काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिकतर्फ तेस्रो र चौथो तहमा कर्मचारी भर्ना रोक गरेको छ। प्राधिकरणलाई उक्त तहहरुमा कर्मचारी आवश्यक हुँदाहुँदै प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो स्वार्थअनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेगरी स्थायी पदपूर्ति रोकिएको स्रोतले बताएको छ।

Advertisement 1

प्राधिकरणको सिफारिसमा गत शुक्रबार सूचना जारी गर्दै लोकसेवा आयोगले १ हजार जनाभन्दा बढी संख्यामा आवेदन माग गरेको छ। उक्त संख्यामा कर्मचारी माग गर्दा पाँचौं तहभन्दा माथिका पदमा मात्रै आवेदन दिन सकिने उल्लेख गरेको छ।

यसअघि प्राधिकरणले प्राविधिकतर्फ तेस्रो र चौथो तहमा पनि स्थायी पदपूर्तिमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्दै आएकोमा यसपटक उक्त दुवै तहमा आवेदन माग गरिएको छैन। यद्यपि तेस्रो र चौथो तहमा प्राविधिकतर्फ कर्मचारी आवश्यक छन्।

Advertisement 2

तेस्रो र चौथो तहको कर्मचारीको भूमिका प्राधिकरणका पावर हाउस र ड्यामको मेन्टिनेन्सलगायतमा महत्वपूर्ण रहन्छ। मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल क्षेत्रका उक्त तहका कर्मचारीले विभिन्न क्षेत्रको रेखदेख लगायत छिटो काम गर्नमा निकै भूमिका खेलेका हुन्छन्। तिनै कर्मचारीलाई स्थायी पदपूर्तिबाट नलिएर करारमार्फत लिने नीति प्राधिकरणले लिएका छन्। ‘पावर हाउस र ड्यामको मेन्टिनेन्समा मेकानिकलको भूमिका हुन्छ। र इलेक्ट्रिकलको पनि भूमिका हुन्छ। १८ महिना, २४ मिहने तालिम गरेर आएका हुन्छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले दरबन्दी नै खारेज गरेर हटाइदिएको छ। हटाएपछि देशैभरको वितरण केन्द्रमा ठेक्का प्रणालीमा कामदार लिने नीति प्राधिकरणले लिएको छ। जसरी एजेन्सीमार्फत सुरक्षा गार्ड लिने प्रणाली छ, त्यसरी नै लिने नीति हेडसर (कुलमान)ले लिनुभएको छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि प्राधिकरणले बानेश्वर वितरण केन्द्र, महराजगञ्ज वितरण केन्द्र र रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा एजेन्सीहरुमार्फत ठेक्कामा कर्मचारी लिइएको छ।

यसले काम गर्ने तहमा कर्मचारी अभाव हुँदाहुँदै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दरबन्दी हटाएको देखिन्छ। साथै करारमार्फत लिँदा अदक्ष कर्मचारी भर्ना हुने सम्भावना पनि रहने जानकारहरु बताउँछन्।

साथै सीटीईभिटीलगायत प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउँदै आएका शैक्षिक संस्थाले उत्पादन गर्दै आएका जनशक्ति पनि बेराजगार रहने सम्भावना रहेका प्राधिकरणले दरबन्दी कटौतीको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग प्राधिकरणभित्रै उठेको छ। यस विषयमा प्राधिकरणभित्र चरम विरोध भएको छ। साथै कर्मचारी युनियनहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारी समेत गरेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणमा १ हजार कर्मचारी माग