विषय प्रवेश
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले स्थानीय सरकारले न्यायीक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने परिकल्पना गरेको छ ।विकेन्द्रित न्यायको सिद्धान्त वमोजीम सवै नागरिकहरुले स- साना विवादहरुको इन्साफ नजिकको निकायबाट प्राप्त गरुन भन्ने हेतुले संविधानमा नै सो व्यवस्था गरिनु निश्चय पनि सान्दभिक विषय हो । परम्परागत न्याय प्रणाली अनुसार न्याय सम्पादन नियमित अदालतबाट मात्र गरिने अभ्यासलाई आजको आधुनिक राज्य संरचना केही परिमार्जन गरी बैकल्पीक उपायहरु बार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यास बढी प्रचलनमा आएको अवस्थामा स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था पनि यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ । वैकल्पीक उपायबाट बिवादको निरुपण गर्नाले एकतिर नियमित अदालतको कार्य बोझ कम हुन जाने र अर्को तर्फ नागरिकहरुले सानातिना देवानी ,करारिय, लेनदेनका विवादमा नियमित अदालत जान लाग्ने श्रम, समय र धनको समेत वचत हुन सक्ने यसका महत्वपुर्ण सवल पक्षहरु रहेका छन् । यस विषयलाई नै मध्यनजर गरी स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले स्थानीय न्यायीक समितिले विवादको निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई प्राथामिकता दिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

Advertisement 1

तहगत सरकारको न्यायीक संरचना :

संघीय तह :- संघीय तह अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत र सो माताहतका उच्च र जिल्ला तहका नियमित अदालतहरु साथै खास किसिम र प्रकृतीका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न कानून वमोजीम गठन भएका बिशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायधिकरणहरु रहेका छन् ।

Advertisement 2

प्रादेशिक तह :- नेपालको न्यायापलिका एकिकृत रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १४८ मा प्रदेश कानून वमोजीम स्थानीय न्यायीक निकाय गठन गर्न सकिने र तत् निकाय जिल्ला अदालतको मातहत रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर यो व्यवस्था हाल सम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले यसले व्यवहारिक रुपमा कस्तो आकार लिने हो अहिले भन्न नसकिएतापनि कतिपय जानकारहरुले यस व्यवस्थालाई प्रदेशको न्यायीक संरचनाको रुपमा रहने वताउदै आएका छन् ।
स्थानीय तह :- स्थानीय तहमा कार्यपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायीक समिति र स्थानीय अदालत रहने र वैकल्पीक विधिबाट विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप व्यवस्थापन र मध्यस्थता सम्वन्धी व्यवस्था रहने उल्लेख छ ।
स्थानीय न्यायीक समितिका चुनौतीहरु :- आधारभुत पुर्वाधार विना नै नेपालका स्थानीय सरकारहरु क्रियाशिल हुन पुगे ।यसको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा संघीय सरकार जति गम्भिर हुनुपर्ने हो त्यो नहुदा हाल स्थानीय न्यायीक समितिका चुनौतीहरु खडा भएका देखिन्छन्।जसलाई निम्न वमोजीम चर्चा गर्न सकिन्छ ।

समीतिको प्रकृति नै राजनितिक :- विश्वमा न्यायीक निरुपण गर्ने निकायका पदाधिकारी वा न्यायमुर्तीहरु न्याय र कानूनको क्षेत्रमा बिशिष्ट योग्यता हासिल व्यक्तिहरु मध्येवाट निश्चित मापदण्डको आधारमा छनौट गरिने अभ्यास छ तर यसको विपरित स्थानीय न्यायीक समितिका संयोजक प्रत्यक्ष रुपमा वालिग मताधिकारको आधारमा र अन्य दुई सदस्य भने सभाबाट अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुन्छन । यसरी वहाल रहने पदाधिकारीहरु कानुन भन्दा पनि आफ्ना मतदाता र राजनितिक दल प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुदा न्यायीक निरुपणमा निष्पक्षता र तटस्थामा प्रश्न आउने हुन्छ । यस परस्पर विरोधी सवालमा सन्तुलित कार्य सम्पादन गर्न न्यायीक समितिको ठुलो चुनौती मान्न सकिन्छ ।

दक्षताको सीमितता :- कानूनले स्थानीय न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुको कानूनी योग्यता तोकेको छैन तर जिम्मेवारी भने तोकिदिएको छ । न्यायीक सम्पादन गर्ने क्रममा उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने ,प्रतिवादी उपस्थीत गराउने, अन्तरकालिन आदेश जारी गर्ने, प्रमाण बूझ्न आदेश दिने , मेलमिलापको लागि पठाउने ,आवश्यक परे न्यायीक फैसला समेत गर्नु पर्ने अवस्थामा यस्ता कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नमा राजनीतिक प्रकृतिको समितिलाई ठुलो चुनौती रहेको पाउन सकिन्छ ।

संयोजकको वहुल जिम्मेवारी :- स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उप प्रमुखको काम ,कर्तव्य तथा अधिकार तोकेको छ । त्यसमा उनीहरु न्यायीक समितिको संयोजकका अतिरिक्त राजश्व परामर्श समितिको संयोजक, वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक, बजार अनुगमन, चालु आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको नेतृत्व गर्ने , गैर सरकारी संघ संस्थासंग समन्वय र सहकार्य, अध्यक्ष वा नगरप्रमुखको अनुपस्थितीमा कार्यवहाक अध्यक्ष वा नगरप्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने अवस्थामा न्यायीक समितिको कामकारवाही समेत सन्तुलित रुपमा लैजान अर्को चुनौती देखिन्छ ।

प्रशासनिक व्यवस्था नहुनु :- न्यायीक समितिको सचिवालय अन्तर्गत उजुरी दर्ता फाँट र अभिलेख फाँटको आवश्यकता हुन्छ । हाल सम्म स्थानीय सरकारी सेवा ऐन नवनेको र न्यायीक समितिमा न्याय वा कानून सेवाका कर्मचारीको व्यवस्था हुने वा नहुने स्पस्ट पहिचान हुन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयन गर्न अभिलेख संरक्षण गर्न, म्याद तामेल गर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्था नहुदा अर्को चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।

स्रोत साधनको व्यवस्था :– स्थानीय तहमा हाल भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रमा मात्र स्रोत वाँडफाँट हुने तर न्याय ,मानव अधिकार र कानुनी क्षेत्रको विकाशमा खासै प्राथामिकता नपरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रलाई समेत प्राथामिकताको क्षेत्रमा राखि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै कानुनी सचेतना, मानव अधिकार न्यायमा पहुँच जस्ता कार्यक्रम सन्चालन गर्न अर्को चुनौती देखिन्छ ।

अन्य चुनौतीहरु :- यसरी अन्य चुनौतीहरुमा सुनुवाईको लागि इजलास व्यवस्थापन गर्ने सामाजीक कुरुतीका विषयलाई न्याय र मानव अधिकारसंग तालमेल गराउने कार्यपालिका र बिषयगत शाखासँग समन्वय गर्ने इत्यादी ।

न्यायीक समितिका अवसरहरु

न्यायमा पहुँच :- नेपालमा हाल ठुलो तप्का न्यायको पहुँचमा आउन सकेको छैन । न्यायमा सम्भान्त वर्गको पहुँच मात्र स्थापीत भएको अवस्थामा नजिकको न्यायीक निकाय भएको नाताले आम मानिसहरुमा न्यायमा पहुँच विस्तार गरी यसको दायरा फराकिलो वनाउन अहम् भुमिका खेल्न सक्छ । विशेष गरी शक्ती संरचनाको पिँधमा रहेका दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, वालवालिका र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरुका लागि न्यायको पहुँच स्थापीत गर्ने अवसर रहेको पाउन सकिन्छ ।

संघीयताको अभ्यास :- नेपालमा स्थानीय सरकारलाई संघीय एकाईको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । समितिले न्यायीक अधिकारको अभ्यास गर्ने दुर्लभ अवसर समेत प्राप्त छ । अव स्थानीय तहबाट नै संघीयताको अभ्यासको अवसर प्राप्त गरी त्यसप्रति अपनत्वको भावना विकाश गराउन जरुरी छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको अधिकार, विधायीकाको अधिकारको अतिरिक्त न्यायीक अधिकार प्रदान गरिएवाट संघीयताको वास्तविक अभ्यासको अवसर स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको देखिन्छ ।

संघीय एकाई विचको सेतु :– स्थानीय न्यायीक समितिको न्यायीक क्षेत्राधिकार प्रदेश कानून र संघीय कानुनले तोक्न सक्छ । नागरिक न्यायको ढोका ढकढकाउन स्थानीय सरकार समक्ष पहिला पुग्छन त्यस्तो अवस्थामा समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिएमा विवादको निरुपण गर्ने अन्य अवस्थामा क्षेत्राधिकार भएको निकायमा पठाउन सक्छ । कतिपय ऐनले त यसको बिषयमा कानुनमा नै व्यवस्था गरिदिएको छ । जस्तै बालबालिका सम्वन्धी ऐन, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन इत्यादी

द्धन्द समाधान गर्ने : स्थानीय विवाद तथा तनावहरुको शान्तिपुर्ण समाधान गर्ने । समुदायमा सामाजिक सहिष्णुता तथा सौहार्दता कायम गराउन सहयोगी तथा परिपुरकको खेल्न सक्छ ।

वैकल्पिक उपायबाट विवाद समाधान गर्ने :- स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायीक समितिको दुई खाले क्षेत्राधिकार तोकेको छ । एउटा विवादको निरुपण गर्ने अर्को मेलमिलाप मात्र गराउने त्यसमा पनि निरुपण गर्ने विवादमा मेलमिलापको लागि अधिकतम प्रयास गर्नु पर्ने साथै वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र सन्चालनमा ल्याउनु पर्ने प्रावधानले उल्लेखित विधिको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।

नेतृत्व निर्माण :- स्थानीय स्तरबाट राजनितिक नेतृत्व मात्र विकास नगरी न्यायीक बिषयमा समेत नेतृत्व विकाश गराउन अवसर प्राप्त छ । राजनितिक रुपमा निर्वाचित भए पश्चात दलिय आग्रह र पुर्वाग्रहबाट मुक्त भइ जनताको सेवामा समर्पीत तुल्याउन समेत यसले सघाउ पुर्याउन सक्छ । अवको लामो अवधिसम्म गरिने स्थानीय तहको न्यायीक अभ्यासले महिला ,विपन्न वर्ग तथा सिमान्तकृत व्यक्तिहरुलाई शसक्तिकरणको अवसर प्रदान गरी नेतृत्व निर्माणमा सघाउ पुर्याउने देखिन्छ ।

सहभागिता मार्फत शुसासन :- न्याय विना शान्ति, शान्ति विना विकाश र विकाश विना सरकारले बैधता पाउन नसक्ने हुनाले न्यायीक सम्पादन कार्यमा गरिव, महिला, बालबालिका घरेलु हिंसा पिडित र महिलाहरुको सहभागिता मार्फत न्यायीक पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष :-
यसरी स्थानीय न्यायीक समितिका चुनौतीलाई सहजता पुर्वक सामाना गर्दै अवसरको अधिकतम उपयोग गरी स्थानीय न्यायीक समितिलाई सक्षम, सवल र सुदृढ वनाई न्यायीक सम्पादन गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गर्नमा सघाउ पुर्याउछ । यसरी स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न र स्रोत साधन युक्त भएको वास्तविक अनुभुती नागरिकहरुले गर्न सक्छन् ।

(लेखक सुवेदी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखामा अधिकृत छैठौको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ साथैं स्थानीय तह हक हित मन्च,गण्डकी प्रदेशको सचिव समेत हुनुहुन्छ ।)