काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

Advertisement 1

४ वर्षअघि शाक्यलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (नेकपा माओवादी केन्द्र सहित) २०७८ साउन २४ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।

Advertisement 2

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिट निवेदनको फैसला नआउँदै गत माघ २६ गते उनको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशहरू डा कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयकै संयुक्त इजलासले बिहीबार नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले उक्त विवादमा उठाएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइका लागि अग्राधिकार समेत दिएको छ।