उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन सत्ताको उपयोगमा संयम, कर्तव्यबोध र मानवीय मूल्यमाथि आधारित एउटा आदर्श अभ्यास हो। यो सेवाग्राहीको पीडामाथि संवेदनशील भएर सेवा दिनु र उनीहरूमा भरोसा दिलाउने अभ्यास हो। जहाँ प्रशासनले कार्य सम्पादन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ, त्यहाँ नै सुशासनको बीजारोपण हुन्छ। नियम र विधिलाई आत्मिक कर्तव्यको रूपमा बोक्नु नै निजामती सेवामा व्यावसायिकताको सार हो। यस्तो उत्तरदायित्वले सेवाग्राही र राज्यबीचको सम्बन्धमा पारदर्शीता र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मालाई बलियो बनाउँछ।

Advertisement 1

उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनले आधुनिक शासन र विकासको आधार बनाउँछ। यसको मूल उद्देश्य नागरिकको हित सुनिश्चित गर्नु, पारदर्शिता कायम राख्नु, कानुन र नीति अनुसार सेवा प्रदान गर्नु, तथा सरकारी निर्णय र क्रियाकलापको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो। यसले प्रशासनलाई आदेश र नियन्त्रणको साधन मात्र नभई समाजसँग संवाद, सहयोग र जिम्मेवारीको संरचना बनाउँछ।

सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको अपेक्षा प्रशासनसँग उच्च हुन्छ। उनीहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, गुणस्तरीय सेवा, समयमै निर्णय, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार, र सामाजिक सहभागिताको अपेक्षा राख्छन्। तर व्यवहारमा प्रशासनिक प्रणाली प्रायः यी अपेक्षासँग मेल खान असफल हुन्छ। यस अन्तरले प्रशासन र नागरिकबीचको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ, जसले शासन र जनताको सम्बन्धलाई चुनौती दिन्छ।

Advertisement 2

नागरिक अपेक्षा बहुआयामिक हुन्छ। यसमा मुख्यतः तीन तहको अपेक्षा पर्छ। पहिलो, सुविधा र सेवा—स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, यातायात, र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन। दोस्रो, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व—सरकारी निकायले निर्णय र खर्चको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तेस्रो, समान अवसर र न्याय—सर्वसाधारणले आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक अवसरमा समान पहुँच पाउने। नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा सूचना र सञ्चार प्रविधिको पहुँचले नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र सेवाका बारेमा सचेत बनाएको छ। तर प्रशासनिक संरचना प्रायः पुरानो, अव्यवस्थित, र स्रोत–सिमित हुँदा अपेक्षा र उपलब्धि बीच ठूलो खालि देखा पर्छ।

उत्तरदायी प्रशासन कागजात र नियम पालन मात्र होइन। यसले नागरिकको हितमा निर्णय र कार्यको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता समेट्छ। यसमा तीन पक्षको समावेश हुन्छ: व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जहाँ अधिकारी र कर्मचारीले आफ्ना कार्यको प्रत्यक्ष जवाफ दिन्छन्; संस्थागत उत्तरदायित्व, जसमा निकायको नीतिगत र कार्यात्मक परिणामका लागि जवाफदेहिता हुन्छ; र नागरिक–केन्द्रित जवाफदेहिता, जसले सेवा र निर्णयले नागरिकलाई असर गर्दा प्रत्यक्ष जवाफ दिन सक्षम बनाउँछ। तर व्यवहारमा, प्रायः प्रशासनिक जवाफदेहिता कागजमै सीमित रहन्छ। निर्णय प्रक्रियामा भ्रष्टाचार, अनावश्यक ढिलाइ, र राजनीतिक हस्तक्षेपले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो बनाउँछ।

नागरिक अपेक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहीबीचको द्वन्द्व विभिन्न तरिकाले देखा पर्छ। स्रोत–साधनको असमानता—सीमित बजेट, कर्मचारीको कमी, र पूर्वाधारको अभावले प्रशासनलाई अपेक्षा पूरा गर्न असक्षम बनाउँछ। राजनीतिक–प्रशासनिक हस्तक्षेपले सरकारी एजेंडालाई प्राथमिकता दिने हुँदा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पछाडि पर्छ। पारदर्शिताको कमीले निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक बजेटमा विश्वास कमजोर बनाउँछ। साथै, सामाजिक–सांस्कृतिक अपेक्षाले प्रशासनको क्षमता भन्दा बढी सेवा माग गराउँछ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सेवा वितरणमा समयमै पहुँच नपाउनु, अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया, र राजनीतिक प्राथमिकताले द्वन्द्व स्पष्ट देखाउँछ।

उत्तरदायी प्रशासनको लागि नागरिक सहभागिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्णय निर्माण, बजेट वितरण, र नीतिगत सुधारमा नागरिकको प्रत्यक्ष भागीदारीले अपेक्षा र जवाफदेहिता बीचको खालि घटाउँछ। साझा प्लेटफर्म—जस्तै स्थानीय सरकार, पंचायत वा सार्वजनिक सुनुवाइ—मार्फत नागरिकको सुझाव र गुनासो सुन्न सकिन्छ। निर्णय, बजेट र नीति बारे सजिलो सूचना पहुँचले नागरिकलाई सक्रिय निगरानीकर्ता बनाउँछ। साथै, नागरिक समितिहरू सेवा वितरणमा नियमित मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर प्रशासनको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छन्।

डिजिटल प्रशासन र सूचना प्रविधिको प्रयोगले उत्तरदायित्व बढाउने सम्भावना दिन्छ। अनलाइन सेवा, हेल्पलाइन, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र सार्वजनिक पोर्टलहरूले नागरिक अपेक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहिता बीचको अन्तर घटाउँछ। तर प्रविधि मात्र पर्याप्त छैन; प्रशासनिक इच्छाशक्ति र नीति समर्थन आवश्यक छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व ‘धर्म’ हो, जसले व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितमा कर्म गर्न प्रेरित गर्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायपूर्ण व्यवहार, इमानदारी र सेवामा तल्लीनता नै उत्तरदायी प्रशासनको मेरुदण्ड हो। यहाँ सेवा कर्मलाई तपस्या मानिन्छ र सेवाग्राहीलाई नै परम गुरु ठानिन्छ। उत्तरदायित्वको यस्तो आदर्श बाटोमा हिंड्दा मात्र सार्वजनिक प्रशासन नवप्रवर्तन, सुशासन र विकासको साँचो माध्यम बन्छ। कर्मचारीको व्यावसायिकता र नैतिक दायित्व एक आपसमा गाँसिएर जाने क्रममा समाजमा आत्मसम्मानयुक्त सेवाको संस्कार स्थापना हुन्छ, जसले नै राष्ट्रलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउँछ।

निजामती सेवाको व्यावसायिकता निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत ज्ञान, सीप, दक्षता र नैतिकता प्रयोग गरेर सार्वजनिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता हो। यसले कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी, समयमै र गुणस्तरीय रूपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्छ, जसले जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह हुन सहयोग पुर्याउँछ। व्यावसायिकता कार्यालयमा बस्न मात्र नभई जनहितका कामहरूलाई पारदर्शी रूपमा, विद्यमान कानुन, नीति, नियम र प्रचलित प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो। यसले सेवाग्राहीका समस्या बुझेर समाधान गर्ने सिर्जनात्मक दृष्टिकोण विकसित गर्न मद्दत गर्छ, जसले निजामती सेवामा परिणाममुखी कार्य संस्कृतिको विकास गर्दछ। व्यावसायिक कर्मचारीले आफ्नो सक्षमता, विवेक र कर्तव्यबोधका साथ सार्वजनिक सम्पत्ति, स्रोत र समयको सदुपयोग गरेर नैतिकताको उच्चतम स्तर कायम राख्छन्, जसले सेवाग्राहीको विश्वास जित्ने र निजामती सेवाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ। कार्य नैतिकता र व्यावसायिकता एक अर्काको परिपूरक हुन्, किनकि नैतिकताले इमानदारी र उत्तरदायित्व कायम राख्छ भने व्यावसायिकताले दक्षता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ, जसले गरीबी, बेरोजगारी, सेवा पहुँचको अभावजस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्न राज्यको भूमिका मजबुत बनाउँछ।

व्यवसायिकताका तत्वहरुमा कुशल एवं सक्षम नेतृत्व, नवप्रवर्तनशील सोँच,नतिजामुलक कार्यशैली,समुह गतिशिलता,सकारात्मक एवं उर्जाशील कार्यवातावरण,उत्पादनशीलता, निश्पक्षता तथा सु–स्पष्ठता, तालिम र क्षमता विकास,मितव्ययिता तथा प्रभावकारीता,सीप र क्षमतामा स्तरोन्नति,इमान्दारिता,पारदर्शीता र जवाफदेहीता,विश्वसनीयता,परिणाममुखी मनोवृत्ति,अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मुल्यांकन,नैतिक तथा सदाचारयुक्त कार्यवातावरण,अनुशासन तथा आचारसंहिताको कडा परिपालना,कार्यप्रतिको निष्ठा,अध्ययन र अनुसन्धान,भ्रमण तथा अवलोकन,उच्च गुणस्तर आदि रहेका छन् ।संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई हासिल गर्न,स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न, कार्यसम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न,भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी शासनको विकास गर्न,पेशा र संगठनप्रति जिम्मेवार र बफादार बनाउन,उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न,सेवामा सुधार गर्न,नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न,संगठनको साखलाई वृद्धि गर्न,सुशासन कायम गर्न,योग्य र सक्षम व्याक्तित्व निर्माण गर्न व्यवसायिकताको महत्व रहेको छ।

संघीय रूपान्तरणपश्चात् नेपालमा तीन तहको सरकारमार्फत सञ्चालित सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व पर्याप्त रूपमा प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन। निजामती सेवा सञ्चालन सम्बन्धी संघीय कानुनको ढिलाइले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएको छ। भर्ना र नियुक्ति प्रणाली योग्यता–आधारित भए तापनि सेवा प्रवाहमा पूर्ण व्यावसायिकता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलता अपेक्षाअनुरूप देखिँदैन। कर्मचारीहरूको तलब–महङ्की असन्तुलन, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थपरक दृष्टिकोणले प्रशासनको सेवामुखी चरित्र कमजोर पारेको छ।

व्यावसायिकता विकासका लागि सेवा समूहको पुनर्संरचना, सूचना प्रविधि समूहको निर्माण, शैक्षिक योग्यता निर्धारण, तालिम, कार्यविवरण र कार्यसम्पादन योजनाको कार्यान्वयन आवश्यक छ। कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणालीमार्फत दण्ड–पुरस्कार, कानुनी र नैतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु पनि अनिवार्य छ। सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, ग्राहककेन्द्रितता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न इलेक्ट्रोनिक प्रणाली र स्वचालित सेवा आवश्यक छ। साथै, पिछडिएका वर्ग र समुदायको सशक्तिकरण, आरक्षणको समीक्षा, पदस्थापना र बढुवा प्रक्रिया ज्ञान, सीप र अनुभवसँग मेल खाने अनुमानयोग्य प्रणालीमार्फत हुनुपर्छ। यसरी मात्र नेपालमा निजामती प्रशासन पूर्ण व्यावसायिक, उत्तरदायी र नागरिक–केन्द्रित बन्न सक्नेछ।

राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न सकेमा निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्छ। सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च व्यवस्थापकको हेरफेरले कर्मचारीमा असुरक्षा र त्रास सिर्जना गर्दछ, जसलाई अन्त्य गर्नु अपरिहार्य छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, मूल्य–आधारित र क्षमतापूर्ण बनाउँदै लोकतन्त्रसँग सम्झौता नगरी सेवाहरू नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सकिन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलता आवश्यक छ। नयाँ विचारको कार्यान्वयनले सेवा सन्तुष्टि, लागत न्यूनीकरण, कार्यकुशलता र सरकार तथा नागरिक दुवैका लागि मूल्य सिर्जना गर्छ। यद्यपि, नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा अनेक चुनौतीहरू छन्—राजनीतिक प्राथमिकता, कमजोर नागरिक चेतना, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, स्पष्ट मूल्याङ्कन मापदण्डको अभाव, दलिय स्वार्थ र प्रशासनिक अस्थिरता। यी बाधाहरूले प्रशासनिक कार्यसम्पादन र नागरिक सन्तुष्टिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

प्रभावकारी प्रशासनका लागि राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिबद्धता अनिवार्य छन्। कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, सूचना अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन, नागरिक सहभागिता, अनुसन्धान आधारित पत्रकारिता, प्रशासनिक संरचना सुधार र पेशागत आचारसंहिताको पालनाले सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
निजामती सेवाको दीर्घकालीन नीति र जनशक्ति योजना निर्माण, योग्य कर्मचारी भर्ना, कार्य विश्लेषण, वृत्ति विकास र आर्थिक–सामाजिक आकर्षण बढाउनु आवश्यक छ। संघीय संरचनामा तहगत समन्वय र एकीकृत सेवा प्रणाली लागू नगरी सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ। लामो समयदेखि रोकिएको राष्ट्रिय सदाचार नीति र नैतिक मापदण्ड लागू गरी व्यावसायिक, उत्तरदायी र सिर्जनशील कर्मचारी निर्माण गर्नु नै गुणस्तरीय नागरिक सेवा प्रवाहको पूर्वशर्त हो।

उत्तरदायी प्रशासनका मुख्य सिद्धान्तहरूमा पारदर्शिता, न्याय, दक्षता, कानुनको शासन, नागरिक सहभागिता, नैतिकता, र उत्तरदायित्व पर्दछन्। पारदर्शिता प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउँछ। यसले भ्रष्टाचार घटाउँछ र जनविश्वास बढाउँछ। न्यायले नीति र निर्णयमा समानता, निष्पक्षता र अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्दछ। दक्षता प्रशासनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्छ। कानुनको शासनले प्रशासनिक निर्णय र कार्यमा नियम र संविधानको पालना आवश्यक बनाउँछ। नागरिक सहभागिता प्रशासन र जनता बीचको अन्तरक्रियालाई सुदृढ पार्छ र नीति निर्माणमा जनधारणालाई समेट्छ। नैतिकता र उत्तरदायित्वले अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत र संस्थागत स्तरमा जिम्मेवार बनाउँछ।

तर व्यावहारिक रूपमा, यी सिद्धान्तहरू लागू गर्न चुनौतीहरू कम छैनन्। पहिलो चुनौती हो भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप। शक्ति र प्रभावको असमान वितरणले प्रशासनिक निर्णयमा स्वच्छता र निष्पक्षता बाधित गर्छ। दोस्रो चुनौती हो संसाधन र क्षमता अभाव। दक्ष र प्रशिक्षित कर्मचारीको कमीले नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र असफलता ल्याउँछ। तेस्रो चुनौती हो सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोध। विभिन्न जाति, भाषा, वर्ग र क्षेत्रीय भिन्नताले समान सेवा सुनिश्चित गर्न कठिन बनाउँछ। चौथो चुनौती हो जनचेतनाको कमी। नागरिकले आफ्ना अधिकार र प्रशासनिक प्रक्रियाको ज्ञान नभएर जवाफदेहिता माग गर्न सक्दैनन्।त्यसैले उत्तरदायी प्रशासन सांस्कृतिक, नैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक पहलहरूको समायोजन हो। व्यावहारिक चुनौतीहरू पार गर्न प्रशिक्षण, प्रविधिको प्रयोग, नीति सुधार, नागरिक सहभागिता र मजबूत निगरानी प्रणाली आवश्यक छ।उत्तरदायी प्रशासनले मात्र सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता, दक्षता र न्याय सुनिश्चित गर्दैन, यो समाज र राज्यबीच विश्वासको पुल पनि निर्माण गर्छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले दीर्घकालीन विकास, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणमा योगदान पुर्याउँछ।

निष्कर्षमा, नागरिक अपेक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहिता बीचको द्वन्द्व आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रशासनको अपरिहार्य चुनौती हो। तर यस द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने र सन्तुलन बनाउने उपाय स्पष्ट छन्। नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता, डिजिटल उपकरणको प्रयोग, र संस्थागत सुधारले मात्र प्रशासनिक जवाफदेहिता बलियो हुन्छ। यसले नागरिकको विश्वास बढाउँछ र समाजमा न्याय, समानता, र विकास सुनिश्चित गर्छ।अन्ततः, प्रशासनिक प्रणाली नियम पालन गर्ने संरचना मात्र होइन; यसले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्ने जीवित संस्था हुनुपर्छ। जब प्रशासनिक जवाफदेहिता र नागरिक अपेक्षा बीच सन्तुलन कायम हुन्छ, तब मात्र समाजमा स्थायी विकास, विश्वास, र न्यायको वातावरण सिर्जना हुन्छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)