भरखरै सकिएको संसदीय निर्वाचनमा रास्वपाले अपेक्षा गरिए भन्दा वहुमत ल्याएर चुनाव जितेको छ। यसको अर्थ संसदमा पुराना दलहरूको आकारमा संकुचन आएको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण पुराना दल र यसबाट बनेको सरकारले प्रदान गरेका सेवाको किसिम र सेवाको गुणस्तरमा देखिएको कमजोरी नै हो भने हुन्छ। सर्वसाधरणले लिने सार्वजनिक सेवाको सूची लामै हुन सक्ला तर मुख्य रूपमा हेर्ने हो भने यस्ता सेवाहरू निम्न वमोजिम रहेको पाईन्छ।

Advertisement 1

(१)- शिक्षाः- सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको स्तर गिरेको स्थिति छ, यो शिक्षा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन, शिक्षकहरू राजनीतिक दलको झोले जस्ता भएका छन्, भौतिक साधन र श्रोतको कमी छ, ब्यबस्थापन समिति सक्षम छैन यस्ता बिसंगति र विकृतिमा रूमल्लिएको शिक्षालाई जरै देखि सुधार्न आवश्यक देखिएको छ।

(२)- स्वास्थ्यः- स्वास्थ्य सेवा दिन प्रतिदिन महंगो हुदै जादा यो सेवा सर्वसाधारणको पहुंचबाट टाढा हुदै छ। गरीव र निमुखाहरू यो सेवाको अभावमा पूरा जीवन बांच्न पाएका छैनन्। यो सेवालाई पूर्ण सरकारी भन्दा पनि वीमाको माध्यमबाट सर्वसाधारणको सहभागितालाई सुनिश्चितता गरी मध्यम खालको उपचारलाई निःशुल्क रूपमा प्रवाह गर्नु उचित हुन्छ।

Advertisement 2

(३)-विकास, निर्माणः-सर्व साधारणको लागि चाहिने खानेपानी, सिंचाई, बाटोघाटो, पलपुलेसा आदिको निर्माण स्थानीयको सहभागिता एवं संलग्नतामा निर्माण गर्न सके यो प्रयास दीगो र फलदायी हुने देखिन्छ।

(४)- सेवा प्रवाहः- सर्वसाधारण जनता संग प्रत्यक्ष र दैनिक रूपमा जोडिएको विषय हो सेवा प्रवाह । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र ती निकायमा कार्यरत कर्मचारी संग जनतालाई जोडेको हुन्छ। यसरी जोडिने सरकारी निकायमा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, यातायात लगायत छन्। यी र यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाग्राही उपरको ब्यबहारले सरकारको चेहरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यस्ता कार्यालय र ती निकायमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीको काम गराईले सेवाग्राहीहरू आजित र वाक्क दिक्क भएका छन्। सेवाग्राहीको घर दैलोमा पुगेका यस्ता कार्यालयहरूबाट सहज तवरले सेवा पाउनु करीव दुर्लभ जस्तै भएको छ। यी कार्यालयमा सेवा लिन जानु अगाडि यहां चिनेजानेको कर्मचारी को छ ? शीघ्र सेवा पाउन कति बुझाउनु पर्ने हो? सेवा प्रदायक कर्मचारीले सेवा दिदा बनाउने बहानाहरू के कस्ता हुने हुन् ?भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सेवाग्राहीको मनमा उठ्ने उठ्ने गर्छन्। त्यसैले वर्तमान सरकार संग सेवाग्राहीले यस्तै प्रश्नको जवाफको अपेक्षा गरेका हुन्छन्।

सेवा प्रवाहमा जोडिने पक्ष सेवा प्रदायक र सेवाग्राही नै हुन् तर यी दुईको बीचमा कथित लेखापढी ब्यबसायीको नामबाट बिचौलियाको प्रवेश हुन्छ। सेवाप्रदायकको लोभीपन र सेवाग्राहीको अनभिज्ञतालाई यी बिचौलियाले जोडेर सेवाप्रवाहलाई विषाक्त बनाईदिन्छन्। यी बिचौलियाहरू सेवाग्राहीको सहयोगी नभएर सेवाप्रदायकको हितमा दुरूपयोग भएका हुन्छन्। फेरि हाम्रा कार्यविधि कानूनहरू नतिजामुखी नभएर प्रकृयामुखी भै दिनाले पनि सेवा प्रवाहमा अपारदर्शिताको स्थिति निर्माण गरिदिएको छ। त्यसै गरी वर्तमान समयमा राज्यले दिने हरेक सेवामा सहजै जोडिन सक्ने प्रविधिलाई उपेक्षा गरी परम्परागत प्रविधिलाई अनुसरण गरिदै आएको छ जस्ले सेवा प्रवाहमा ढिलाई मात्र हैन अपारदर्शिता समेतलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यस सन्दर्भमा हालै बनेको सरकारले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा यसरी देखिएका विसंगति र विकृति सुधार हुने अपेक्षा सेवाग्राहीले गरेका छन्। यसको निम्ति सेवाग्राहीको पक्षमा काम गर्न नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी हरेक जिल्लामा स्थायी संरचना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।

त्यसै गरी प्रदान गरिने सेवालाई आधुनिक प्रविधि संग जोड्न आवश्य छ र यो प्रविधिलाई सेवाग्राही सम्म पुग्ने गरी सहज वातावरण बनाईनु पर्छ। सेवा लिन जादा समय लिएर जान मिल्ने गरी ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ र सेवा शुल्कहरू अन् लाईनबाट बुझाउन मिल्ने हुनु पर्छ।

सेवा प्रदायक कर्मचारीको मूल्यांकन पनि सेवाग्राहीले गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ।

सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरूलाई प्रविधि संग जोड्न सकेमा जिल्लाको विकट र दुर्गम स्थानबाट सेवा प्रदायककोमा धाउनु पर्ने अनिवार्यतालाई खारेज गरिदिदा सेवाग्राहीलाई राहत महसूस हुने मात्र हैन, यी सेवाहरू मितव्ययी पनि हुनेछन्।