि त्यति धेरै छैन । विद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप खरिदका लागि बजेट छुट्याएको छ । यस्तै उद्यमीहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा छुट दिएर आफ्नो पक्षमा राख्न खोजीएको छ । व्यवसाय ठप्प भएकाहरुलाई नविकरण शुल्क मिनाहादेखि धेरै छुट सुविधा दिएको छ ।

Advertisement 1

बजेट विभिन्न कर छुट र अनुदानमा केन्द्रीत भएर आएको छ । दिर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने, आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई संरचनागत परिवर्तन गरेर दिर्घकालिन प्रभाव पार्नेभन्दा पनि तत्कालको लागि राहत दिने कार्यक्रम बढि भए । अर्को कुरा यस्ता कार्यक्रम आए, यसपछि आउने सरकारले यी कार्यक्रमहरु कटाउन, घटाउन नसक्ने देखियो । जसले गर्दा मुलुकको दिर्घकालिन दायित्वमा भार थप्ने अवस्था देखियो । समग्रमा हेर्दा सरकारले वितरण मुखी, चुनाव मुखी लोकप्रीय, सबैलाई खुशी पार्ने खालको बजेट ल्याएको देखिएको हो । यसले समग्र मुलुकको हित गर्ने देखिदैन ।