२६ बर्ष अघि निजामती सेवामा पाइला राखेका केशवकुमार शर्मा गत कार्तिक १६ गते सचिवमा बढुवा भए । बढुवासँगै उनको पहिलो पोष्टिङ सिँचाई मन्त्रालयमा भएको थियो । महिना दिन अघि अर्थात गत माघ ४ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भित्रिएका छन् सचिवका रुपमा ।

Advertisement 1

जागिरे जीवनको लामो समय सडकका कार्यालय भरतपुर, पाल्पा, प्युठान, लाहान, नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरुको बिताए डिभिजन प्रमुखका रुपमा । बढुवा भएसँगै मन्त्रालय, विभागमा रहेर सुधारका प्रयत्न गरे । केही समय नयाँ पुल मन्थली खुर्कोट योजना प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । दोलखा चरिकोटमा हुदाँ ६० किलोमिटर बाटो पिच गर्नेदेखि नयाँ नयाँ बाटो घाटो निर्माणका काम गरे । यस्तै एसियाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहँदा वुटवल–नारायणघाट सडकको डिजाइनको काम गरे । अहिलेको मुग्लिन–नारायणघाट सडकको डिजाइन उनैले गरेका हुन । पूर्व पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बाटो बनाउने काम उनैको समयमा भएको बताइन्छ ।
यस्का अलवा सडक विभागको गुरुयोजना समिति,मन्त्रालयको पाँच वर्षे अवधारण पत्र तयार गर्ने समितिको संयोजकको भूमिका निभाए । सडक विभागको मास्टर प्लान, सडक विभागको पाँच वर्षे रणनीति बनाउने काम उनैको अग्रसरतामा भयो । यस्का अलवा सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुन बनाउने विभिन्न समितिमा बसेर काम गरे ।
बसन्त नेम्बाङ मन्त्री हुँदा उनी सडक विभागको महानिर्देशक थिए । मन्त्री र सचिवको ट्युनिङ मिल्दा उक्त समयमा चिटिक्क परेको थियो काठमाण्डौं सडक । उनकै अग्रसरतामा पिचदेखि खाल्डाखुल्डी पुर्ने र समग्र सडकको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार देखिएको थियो । उनै प्रशासकसँग इकर्मचारी डटकमले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर केही जिज्ञासा राखेको थियो ।

पुललाई विकेन्द्रीकरण

Advertisement 2

पुलहरुको संख्या अत्याधिक छ । स्वभाविक हो समस्या पनि पुलमा अलि बढी नै देखिएको छ । समस्या सामाधानका लागि पुल डिजाइन स्विकृतीमा पहिले देखिएको केन्द्रीकृत प्राबधानलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सडकहरुभन्दा राजमार्गको निर्माण दु्रतगतिमा गरिरहेका छौं । भत्केका र बिग्रेको राजमार्गहरुलाई मर्मतसंभारमा अलि बढी प्राथमिकतामा छन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको एकमात्र हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हो । त्यसलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । चालु आवको बजेटमा उत्तर–दक्षिण सडकलाई प्रथामिकता दिने कोसिस गरिरहेको छौं । त्यसअन्तर्गत सुर्खेत, जुम्ला, नाग्मा–गम्गडी, खुलालु–सिङ्कोटलगायतका सडकमा बजेट बढाइएको छ । कर्णाली करिडोर अन्तरगत पर्ने सुर्खेतदेखि खुलालुसम्म १ सय ३५ किलोमिटरको बाटोलाई २ लेनको बनाउन सके आवाज जावत अझैं छोटिन्थ्यो । अहिले सो सडक खण्ड पार गर्न कम्तिमा ६ घण्टा लाग्छ । दुई लेनको बनाउन सकेको खण्डमा यात्रा ३ घण्टामा छोट्याउन सकिन्छ । खुलालुको पुल सम्पन्न हुँदै छ । मान्माभन्दा तलको तिलामा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । कर्णाली राजमार्गमा पर्ने अन्य पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । गुर्जधाराको हाइवेदेखि टनेल साढे दुई किमी, यस्तै धादिङपट्टि ५ सय मिटरको अर्को बाटो, २ ओटा अण्डरपास, एउटा फ्लाई ओभर, एउटा सर्भिस सेन्टरलगायतका कामहरु तिव्र गतिमा भइरहेकाछन् । सर्भिस सेन्टरको काम बाहेक समयमा नै सक्छन् जस्तो देखिदैं ।

सडकमै सुधार

हुलाकी राजमार्गको काम पुरा गर्ने पुल नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने, कालोपत्रे गर्ने । त्यस्तै चुरे भित्रपट्टी सिन्धुली, मकवानपुर, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, पाल्पा, स्याङजा, दाङ, गुल्मी, रोल्पा लगायतका जिल्लालाई जोड्दै चुरेभन्दा भित्र एउटा राजमार्ग बनाउँदा यसले थुप्रै भित्री मधेसका फाँटहरुलाई सहज हुन्छ । ५ वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य हो । उत्तर दक्षिणमा मेची बिर्तामोडहुँदै ताप्लेजुङ भएर वोर्डरसम्म जोड्ने । गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याफ्रुबेशी भएर केरुङ जोड्ने सडकलाई स्तरीय बनाउने । बेनी,जोमसोम कोरला नाकालाई स्तरीय गर्ने । ८ वटा उत्तर दक्षिण र चार वटा पूर्व पश्चिम भए पछि एउटा जालो जस्तो हुन्छ । संघीय सरकार यो जालोलाई स्तरीय बनाउने योजनामा छ । यसका अलवा काठमाण्डौं पोखरालाई चार घण्टामा झार्ने सोचका साथ अगाडि बढेको छ ।

रेलमा चासो र चिन्ता

संसारभर रेल यातायात विकास हुन लामो समय लागेको देखिन्छ । हामीकहाँ पछिल्लो १२ वर्षदेखि छलफल,अध्ययन भइ केही काम अगाडि बढाइएको छ । विशेषगरी नेपाललाई आवश्यक पर्ने रेल कस्तो हो ? भन्ने बिषयमा अध्ययन र योजनाकै अवस्थामै छ । तथापि देखिनेगरी केही काम भएका छन् । क्रस बोर्डर रेलवे नेपाल र भारतमा विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौतापछि नेपालमा रेलसम्बन्धी काम अघि बढेको हो । नेपालमा रेलको चासो सोही क्रस बोर्डर सम्झौताले बढाएको हो । सम्झौतापछि नेपालले भन्दा पनि भारतले सोही सम्झौताअनुसार अध्ययन गरेका थिए । ५ वटा क्रस बोर्डरमा रेलवे सञ्चालनको अध्ययन र निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । अहिले दुईवटामा बिस्तृत अध्ययन भइ काम सुचारु भइसकेको छ भने तीनवटा रेलवेको काम अध्ययनकै चरणमा छ । पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, ट्रान्स एसिया रेलवेको सन् २००६ मा सम्झौता भएको थियो । ट्रान्स एसिया रेलवे भनेको एसियाभरी सञ्जाल विस्तार गर्ने र सोही रेलवेमा नेपाल पनि जोडिने विषयहरू रहेका छन् । एशियन रेलमार्ग नेपाल पनि जोडिने र सोही खण्डमा नेपालको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन शुरु भइसकेको छ । निजगढदेखि चितवन खण्ड बाहेकको अध्ययनसमेत सकिएको छ । ९४६ किमीमध्ये १३६ किमीबाहेकको डिपिआर तयार भइसकेको छ । यसमा धेरै ठूलो लगानी लाग्ने हुन्छ ।

रेल सिधा निजी क्षेत्रले चलाउने सक्ने अवस्था छैन । केही देशमा मेट्रो रेलबाहेकमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन । समान्यता भारतमै हेर्दा पनि आफै निर्माण र सञ्चालन गरेका छन् । लगानी र प्रतिफलको हिसाबले एकदमै लामो समय लाग्ने भएकोले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार भइहाल्ने अवस्था छैन । १५ औँ योजनामा केही रेल मार्गहरू विकास गरिने कुरा राखेका छौँ । सोहीअनुसार योजनाहरू पनि बनेका छन् । आगामी बर्षसम्म नेपालमा २२ सय किलोमिटर रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनामै राखिएको छ । योजनामा राखिए पनि सो अनुसार काम भएको छैनन् ।

सडक यातायातभन्दा धेरै द्रुत गतिमा गुड्ने भएकोले अहिले रेलमा विश्वकै ध्यान गएको देखिन्छ । चीनकै कुरा गर्दा ४० हजार किलोमिटर द्रुतगतिको रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । संसारभर नै सोही अनुसार काम अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि अब रेलसञ्चालन नगरी टाढा बस्न सक्दैन । नेपालले सोही अनुसार लगानी, योजना र अध्ययन गरिरहेको छ । भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने एउटा जयनगर–जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटरको रेलमार्गको काम भइरहेको छ । अर्कोे भारतको बथनादेखि विराटनगरसम्म १८ किमीको काम भइरहेको छ । पानी ट्यांकीदेखि काँकडभित्ता, नौतनुवादेखि भैरहवा तथा नेपालगञ्ज जोड्ने गरी पाँचवटामा सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै उत्तरतर्फ केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलको काम सन २०१६ मै थियो । विस्तृत अध्ययनको काम अगाडि बढेको छ । नेपालभित्र ७२ किलोमिटर लम्बाइ र सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको पनि अध्ययन भइसकेको छ । सिगात्सेदेखि काठमाडौंसम्म ६ सय किलोमिटर रेलमार्ग हुने अध्ययनले देखाएको छ । लागत २९३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालतर्फ ९८.५ प्रतिशत क्षेत्रमा टनेल र ब्रिज राख्नुपर्ने देखिएको छ । सन् २०१८ मा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सोही अध्ययनको आधारमा पुनः विस्तृत अध्ययन गर्ने सम्झौता भयो । सोही अनुसार काम अगाडि बढेको छ । कोरोना पछि चिनियाँ प्राविधिकहरू नेपाल नआउँदा अहिले काम रोकिएको छ । जनकपुर देखि जयनगरसम्म चहिरहेको छ ।

त्यसलाई थप १७ किलोमिटर विजुलापुरासम्म चल्ने अवस्था बन्दैछ । निजगढसम्म फाष्ट ट्रयाक भएपछि भारतीय रेल जोडिन्छ । पूर्व पश्चिम रेल, उत्तर दक्षिण रेलको काठमाण्डौं रक्सौल र काठमाण्डौं केरुङको डिजाइनहरु भइरहेको छ । बनाउदै गर्दा यसको लागत कति पर्दछ, टुंगो छैन । काठमाण्डौं मेट्रोको बिषय उठेको छ तर समस्या छ जग्गाको । जल यातायातको लागि तीन प्रमुख नदी कोशी, नारायणी र कर्णालीमा सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

यातायात व्यवस्थापनमा हाम्रो प्रयत्न
संघीयता पछि यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहत राखिएको छ । संघीय सरकार मातहत यातायात व्यवस्था विभाग मात्र छ । हामी कानून बनाउने र लागू गर्ने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरु भएकाले केही अप्ठयारो भएको छ । यी अप्ठ्यारा गाँठाहरु प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सहजीकरण गर्दैछौं । यातायात क्षेत्रमा भइरहेका चुहावट कसरी रोक्न सकिन्छ ? जनतालाई छिटो,छरितो सेवा सुविधा राम्रो दिन सकिन्छ ? भन्ने बिषयमा पूर्व सचिवहरु, यस क्षेत्रमा दिग्गज व्यक्ति, प्राध्यापकहरु राखेर एउटा समिति बनेको छ । त्यसले यातायात क्षेत्र सुधार्न केही सुझाव छिट्टै दिनेछ ।

ठेक्का सुधार्न समिति

लामो समयदेखि सम्पन्न नभएका ठेक्काहरु, त्यसै वसिरहेका, ठेकेदार कारवाही नभएकाहरुका लागि स्थायी संयन्त्र बनाएका छौं । समस्या कस्तो छ भने,आज सडक निर्माण हुन्छ भोलिपल्टै खानेपानीले खन्छ । फेरि निर्माण हुन पाएको छैन कहिले विद्युत त कहिले दूरसञ्चारले खन्छ । अहिले स्रोतको दोहोरोपना भइरहेको छ । यसका लागि ९ सदस्यीय बनाएका छौं । कार्ययोजना बनाएर काम गर्नु पर्नेछ । हाम्रो सुपरीवेक्षणमा मेलम्ची, विद्युत, दुरसंचार, पिआइडी, केयूकेएल, काठमाण्डौं महानगरपालिका, वाग्मती सभ्यता, सहरी विकास, काठमाण्डौं विकास प्राधिकरण यो कमिटिमा छौं । हरेक १५ दिनमा बैठक बस्छौं ।अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ, विकास खर्च नुहुने । यसले हामी सबैलाई पिरोलेको छ । पूराना ठेक्काका ठेकेदारहरुलाई बोलाएर उहाँसँग प्रतिवद्धता र बचनबद्धता गराउँदै छोटो समय लिएर प्रगति विवरण हेर्ने र सुधार नभए कारवाहीसम्म गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
अहिले नयाँ आयोजना त परको कुरा भइरहेको काम गर्न पनि बजेट अभावमा पिल्सिनुपरेको छ । पछिल्लो समय अन्य सरकारी कार्यालयहरु झैं भौतिक मनत्रलय मातहतका कार्यालयहरु पनि अनलाईन प्रणालीमा गएका छौं । अहिले विचौलियहरुको ज्यादती कम हुँदै गएको छ । अनलाइनको कारण उनीहरुको रोजी रोटि नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । पहिलेको जस्तो अहिले यातायात कार्यालय छैन् । अहिले सिभिल ड्रेसमा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी खटिएका हुन्छन् । जसको कारण विचौलियाहरुको प्रभाव हट्दै गएको छ । यी कार्यालयहरुलाई विचौलियामुक्र बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ ।