काठमाडौं। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समितिले उक्त विधेयकले ७५३ स्थानीय कर्मचारीहरूको हक–हित, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासका विषय समेट्न नसकेको जनाएको छ।

Advertisement 1

समितिका अनुसार लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त कर्मचारीहरूलाई विधेयकले पहिचानविहीन बनाउने, सेवा प्रणालीमा अन्योलता ल्याउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सेवा–सुविधा र अवसरमा विभेद सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ।

“स्थानीय तहका कर्मचारी संघीय शासन व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन्, जसले नागरिकको घरदैलोमै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्ता कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुने गरी बनाइएका प्रावधानहरूले सेवा प्रवाहको गुणस्तर घट्ने र समग्र प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावित हुने देखिन्छ।”

समितिले विधेयकमा समावेश भएका प्रावधानहरूले स्थानीय तहको मर्म, भावना र व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। साथै, कर्मचारीहरूको आत्मसम्मान, पेशागत सुरक्षा र स्पष्ट करियर मार्ग सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले आफ्ना सुझावहरू अनिवार्य रूपमा समेटी विधेयक संशोधन नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाउन सक्ने संकेत दिएको छ।