काठमाडौं। विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेर प्रताडि बनाएका उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले बिल पेश गर्दैमा पैसा नतिर्ने बताएका छन्। आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणबाट पीडित व्यवसायीले बिल मात्रै पेश गर्दा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन लिएबापतको बक्यौता नतिर्ने बताएका हुन्। ‘बिल गर्दैमा पैसा तिर्नेवाला छैनौं,’ पीडित उद्योगी पशुपति मुरारकाले भने, ‘केही न केही सपोर्टिङ कागजात चाहिन्छ। संविधान, कानुनभन्दा माथी म पनि छैन। कोहि पनि छैनन्। राज्यले कानुन पालना गरिदेओस्। राज्यका निकायले पनि पालना गैदेओस्।’

Advertisement 1

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय हिरो भइसकेको व्यक्तिले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रताडीत बनाउँदा आफूलाई अचम्म लागेको उनको भनाइ थियो। ‘न्यासनल हिरो हो उहाँ,’ उनले भने, ‘उहाँले झुटो बोल्नु नहुने हो। तर मलाई अचम्म लागेको छ।’

उद्योगी भनेको छोराछोरी जस्तै भएको बताउँदै उनले त्यसलाई बन्द गरेर फिरौती नमाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको लाल आयोग अक्ष्रसः पालना गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘विनाप्रमाण हामीले कसरी पैसा तिर्ने? बिल पठाएको भनेको छ, बिलसँगै हामीले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण पनि चाहिन्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले विद्युत् चोरी गरेको भए बरु चोरीको आरोपमा जेल पठाए हुन्छ, यदि हामीले विद्युत् उपभोग गरेको हो भने प्रमाण चाहिन्छ।’

Advertisement 2

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ९ वर्षदेखि उद्योग र प्राधिकरणबीच बक्यौताको विवाद रहनु उपयुक्त नभएको बताए। ‘९ वर्षदेखि एउटै विवादमा हामी अल्झेका छौं। बीचमा यो समाधानका लागि धेरै प्रयास पनि भए तर कहीँ कतै समस्या समाधान हुन सकेन,’ उनले भने, ‘देशमा नै लगानी गरेर केही राम्रो गरौं भनेर नै उद्योगीले उद्योगमा लगानी गरेका हुन्छन्। तर, अहिले त्यही उद्योगीको मानमर्दन भएको छ।’

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफ्नो पोल खुल्ने डरले व्यवसायीलाई पीडित बनाएको उद्योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। ‘गत साउन ९ गते प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको बुझाई छ,’ विज्ञप्तिमा प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगीविरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको छ।’