काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला कुलमान घिसिङले गरेका मनपरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको छ।

Advertisement 1

लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रिय भएका कुलमानले ठेक्का प्रक्रियामा गरेको मनपरी त छँदै छ, त्योबाहेक कर्मचारीको तलब भत्तामा समेत मनपरी गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो।

पछिल्लो समय सञ्चालक समितिका बैठकमा ऊर्जा मन्त्रीको मनपरी रोक्न ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको दाबी गर्दै आएका कुलमान घिसिङको कार्यकालमा सञ्चालक समितिबाटै नियमविपरितका गतिविधि महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले उजागर गरिदिएको छ।

Advertisement 2

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय खण्डको बुँदा नं. ३६ अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानको तलब, भत्ता, लगानी र लाभांश सम्बन्धी नीति निर्धारण अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालक नियुक्ति गर्दा तथा ज्यालादारी कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणमा अर्थ मन्त्रालय तथा तालुकदार निकायबाट स्वीकृति नलिएको महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका सहायक संस्थामा सञ्चालक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको र संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालय एवम् तालुक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सञ्चालक समितिले २ हजार ८ सय ६१ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई मासिक ज्यालादारीमा परिणत गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। महालेखाको ६२औं प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१को लेखापरीक्षणमा आधारित हो। सो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ नै थिए। सोही समयमा कलमान घिसिङले सञ्चालक समितिमा आफूअनुकुल व्यक्ति नियुक्त गर्न लगाएर मनपरी गरेका हुन्। सोही आर्थिक वर्षमा सञ्चालक समितिबाटै १० दिने पर्यटन बिदाको व्यवस्थालाई संशोधन गरी १० दिने पर्यटन काजको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मुनाफाबाट ४५ करोड रुपैयाँ कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

उक्त ४५ करोड रुपैयाँ कुलमानको कार्यकालभरिमा स्थानान्तरण गरिएको महालेखाले औंल्याएको हो। ‘आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८०÷८१ सम्म कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा रु.४५ करोड स्थानान्तरण, आन्तरिक लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित दैनिक भ्रमण भत्ता वृद्धि, सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा कर्मचारी काजमा पठाउँदा प्रोत्साहनलगायतका अन्य भत्ता प्रदान, आयोजना, उत्पादन केन्द्र, भारप्रेषण केन्द्रमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थालगायत निर्णय गरिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालय एवम् तालुक निकायहरूबाट स्वीकृति लिएको देखिएन।’

त्यस्तै सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गराएर ज्यालादारी कर्मचारीलाई मासिक तलबभत्ता भुक्तानी दिने गरेको समेत औचित्यहीन देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ। ‘सञ्चालक समितिले ज्यालादारी कर्मचारीलाई मासिक तलब भत्ता भुक्तानी दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा अन्य निकायबाट प्रश्न उठेमा सोहीअनुसार हुने शर्त राखेर स्वीकृत गरेको देखियो,’ महालेखाले भनेको छ, ‘यस्तो शर्त राखी स्वीकृत गरेको कार्यविधि औचित्यपूर्ण देखिँदैन।’