संघीय निजामती सेवा ऐन २०८१ सम्बन्धमा ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने भन्ने छैन, विधेयकमा आएको छ। संशोधनमा हटाउने भन्ने खासै चासो छैन। माननीयज्युहरुका व्यक्तिगत धारणाहरु आइराखेका छन्। त्यसलाई नकारात्मक रुपमा हामी लिँदैनौं। छलफल हुनु, व्यक्तिगत धारणा आउनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो। एउटा निम्नस्तरको कर्मचारीलाई सरकारको रुपमा अथवा शासकको रुपमा अथ्वा मालिकको रुपमा परिभाषा गर्ने माननीय ज्युहरुको धारणासँग हामी सहमत छैनौं। हामी पेशाकर्मी भइसकेपछि हाम्रो केही कर्तव्य हुन्छन्, केही अधिकार हुन्छन्। जुन आईएलओ अभिसन्धि, हाम्रो नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएर खारेज गरेको अवस्था, नेपालको संविधानमा श्रमिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, त्यसैगरी ट्रेड युनियन सम्बन्धमा ट्रेड युनियन ऐनले गरेको व्यवस्था र निजामति सेवा ऐनको दफा ५३ले स्पष्टसँग हाम्रो अधिकारबारे गरेको व्यवस्था र जनआन्दोलन २०६२/६३ मा राजनीतिक दल र ट्रेड युनियका बीचमा भएको सहमतिलाई अहिले राजनीतिक दलका नेतृत्वले र राजनीतिक दलहरुले बिर्सिनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। माननीयज्युहरुले व्यक्तिगत रुपमा राख्नुभएको धारणाका हिसाबमा हाम्रो खासै टाउको दुखाइ होइन। तर उहाँहरुले कम्तीमा कानुन निर्माताले अथवा, नीति निर्माताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् त भइरहेको छैन ? भन्ने ध्यानाकर्षण हामी गम्भीर रुपले गर्न चाहन्छौं।

Advertisement 1

यदि यसलाई उहाँहरुले कम आँक्नुभयो भने त्यो उहाँहरुलाई महंगो नि पर्न सक्छ। जुन हामीले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिसकेका छौं। हाम्रा मागहरु सम्बोधन भएनन् भने हामी फेरि ध्यानाकर्षण गर्छौं, मागपत्र बुझाइसकेका छौं। त्यसपछि ऐन कानुनले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्छौं, यदि कानुन निर्माता नै कानुन मिच्नतिर लाग्नुभयो भने हामीले मात्रै त्यो कानुन मानिराख्नुभन्ने जरुरी छैन। हामी यो देशको नागरिक हो। यो देशको नागरिक सबैलाई कानुनी रुपमा समान हैसियत छ। हामी यो देशका नागरिक भएर नै लोकसेवाको प्रक्रियाबाट पेशामा आबद्ध छौं र नागरिक अधिकारको हैसियन सिंगै बाँकी छ। त्यो नागरिक अधिकारको हैसियतले के के गर्नुपर्छ सबै गर्छौं।

हाम्रो पहिलो असहमति भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा रहेका कर्मचारीहरु तीन तहको सरकार भनेर संविधानमा व्यवस्था छ। यसलाई छिन्नभिन्न पर्नेगरी र खासगरी स्थानीय सेवा, जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने सेवालाई अपहेलित गर्ने गरी आएको छ। त्यसबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ र स्थानीय तहमा सेवा गर्ने राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निजामति सेवाको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषामा समेट्नुपर्यो। स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको अवस्था दयनीय छ। त्यहाँ उहाँहरुले दासत्वको व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरुसँग राज्यले दिएको कर्तव्य छ, हामीले जनताले तिरेको करबाट राज्य कोषबाट सुविधा लिइरहेका छौं। तर, हामीसँग कर्तव्यसँगै अधिकार पनि छ। त्यो पनि नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले ३ तहको राष्ट्रसेवकहरुलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्छ।

Advertisement 2

पेचिलो बनेको सरुवा प्रणाली ट्रेड युनियन, प्रशासक र राजनीतिकर्मी कसैको हातमा हुनुहुँदैन

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट कर्मचारीमाथि दासत्वको व्यवहार हुनुभएन। राष्ट्रसेवकको अधिकार हनन् भएको अवस्था छ। उहाँहरुले गर्न नहुने काम नगर्दाखेरी जनप्रतिनिधिहरुबाट दबाब आएको अवस्था छ। हामी अख्तियारमा सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहका कर्मचारी पेलिएको अवस्था छ। त्यो किनभने जनप्रतिनिधिहरुबाट आएको दबाबका कारण यो स्थिति आएको हो। जनप्रतिनिधिहरुले गर्न बाध्य पारेको अवस्थाका कारण यो स्थिति आएको हो। कानुन निर्माण नगरीकन कर्मचारी समायोजन गरियो। संघीय निजामति सेवा ऐन चाहियो किन भनेको भन्दा, स्थानीय तहका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित नगर्दासम्म त कुन गर्ने, कुन नगर्ने अन्योलता रहन्छ नै। त्यही अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीहरु प्रताडीत रहेको अवस्था छ। सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरुलाई वञ्चित गरिएको अवस्था छ। त्यसका लागि तीन तहको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन चाहिन्छ। त्यहाँबाट सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिन्छ। त्यो तीन तहको अन्तरसम्बन्ध भएको हुन्छ। त्यसका लागि तीनै तहको सेवालाई सरकारी सेवाको रुपमा परिभाषित गरेर निजामति सेवाको परिभाषामा समेट्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं।

विधेयकमा ‘स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारी स्थानीय तहभन्दा अन्यत्र जानै नपाउने’ भनिएको छ। यसको अर्थ के? जस्तै उदाहरणका लागि कुनै विद्यार्थी संगठनको युवा वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुँदैगर्दा कुनै स्थानीय तहमा खरिदार वा सुब्बाका रुपमा सेवा प्रवेश गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीले संघको मुख्य सचिव हुने सपना देख्न पाउने कि नपाउने? वडाध्यक्षले प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न पाउँछ भने त्यो सुविधा कर्मचारीलाई दिने कि नदिने? हामीले भन्न खोजेको पनि यही हो।

सबैभन्दा जटिल र पेचिलो विषय कर्मचारी सरुवाको विषय हो। सरुवा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय झगडाको विषय बन्दै आएको छ। हामीले पूर्वाअनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ र दुई वर्षपछि फलानो मान्छे यो ठाउँ सरुवा हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। त्यो कुरा ट्रेड युनियनको हातमा पनि हुनुहुँदैन, प्रशासकको हातमा पनि हुनुहुँदैन र राजनीतिककर्मीको हातमा पनि हुनुहुँदैन। त्यो विधिको हातमा हुनुपर्छ। त्यो अवलम्बन गर्ने हो भने दोषजति सबै ट्रेड युनियनलाई थुपारिदिने, आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न जो खोज्नुभएको छ, उहाँहरुले राजनीतिज्ञको हातमा सरुवा प्रणाली राख्न खोज्नु भएको छ। त्यसमा आफूले चलखेल गर्न नपाउने झोकमा उनीहरुले सरुवाको विषयमा मौन बसिराख्नु भएको छ होला, त्यसमा हामी ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र भएका अराजक गतिविधिहरु छन्, यदाकदा देखिने गतिविधिहरु छन्, त्यो हामीले सच्याउँछौं भनेका छौं। तर प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व सच्चिने कि नसच्चिने? यो हाम्रो प्रश्न हो। ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरौं भन्ने जो माननीयज्युहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई हाम्रो प्रश्न हो के ट्रेड युनियन खारेज गरेको भोली पल्ट सुशासनको बहार आउँछ? के पञ्चायतकालमा सुशासन थियो? ट्रेड युनियन त थिएन। २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म ट्रेड युनियन नाम मात्रका थिए। के त्यतिबेला सुशासन थियो? ट्रेड युनियनहरुले मात्रै बिगारेको हो भन्ने भाष्य जो बनाइएको छ, त्यसको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्छौं।

स्थानीय तहको कर्मचारी अन्यत्र जानै नपाउने भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ। संघीयता भनेको त्यो होइन। संघीयता भनेको प्रशासनिक अन्तरआबद्धता हुनुपर्छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म एउटा स्तर निर्धारण हुनुपर्छ। त्यो किन भनेको भने स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई निजामनि सेवाको परिभाषभित्र समेट्यौं भने प्रदेश निजामति सेवामा पनि ऊ क्षमतावान हुन्छ। एउटा स्तर पास गरेर प्रदेश सेवामा आउँछ। अनि उसले अब म यो देशको मुख्य सचिव हुन्छु भन्ने उसलाई लाग्यो र सरकारले पनि त्यो उत्प्रेरणा जगायो भने काम गर्ने उत्प्रेरणा जाग्छ। सेवा प्रवाह राम्रो दिन्छ। उदाहरणका लागि हिमाली जिल्लाको कुनै स्थानीय तहमा छैटौं तह भनेको बरिष्ठ नायब सुब्बाजस्तै दरबन्दी छ, त्योभन्दा माथि सातौं अथवा हाम्रो संघको प्रतिनिधि प्रमुख भएर जान्छ भने जिन्दगीभर बरिष्ठ नायब सुब्बाले छैटौं तहमै बसिराने? जिन्दगीभर त्यही बसिराख्ने भएपछि अहिलेको बौद्धिक युवा सेवा प्रवेश गर्न चाहन्छ त? कोही पनि चाँहदैन। त्यसकारण हामीले उदाहरणका लागि डोल्पाको जगदुल्लाह गाउँपालिकामा नियुक्त खरिदारले म यति वर्षपछि प्रदेश निजामति सेवाको यो यो पदमा फाइट गर्न पाउँछु भन्यो भने ऊ त्यहाँ सेवा गर्छ, आफ्नो अध्ययन पनि गर्छ र आफूलाई सक्षम बनाइ अगाडि बढ्छ। उसको कार्य क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण प्रदेश नियुक्त भएको कर्मचारीले संघको सातौंस्तरमा अथवा नवौंस्तरमा प्रवेश गर्छु भन्यो भने त्यो सेवालाई पनि गणना गरेर संघको कुनै पनि पोष्टमा एउटा आधार र मापदण्ड बनाएर अन्तरसम्बन्ध कायम गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसरी जाँदा कर्मचारीको वृद्धिविकास हुन्छ र सरकारी सेवामा प्रतिभावान मान्छेहरु आकर्षित हुन्छन् भन्ने हाम्रो अवधारणा हो।

सेवा प्रवेशको हकमा

विधेयकमार्फत सेवा प्रवेशको उमेर पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यी कुराहरुले बौद्धिक जनशक्ति पलायनलाई झनै प्रोत्साहन गर्छ। बौद्धिक जनशक्ति रोक्नका लागि सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर कम्तीमा अहिलेकैलाई निरन्तरता दिई, तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको स्थानीय तहमा खरिदारका रुपमा प्रवेश गरेको व्यक्तिले मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने ढोका खुला राख्नुपाउनुपर्छ। त्यसमा ‘इफ र बट’ के के राख्नुपर्ने हो राखौं। तर, भविष्याको ढोका बन्द नगरौं। अहिलेको ऐन बन्ने भनेको भावी ५० वर्षका लागि हो। ऐनहरु दीगो बन्यो भने संविधान पनि बलियो हुन्छ। सबभन्दा जकडिएको भनेको सरुवा प्रणाली हो। यो सरुवा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ। सरुवा प्रणालीलाई राजनीतिक दलहरुले अस्तव्यस्त बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। कर्मचारी खटाउँदा जान नदिने, हाजिर गर्न नदिने, आफूले मान्छे रोजेर लाने, हामीलाई राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने? अनि उहाँहरुले कर्मचारीको भविष्यको ढोका नै बन्द गरेर राजनीति गरिराखेका छन् कि छैनन्? हामी कर्मचारीतन्त्र सबल हुनुपर्छ, कसैको भविष्यको ढोका थुनिनु हुँदैन, सेवा प्रवाहमा राजनीतिक आस्था देखाउनु हुँदैन भन्नेमा छौं, माननीयहरु राजनीति गरिराख्नु भएको छ। तटस्थता, स्वच्छता, पारदर्शीता हामी अपनाउन चाहन्छौं। तर उहाँहरुले बलजफ्ती राजनीतिमा धकेल्नुहुन्छ। हामीलाई राजनीति गर्यो भनेर आरोप लगाइराख्नु भएको छ, ट्रेड युनियन खारेज गरौं भन्दै हुनुहुन्छ। यो एकदमै विवादि छ।

हाम्रा मागहरु पूरा भएनन् भने १ लाख ५० हजार राष्ट्र सेवकहरुको साथ र सहयोग लिएर हामी सेवा बन्द गर्नेसम्म जान्छौं। ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानतः पाएको अधिकार हो, त्यो अधिकार माननीयहरुले मोलाहिजा गरेर हामीलाई दिएकोजस्तो ठानिरहनुभएको छ, यो उपयुक्त छैन। यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं।

बुँदागत रुपमा हाम्रा माग र स्पष्ट धारणा:

१. संघ , प्रदेश र स्थानीय सेवालाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्ने साथै स्थानीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा अन्तरसेवा प्रवेश हुने गरी प्रशासनिक अन्तरसम्वन्ध कायम गर्ने।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनबाट अन्यायमा परेका तथा समावेशी समूहबाट वा अन्य प्रकृयाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाइ एक तहमा एकपटकका लागि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने।
३. दस वर्षभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाइ वढुवा गर्ने गरी पुर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने।
४. स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी संघीय सरकारको सचिवसम्म आउन सक्ने गरी तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्वन्धको व्यवस्था गर्ने।
५. संघ, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म तीन तहको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सहितको आधिकारिक ट्रेडयुनियन र संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तह गरी जहाँ सरकार तहाँ ट्रेडयुनियनको अवधारणा बमोजिम वैचारिक अधिकार सहितको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडयुनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
६. प्रशासनिक क्षेत्रमा विवादित सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने, प्रशासकीय स्वेच्छाचारितावाट मुक्त, ट्रेडयुनियनको नामबाट हुने अराजकताबाट मुक्त हुने गरी तिनै तहमा पुर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने।
७. मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ३ वर्ष कायम गर्ने।
८. तीनै तहको सरकारी सेवामा सेवा करारको नाममा ठेकदारी प्रथामार्फत भइरहेको श्रम शोषण अन्त्य गर्दै करारमा सेवारत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा सुनिश्तिता गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने।
९. नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा राष्ट्रसेवकहरुले खेलेको भुमिका, २०६२÷ ०६३ सालमा राजनीतिक दल तथा कर्मचारी प्रतिनिधिबीच भएको ट्रेडयुनियन अधिकार सम्बन्धि सहमति पालना गर्न, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर पारित गरेको श्रमिक अधिकार सम्बन्धि ८७ नम्बरको अन्तरराष्ट्रिय अभिसन्धि र नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको श्रमिक अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था स्मरण गर्न राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिज्यूहरुलाइ अपिल गर्ने।