स्वार्थको द्वन्द्वले (Conflict of Interest) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो पद, जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिँदा सार्वजनिक, संस्थागत वा सामूहिक हित प्रभावित हुने अवस्था जनाउँछ। यस्तो द्वन्द्वले कानुनी जटिलता, नीति–निर्माणमा पक्षपात, र विश्वासको ह्रास निम्त्याउँछ। त्यसैले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कडा कानुनी संरचना र नीतिगत उपायहरू अपनाएका छन्।

Advertisement 1

स्वार्थको द्वन्द्वले समाजमा ठूलो असर पार्दछ। जब व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थहरू टकराउँछन्, तब द्वन्द्व जन्मिन्छ। यी द्वन्द्वहरू कानुनी जटिलतामा परिणत हुन सक्छन्। कानुनले यस्तो द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छ। तर यो सजिलो हुँदैन।

संस्थागत सुधारमा स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण अपरिहार्य छ। कुनै पनि संस्था जब स्वार्थका बाह्य प्रभावमा पर्छ, तब यसको मूल उद्देश्य र सामाजिक दायित्व कमजोर हुन्छ। स्वार्थले संस्थागत निर्णय प्रक्रिया विकृत गर्छ र न्याय, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वजस्ता सुशासनका आधारभूत स्तम्भहरूलाई चुनौती दिन्छ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा जहाँ सार्वजनिक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक शासनको प्राथमिक आधार हुन्, त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्वको अनियन्त्रित अवस्थाले नीतिगत निर्णयहरूलाई पक्षपातपूर्ण, अलोकतान्त्रिक र असमान बनाउँछ। यसले जनविश्वासमा कटौती गर्छ र संस्थागत क्षमतामा न्यूनता ल्याउँछ, जसले समाजको समग्र प्रगतिको गतिलाई थाम्छ। यसर्थ, संस्थागत सुधार मात्र प्रशासनिक संरचना र कार्यप्रणालीमा सीमित नराखी, स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने कानुनी, नैतिक र संस्कृतिक सुधारसँग जोडिनु आवश्यक छ।

Advertisement 2

स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरणको प्रक्रिया प्रभावकारी हुने हो भने यसले मात्र नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक तहमा निष्पक्षता र पारदर्शिताको अनुभूति दिन सक्छ। यसको लागि सार्वजनिक पदधारकहरूको व्यक्तिगत हित घोषणालाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउनु, निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु र स्वार्थजन्य आचरणलाई कडा रुपमा दण्डनीय बनाउनु आवश्यक छ। सामाजिक चेतना र नैतिकताको अभिवृद्धि गरेर जनतामा आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति जागरूकता ल्याउनुपर्छ ताकि उनीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्ने दबाब सिर्जना गर्न सकून्। यसरी मात्र संस्थागत सुधारलाई सतत र दिगो बनाउँदै, लोकतन्त्रलाई सशक्त र जनमुखी बनाउने सम्भावना व्याप्त हुन्छ। स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण नै सुशासन र समावेशी विकासतर्फको एक अविचलित मार्ग हो, जसले राज्य र समाजबीचको विश्वासको पुललाई मज़बूत पार्दछ।

सार्वजनिक सेवा र लोकतन्त्रको संरचनाभित्र पसिसकेको एक मौन, तर घातक संकट हो—स्वार्थको द्वन्द्व। यो प्रशासनिक बेथिति वा नीतिगत विचलनको मामुली रूप मात्रै होइनस यो नैतिक स्खलन, संस्थागत भ्रष्टता र सामाजिक न्यायको मौलिक मर्ममाथिको खुला अपमान हो। स्वार्थको यो अदृश्य शासनले लोकतन्त्रका आधारशिला—निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनउत्तरदायीपन—लाई भित्रैबाट क्षय गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा, अमेरिकामा सरकारी अधिकारी र सार्वजनिक निकायका सदस्यहरूले आफ्नो आर्थिक हित, शेयर स्वामित्व वा अन्य वित्तीय संलग्नताबारे अनिवार्य खुलासा गर्नुपर्छ। Ethics in Government Act(1978) र Office of Government Ethics जस्ता निकायले कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्छन्। युरोपेली संघमा युरोपियन संसद, आयोग र परिषद्का सदस्यहरूले ‘Declaration of Interests’ मार्फत सार्वजनिक रिपोर्टिङ्ग गर्छन्, र उल्लङ्घनमा आर्थिक दण्ड वा पदबाट निलम्बनसम्मको सजाय हुन्छ। क्यानडामा Conflict of Interest Act अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै पनि निर्णयमा भाग लिन पाउँदैनन् यदि त्यो निर्णयले उनी वा उनको नजिकको सम्बन्धितलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउँछ भने।

एशियाली सन्दर्भमा, सिंगापुरमा सार्वजनिक सेवामा शून्य–सहनशीलता नीति (Zero Tolerance Policy) लागू गरिएको छ, जसमा उच्च पारदर्शिता, आर्थिक सम्पत्ति खुलासा, र कडा कानुनी दण्डको संयोजनले स्वार्थ द्वन्द्व नियन्त्रण गरिएको छ। भारतमा सार्वजनिक पदाधिकारी, सांसद, र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘Code of Conduct’ र ‘Lokpal and Lokayuktas Act’ मार्फत अनुसन्धान र कारबाहीको व्यवस्था छ।

नेपाली सन्दर्भमा, स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनको कानुनी संरचना छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ। संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, कम्पनी ऐन, र सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्वार्थ द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान छन्। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्र मूल्याङ्कनमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाले बोलपत्रदातासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिकरव्यावसायिक सम्बन्ध राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको कमी, र संस्थागत क्षमता अभावका कारण यी नियम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकिरहेका छैनन्।

नेपालमा स्वार्थ द्वन्द्वको प्रमुख उदाहरणहरूमा—नीति–निर्माणमा संलग्न व्यक्ति आफैं लाभान्वित हुने खालका ठेक्का, परियोजना वा व्यापारिक साझेदारीस सार्वजनिक पदाधिकारीको नाममा न भएर पारिवारिक वा साझेदारको नाममा सम्पत्तिरव्यापार दर्ता गर्ने प्रचलनस र गैर–पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया पर्छन्।

रूपान्तरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि केही महत्वपूर्ण उपायहरू लागू गर्न सकिन्छ। पहिलो, अनिवार्य सम्पत्ति र आर्थिक हितको वार्षिक सार्वजनिक खुलासा व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले सार्वजनिक पदाधिकारी वा नीति–निर्माताले आफ्नो पदमार्फत व्यक्तिगत लाभ लिने सम्भावनालाई न्यून पार्छ र नागरिकलाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।

दोस्रो, स्वतन्त्र नियामक निकायको सुदृढीकरण अत्यावश्यक छ, जसको निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिइने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ। यस्तो निकायलाई अनुसन्धान, कारबाही, र अनुगमनमा पूर्ण स्वतन्त्रता दिनाले स्वार्थ द्वन्द्व नियन्त्रणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ।

तेस्रो, डिजिटल सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विस्तार गरी सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया अनलाइन पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले मानव हस्तक्षेप र हेरफेरको सम्भावना घटाउँछ, प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्छ।

चौथो, हितसहितको निर्णय–प्रक्रियाबाट स्वतः बहिष्कार (Recusal Policy) लागू गर्नुपर्छ। कुनै पदाधिकारी वा निर्णय–निर्माता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ हुने खालका विषयमा संलग्न नहुने सुनिश्चितताले निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता ल्याउँछ।

पाँचौं, कडा दण्ड र द्रुत कार्यान्वयन आवश्यक छ। स्वार्थ द्वन्द्वबाट प्राप्त अवैध लाभ फिर्ता गराउने, पदबाट तत्काल हटाउने, र कानुनी सजाय दिने प्रणालीले कानुनको प्रभावकारिता बढाउँछ र अन्यलाई पनि सचेत पार्छ।

यसरी, स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापन कानुनी आवश्यकता मात्र नभई सुशासन, पारदर्शिता, र जनविश्वास कायम राख्ने आधार हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासहरूबाट सिकेर आफ्ना कानुनी संरचना र कार्यान्वयन क्षमता सुधार गरे, स्वार्थ द्वन्द्व नियन्त्रणसँगै शासन प्रणालीको नैतिक आधार मजबुत बनाउन सक्नेछ।

नागरिक विश्वासको जग काँचो बनाउने यो संकट यस कारण पनि गहिरो छ कि यसले नीति निर्माणको तहमा ‘निष्पक्ष मन्थन’ होइन, ‘व्यक्तिगत स्वार्थको अनुकूल व्याख्या’ लाई प्राथमिकता दिन थाल्छ। कार्यान्वयन प्रक्रियामा सेवा होइन, सुविधा बाँड्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। नियमनमा तटस्थता होइन, पक्षपात र कृपावादको संस्कार गढिन्छ। अनि यही चक्रले लोकतन्त्रलाई ‘जनसत्ता’ होइन, ‘स्वार्थसत्ता’को उपकरणमा रूपान्तरण गर्छ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको शब्दहरू मात्र बाँचिरहेका हुन्छन्, तर आत्मा मरेको हुन्छ। जनताले पाउने सेवा कृपाको रूपमा व्याख्यायित हुन्छ, न्याय पहुँचको होइन, पहिचानको विषय बन्छ र उत्तरदायित्व सत्तासीन व्यक्तिको विवेकमा सीमित हुन्छ। स्वार्थको द्वन्द्वका कारण कानुनमा विभिन्न समस्या देखिन्छन्। पहिले, मुद्दा दायर गर्दा प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ। स्वार्थले मानिसहरूलाई झूट बोल्न, प्रमाण लुकाउन उत्प्रेरित गर्छ। यसले कानुनी प्रक्रिया ढिलो बनाउँछ। अदालतमा केस लामो समयसम्म चल्छ। यसले न्यायमा ढिलाइ गर्छ।
दोस्रो, स्वार्थले पक्षपात बढाउँछ। कानुनी अधिकारी, वकिल, र न्यायाधीशमाथि दबाब पर्न सक्छ। स्वार्थी समूहहरूले कानुनलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न खोज्छन्। यसले न्यायको निष्पक्षता खल्बलिन्छ। नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ।

तेस्रो, द्वन्द्वको कारणले कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउँछ। कतिपय कानुनहरू पुराना र अस्पष्ट हुन्छन्। आधुनिक समाजका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त हुँदैनन्। यसले द्वन्द्वलाई थप झन्झटिलो बनाउँछ।

स्वार्थको द्वन्द्व कुनै सामान्य नैतिक प्रश्न होइनस यो राज्य संयन्त्रभित्र गहिरिएर बसेको बहुआयामिक विकृति हो, जसले राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाउँछ, प्रशासनलाई निष्क्रिय र पक्षपाती बनाउँछ, र संस्थागत संरचनालाई जड़ताको बन्दी बनाउँछ। यो आचरणको मुद्दा होइन, शासनशैलीकै आत्मामा लागेका दरारहरूको संकेत हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले यसलाई नैतिक उल्लङ्घनको रूपमा होइन, एक ‘Conflict of Interest’ को नाममा कानुनी रुपमा आपराधिक दायित्व ठहरिसकेका छन्—जसमा दण्डनीयता, पारदर्शिता र घोषणाको स्पष्ट प्रावधान छन्। तर, नेपालमा भने यो संवैधानिक चेतनाभन्दा बढी एक सैद्धान्तिक बहसको सीमामा थचिएको छ।

अझ विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने, सार्वजनिक पदमा पुगेपछि व्यक्तिले आफ्नो अघिल्लो पेशागत संलग्नता, पारिवारिक सम्बन्ध, आर्थिक साझेदारी, वा सामाजिक र राजनीतिक नातालाई छुट्ट्याएर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने धारणा न त राजनीतिक संस्कारमा छ, न त प्रशासनिक आचरणमा। यस्ता पूर्वाग्रही सरोकारहरूको छायाँमा सार्वजनिक निर्णयहरू बनिरहेका छन्—जहाँ नीति भन्दा पनि नाताले प्रभाव पार्छ, र तथ्यभन्दा पनि सुविधा–सन्तुलनले दिशा दिन्छ।यसरी स्वार्थको द्वन्द्व एक अदृश्य, तर गम्भीर ‘नीतिगत विषाणु’ बनेर लोकतन्त्रको संवेदनशील अंगहरूमा असर गरिरहेको छ। यसले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निष्पक्षता मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्यप्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई धमिलो पारिरहेको छ। जबसम्म स्वार्थको द्वन्द्वलाई दण्डनीय कानुनी अवधारणाको रूपमा स्थापित गरेर यसको स्पष्ट, कठोर र व्यावहारिक नियन्त्रण व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म सुशासन सत्ताका भाषणको प्राविधिक जामा मात्र बन्नेछ।

न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको हरेक तहमा व्याप्त स्वार्थको द्वन्द्व आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राणघातक संकट बनेर उदाङ्गिएको छ। न्यायाधीशले आफ्नै आफन्तका मुद्दा हेर्ने, कार्यपालिका सदस्यहरूले परिवारजनलाई शक्तिशाली पदमा नियुक्त गर्ने, वा सांसदहरूले आफ्नै व्यावसायिक लाभ सुनिश्चित गर्न कानुनको धारा घुमाउने—यी सबै घटनाहरू व्यक्तिगत अनैतिकता होइनन्, बरु सार्वजनिक संस्थाहरूको स्वच्छता, निष्पक्षता र निष्ठामाथिको योजनाबद्ध प्रहार हुन्।

२०७३ को बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रिया त्यसको एक सजीव प्रमाण हो। नीतिगत निर्णय गर्ने संसदको अर्थ समितिमा स्वयं बैंकका सञ्चालक, लगानीकर्ता वा सेयरधनी सांसदहरू बसे—जो नीति निर्माणमा सक्रिय सहभागी मात्र बनेनन्, आफू लाभान्वित हुने खालका धारा प्रविष्ट गर्न कुटिलता र क्षमतासाथ लागे। विधेयकमाथिको दफाबार छलफलको मंच एक प्रकारको कानुनी ठगीको औपचारिक स्थलजस्तो बन्न पुगेको थियो—जहाँ ‘जनहित’ को नाममा ‘व्यक्तिगत हित’ लाई विधिसम्मत अनुज्ञा दिइयो।

यो प्रवृत्तिले नीति निर्माणको समूहीक प्रक्रियामा नै गम्भीर विष घोलेको छ। कानुन अब संविधानको मर्मअनुरूप बन्ने दस्तावेज होइन, स्वार्थ–ककेशियाहरूको सहमतिमा तयार हुने व्यापारिक सम्झौता बनिरहेको छ। जब नीतिनिर्माता स्वयं नीतिका उपभोक्ता बन्छन्, तब संसद सत्ताको चौतारो होइन, सौदाबाजीकै मञ्चमा रूपान्तरण हुन्छ।

यसरी राज्यसंस्थाहरूको शुद्धता र तटस्थता क्षय हुँदै जानु शासनप्रणालीको संकट होइन—यो लोकतन्त्रको नैतिक मरणको संकेत हो। जबसम्म यस्ता स्वार्थीय हस्तक्षेपलाई फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरी निषेधात्मक कानुनी संरचना स्थापित गरिँदैन, तबसम्म राज्य शक्ति ‘न्यायका लागि’ होइन, ‘सुविधा र लूटका लागि’ प्रयोग भइरहनेछ।

नेपालमा सार्वजनिक पद प्राप्त गर्ने बित्तिकै सुरु हुने ‘बधाइको संस्कृति’ शुभकामनाको अभिव्यक्ति होइन—यो स्वार्थले प्रेरित एक नियोजित सामाजिक मनोविज्ञान हो, जसले राज्यका प्रमुख अंगमा घातक असर पार्दछ। खादा, माला, सम्मानपत्र, सामूहिक भोज, अभिनन्दन समारोह, विदेश भ्रमण, उपहार आदिका नाममा हुने यस्ता प्रहसनहरू सतहमा सौजन्य लागे पनि वास्तवमा ती ‘संस्थागत लाभको पूर्वसूचना’ हुन्—जहाँ सम्मानमार्फत् सत्तासँग समीपता र सौहार्दता स्थापना गर्ने प्रयत्न हुन्छ।

यी कृत्रिम कर्मकाण्डहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि एक अदृश्य सामाजिक दायित्व सिर्जना गर्छन्, जसको असर उनको निर्णय क्षमतामा प्रत्यक्षरूपमा देखिन्छ। यस्तो बधाइ–संस्कृतिको मूल उद्देश्य ‘निष्पक्षता’ होइन, ‘नातावाद’ र ‘सम्बन्धगत लाभ’ सुरक्षित गर्नु हो। फलस्वरूप, सार्वजनिक निर्णयहरूमा नीति भन्दा पनि सम्बन्ध प्रभावशाली बन्छ, अनि पदाधिकारीको चेतना व्यक्तिगतभन्दा पनि ऋणी मानसिकतामा रूपान्तरित हुन्छ।

अझ दुःखद त यथार्थ के छ भने—यस्ता क्रियाकलापलाई नेपाली समाजले सम्मानको प्रतिमान ठान्न थालेको छ। समाज नै जब भ्रष्ट संस्कारलाई ‘नैतिक सामान्यता’ का रूपमा स्वीकृति दिन थाल्छ, तब त्यहाँ ‘दायित्व’को स्थान ‘दवाब’ ले लिन्छ, र ‘सेवा’ को स्थान ‘स्वार्थ’ ले ओगट्छ। यही मानसिकता संस्थागत हुँदै गएर स्वार्थको द्वन्द्वलाई गहिरो बनाउँछ, र लोकतन्त्रको आधारशिला नै बिउँझन नसक्ने गरी थलिन्छ।

त्यसैले, ‘बधाइको संस्कार’ भन्दा अघि ‘कर्तव्यको मूल्य’ को चेतना नजागेसम्म, हामी सार्वजनिक पदलाई जिम्मेवारी होइन, सुविधाको टिकट ठानिरहनेछौं। र, यस्तो धारणा लोकतन्त्रको मर्मसँग होइन, एक स्वार्थाधारित सामन्तवादसँग सामञ्जस्य राख्दछ।

नेपालको विद्यमान कानुनी संरचना स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी संवेदनशील प्रश्नप्रति अझै पनि गम्भीर रूपमा अस्पष्ट, अपूरो र अपुस्तक छ। स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा पदाधिकारीले निर्णय गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानहरू कागजमा त अस्तित्वमा छन्—जसको उदाहरण सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ हो—तर व्याख्या, कार्यान्वयन र नियमनको पक्ष अत्यन्तै कमजोर, ढिला सुस्त र प्रायः निष्क्रिय छ। यो कानुनले प्रत्यक्ष स्वार्थको अवस्थालाई मात्र समेटेको देखिन्छ, तर नीति निर्माणको गहिराइमा गाडिएको अप्रत्यक्ष, दीर्घकालीन वा सम्भावित स्वार्थको जटिल संरचनाप्रति पूर्ण मौन छ।

सार्वजनिक खरीद ऐन केही हदसम्म निहित स्वार्थका विरुद्ध रोकथामको प्रयास गर्न खोज्छ—जस्तै कि बोलपत्रदाताका पारिवारिक सम्बन्ध, स्वीकृतिपछिको प्रतिबन्ध वा पूर्व जानकारी दिने व्यवस्था—तर यसको दायरा प्रमुखतः कार्यपालिकाका कार्यहरूमा सीमित छ। विधायिकाको क्षेत्र भने अझै कानुनी र नैतिक अपारदर्शिताको घेराभित्र छ। सांसदहरूको पेशागत पृष्ठभूमि, आर्थिक लगानी, वा सम्पत्ति संरचनाबारे सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्ने कुनै ऐन छैन, जसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष स्वार्थको चपेटामा पार्दछ।

सम्पत्तिको गोप्यता, नीतिगत पूर्वाग्रह र प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने व्यक्तिहरूको सहभागिता न रोकिनु भनेको राज्यशक्तिको विश्वासिलोपनमाथि नै प्रश्न उठाउनु हो। नीतिको निर्माण तब मात्र नैतिक र जनहितकारी हुन्छ, जब त्यसको आधार वैयक्तिक हितबाट होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट निर्देशित हुन्छ। तर नेपालमा यथार्थ उल्टो छ—जहाँ निजी स्वार्थ सार्वजनिक कानूनमा घुसपैठ गरी, ‘कानूनी भ्रष्टाचार’ को स्वीकार्य स्वरूप बनिरहेको छ।

त्यसैले, कानुनी स्पष्टता बिना स्वार्थको द्वन्द्वको नियन्त्रण भाषण र रिपोर्टका पानामा सीमित रहन्छ। यदि लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु छ भने, अबको आवश्यकता छ—स्वार्थ बाझिने अवस्थाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा, सम्पत्ति घोषणा अनिवार्यता, नीति निर्माणमा सरोकार घोषणा प्रणाली, र एक स्वायत्त नियमन निकायको स्थापना। यो कानुनी सुधार होइन, गणराज्यलाई नैतिक मेरुदण्ड दिने अभियान हो।

स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी रुपान्तरण कुनै एकपक्षीय औपचारिकता होइन, यो राज्य सञ्चालनको नैतिक एवं संस्थागत पवित्रता सुनिश्चित गर्ने गहिरो सुधार प्रक्रिया हो। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत र सांस्कृतिक तीनवटै तहमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण आवश्यक छ। सर्वप्रथम, सार्वजनिक पदधारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले पदभार ग्रहण गर्नु अगाडि व्यक्तिगत, पारिवारिक र व्यावसायिक स्वार्थको घोषणा गर्नु कानुनीरूपमा अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले नीतिगत निर्णयका बेलामा संभावित पक्षपात, अनौपचारिक दबाब र शक्ति दुरुपयोगको पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ। व्यक्तिगत स्वार्थको समयमै उद्घाटनले पारदर्शिता मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासको पुनर्निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यो व्यवस्था नहुनु भनेको नागरिकप्रति राज्यले आफ्नो जवाफदेहिताको न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगर्नु हो।

त्यसैगरी, विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—तीनै अंगका पदाधिकारीहरू चयन गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। दलगत सिफारिस, नातावाद, कृपावाद वा प्रभावशाली समूहको दबाबबाट मुक्त प्रणाली विकसित नगरेसम्म सार्वजनिक संस्थाहरूको स्वच्छता, निष्ठा र निष्पक्षता नारामा सीमित हुन्छ। त्यस्तै, नीति निर्माणमा सहभागी हुने हरेक व्यक्तिले सम्बन्धित निर्णयको सन्दर्भमा कुनै पेशागत वा पारिवारिक सरोकार छ कि छैन भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु जरुरी छ। यस्तो घोषणाविना लिइने नीतिगत निर्णयहरू ुसंवैधानिक अनुशासनु को उल्लङ्घनमात्र होइन, ुलोकतान्त्रिक नैतिकताु माथिको अक्षम्य अपराधसमेत बन्न सक्छ। लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै निष्पक्षता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व हो—र यिनको सुरक्षाका लागि स्वार्थको द्वन्द्वको शुद्धिकरण अपरिहार्य, अविलम्ब र अवश्यम्भावी छ।

“स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण कुनै दातृ निकायको सिफारिस वा प्रतिवेदनमा सीमित रहने विषय होइनस यो राष्ट्रको आत्मा शुद्ध पार्ने दिव्य अनुष्ठान हो। यो कानुनी भाषा वा नीतिगत पंक्तिमा कैद हुने विषय होइन, यो एक समग्र बौद्धिक, नैतिक र संस्थागत पुनर्जागरणको आवश्यकता हो। कुनै देशको शासनप्रणाली त्यत्तिकै सबल र सभ्य हुनसक्दछ, जतिसम्म त्यहाँका नीतिनिर्माता, कार्यान्वयनकर्ता र नागरिक त्रिकोणीय संयोजनमा निष्ठा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका मूल्यमान्यता पालना गर्छन्। तर, जब स्वार्थ संस्थागत संरचनाभित्रै गडेको हुन्छ, तब कानुन काठको घेरा बनिरहन्छ र नीतिनिर्माण व्यक्तिगत लिप्सामा फस्छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, स्वार्थको द्वन्द्व कानुनी जटिलता निम्त्याउँछ। यसले न्यायमा ढिलाइ, पक्षपात र असन्तुष्टि बढाउँछ। तर, कानुन सुधार, प्रक्रिया सरलता, प्रशिक्षण, निगरानी र नागरिक सचेतनाले यी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। न्यायलाई सबैका लागि समान र पहुँचयोग्य बनाउन यी कदम आवश्यक छन्। यसले समाजमा शान्ति र विकास ल्याउँछ।
स्वार्थको द्वन्द्वको निर्मूलनले मात्र निष्पक्ष प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय, जनहितकारी योजना र विश्वासिलो वैदेशिक लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। अन्यथा, हामी शासकहरूको इच्छा र शक्तिको परिधिभित्र साँघुरिँदै जानेछौं। लोकतन्त्रको आत्मा भनेको नागरिकको स्वतन्त्र इच्छा हो, न कि सत्ताको सुविधा। त्यसैले स्वार्थको अन्त्य नै लोकतन्त्रको मुक्ति हो, र स्वार्थको नियन्त्रण नै हाम्रो भविष्यको सुरक्षा हो।