कुलमानलाई स्पष्टीकरण : यस्तो छ १५ बुँदेको आधार
काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको मनपरी रोक्न गत साता स्पष्टीकरण सोधेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्रालयले १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै आवश्यक विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको हो। मुख्यगरी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणबाट कामकारबाही हुनुपर्ने ठेक्कामा कानुनसमेत कुल्चने गरेको भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणमा १५ बुँदा समावेश गरिएका छन्।
Advertisement 1
मन्त्रालयले बुँदा नम्बर १ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावलीसहित त्यसम्बन्धमा पछिल्लो ४ वर्षमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु माग गरेको छ। दुइटै विनियमावलीको संशोधनसहितको विवरण मन्त्रालयले माग गरेको हो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्दै प्रदेश निर्देशकहरुको अधिकार कटौती गरेकाले मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो। ‘यसअघि प्रदेश डाइरेक्टरहरुलाई मातहतका कर्मचारी सरुवाको अधिकार रहेकोमा अहिले संशोधन गरेर त्यो अधिकार कटौती गरिएको जानकारी आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेर कुलमानले प्रदेश कार्यालयको अधिकार आफैंले राखेका छन्। यसले कुलमानलाई मनपर्ने कर्मचारीलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्न र मननपर्ने कर्मचारीलाई दुरदराजमा थन्क्याउन सजिलो भएको स्रोतको भनाइ छ। विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले यसको व्यापक विरोध गर्दै आएका छन्। त्यस्तै सोही बुँदामा माग गरिएको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली पनि कुलमानसँगै ठेक्किन्छ। ‘आर्थिक प्रशासन विनियमावली संशोधन गरेर कुलमानले एकीकृत लेखा प्रणाली बनाउने नाममा प्रदेश कार्यालयहरुको आर्थिक अधिकार खोसेको जानकारी पनि आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सतही हेर्दा एकीकृत लेखा प्रणाली राम्रो सुनिए पनि प्रदेश कार्यालयहरुले आर्थिक निर्णय गर्नुपरेमा प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयकै स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ।’ यसले कुलमानलाई आर्थिक मामिलाका कुराहरुमा कुलमानले चाहेअनुसार निर्णय गर्न सजिलो भएको छ।
Advertisement 2
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा रहेका बेला प्राधिकरणले केन्द्रिकृत नीति अवलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै यस विषयमा पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। सरकारले विवरण माग गरेको बुँदा नम्बर २ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विगत ४ वर्षमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई दिएको अधिकारसम्बन्धी छ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सञ्चालक समितिले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएरसमेत निर्णय गर्ने गरेको उजुरी परेका कारण मन्त्रालयले त्यसको पुष्टि गर्न उक्त विवरण माग गरेको स्रोतको भनाइ छ। ‘प्राधिकरणबाट माग गरिएको विवरण अध्ययन गरेर उहाँ (कुलमान)को कार्यकारी अधिकार र उहाँले प्रयोग गर्नुभएको अधिकार पुष्टि भइहाल्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
तीन नम्बर बुँदामार्फत सरकारले छिमेकी मुलुकहरुका व्यावसायिक संस्थाहरुसँग गरिएका सम्झौता र सम्झौता गरिएको मिति माग गरेको छ। व्यावसायिक संस्थाहरुसँग सम्झौता गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले १ देखि २ प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था रहेकाले त्यसको पुष्टि गर्नका लागि उक्त विवरण माग गरिएको हो। ‘सरकारीस्तरमा हुने सम्झौता एउटा भइहाल्यो। त्यो कूटनीतिकमाध्यमबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएर हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले नै छिमेकी मुलुकका व्यापारिक संस्थासँग गर्ने सम्झौता अर्को हो। ती सम्झौता चाँही मुलुकको हितभन्दा पनि कमिसनको लोभमा गरिएका भन्ने कुराहरु आएका छन्।’
Advertisement 3
छिमेकी मुलुकका व्यावसायिक संस्थासँग मुलुकको दीर्घकालीन हितमाभन्दा प्राधिकरणका कर्मचारीको क्षणिक लाभका लागि गर्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारी मन्त्रालयले प्राप्त गरेका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
बुँदा नम्बर ४ मा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुको विवरण, ती कम्पनीमा रहेका प्राधिकरणको सेयर स्वामित्व र कम्पनीमा काजमा खटिएका कर्मचारीको विवरण माग गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणमातहत विभिन्न कम्पनीहरु गठन गरिएको छ। विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको काम चाँडो सक्ने उद्येश्यले कम्पनी खडा गरी कामकारबाही हुनुपर्नेमा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको विवरण मन्त्रालयले पाएको छ। साथै ती कम्पनीहरुमा लामो समयसम्म एउटै कर्मचारीले जागीर खाने, काम समयमा नसक्ने, कम्पनीबाट भत्ता खानेलगायत गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले उक्त विवरण माग गरेको हो।
साथै प्राधिकरणमा जागीर खाने कर्मचारीहरुले ती कम्पनीमा काजमा खटिएबापत प्राधिकरणको तलबसहित त्यसको साढे २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी आकर्षक भत्तासहितको सुविधा पाउने कर्मचारीमा कुलमान निकटका मात्रै रहेका जानकारीका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक विवरण माग गरेको हो। साथै प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमा भत्ताको लोभमा कर्मचारीले काममा पनि ढिलाइ गरिरहेको गुनासो आएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
बुँदा नम्बर ४ मा आधारित भएर बुँदा नम्बर ५ मा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण माग गरिएको छ। मन्त्रालयले माग गरेको अर्को विवरण हिमाल पावर कमपनीले प्रवद्र्धित गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी निश्चित अवधि पुगेपछि स्वतः सरकारी हुने भए पनि अहिलेसम्म त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे कुनै पनि प्रगति नभएकाले सरकारले यससम्बन्धी विवरण र प्रतिवेदन माग गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
अर्को स्पष्टीकरण प्राधिकरणका ठेक्काहरुमा कुलमान घिसिङले कानुनमाथि गरेको बलमिचाइँ सम्बमा छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ प्राधिकरणबाट कामकारबाही हुनुपर्ने ठेक्कामा न्यायिक निकायका निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरेको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको स्रोतको भनाइ छ। कानुनी प्रक्रिया मिचेर घिसिङले जबर्जस्ती आफूले चाहेकै कम्पनीलाई ठेक्का दिने बेइथितिबारे मन्त्रालयले विवरण माग गरेको हो। प्राधिकरणबाट विगत ४ वर्षमा भएका ठेक्काको विवरण र विवाद आएका ठेक्कासहित विवाद आउनुको कारण मन्त्रालयले माग गरेको छ।
त्यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्यहरु प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्ने गरी विदेश भ्रमणमा जाने गरेकाले त्यसको विवरण पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ। साथै विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीमा घिसिङ निकट कर्मचारीकै हालीमुहाली रहेको विषय मन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यस्तै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी उठाउन बाँकी रहेको बक्यौतासम्बन्धी पनि मन्त्रालयले आवश्यक विवरण माग गरेको छ। यो विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आवश्यक विवरण माग गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले ट्रकका हिसाबले कागजात उपलब्ध गराएको थियो। सोही विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएका निर्णय र निर्णय गरिएको मितिसमेत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले भनेको हो।
त्यस्तै ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर प्रयोगविहीन रहेको विषयमा पनि मन्त्रालयले विवरण माग गरेको छ। घिसिङले कमिसनको लोभमा अनावश्यक ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर प्रयोगविहीन रहेको विषयलाई पनि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ। ‘पावर ट्रान्सफर्मर र डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर ४ वर्षदेखि थन्क्याएको विषयमा पनि आवश्यक विवरण माग गरिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
कुलमानसँग मन्त्रालयले माग गरेको अर्को विवरण स्मार्ट मिटरलगायत खरिदका लागि भइरहेको तयारी सम्बन्धमा हो। खरिदका कामकारबाही सम्बन्धमा घिसिङले अपनाउने ‘जबर्जस्ती’को रणनीतिबारे मन्त्रालय जानकार छ। समाचारहरुमा आएका विवरणअनुसार घिसिङले आफ्नो स्वार्थका लागि अनावश्यक खरिदका काम अघि बढाउने र कानुन नै मिचेर आफूले चाहेको कम्पनीमार्फत नै काम गराउने भएकाले सम्भावित घोटाला रोक्न मन्त्रालयले खरिदका विषयमा चासो देखाएको स्रोतको भनाइ छ। त्यसैले मन्त्रालयले बालेपत्र आह्वानको तयारीमा रहेका विवरण तथा लागत विवरण माग गरेको हो।
त्यस्तै प्राधिकरणले सिमेन्टका पोल बनाउने प्लान्टमा बनाउन डिजेलबाट चल्ने उपकरण प्रयोग गरेको सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको हो। स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर १३ मा गरिएको पोल प्लान्टहरुमा डिजेलबाट चल्ने उपकरण सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्राधिकरणले बाहिर प्रचार गर्दा बिजुलीको प्रयोग गर्न, बिजुली उपभोग बढाउनुपर्ने, बिजुली गाडीको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, कमिसनका लागि पोल प्लान्टहरुमा डिजेलबाट चल्ने मेसिन खरिद गरेर जडान गरेका छन्। ‘पोल प्लान्टहरुमा जडान गरिएका बोलइर मेसिनहरु डिजेलबाट चल्ने किनिएका छन्। पछिल्लो ४ वर्षयतामात्रै ३ वटा पोल प्लान्टमा यो डिजलेबाट चल्ने उपकरण राखिएकाले यसबारे विस्तृत माग गरिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। बाहिर बिजुली उपभोग बढाउनुपर्ने भन्नेले आफ्नै संस्थामा चाँही डिजेलबाट चल्ने मेसिन चलाउनु गम्भीर विषय भएको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयले माग गरेको अर्को विवरण महालेखापरीक्ष कार्यालयले औंल्याएको बेरुजुको अवस्था हो। प्राधिकरणको बेरुजु सबैभन्दा बढी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनकै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाहेक पनि बेरुजु रहेकाले त्यसको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन आवश्यक विवरण माग गरिएको हो।’ त्यस्तै प्राधिकरणको केन्द्रिय स्टोरमा रहेका व्यक्तिको पद तथा योग्यताको विवरण पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ। प्राधिकरणका स्टोरहरुमा ट्रान्सफर्मर, पोल, तारलगायत उपकरण राख्ने गरिएको छ। स्टोरहरुबाट तार तथा पोल हराउने गरेको र यस विषयमा घिसिङले कारबाही अघि नबढाएकाले यस विषयमा पनि आवश्यक विवरण माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्टोरहरुमा घिसिङले आफू निकटका कर्मचारी राख्ने र मिलेमतोमा बिक्री गर्ने गरेको आसंका मन्त्रालयको छ। बिक्री गरेर ‘हराएको’ विवरण बनाएर कारबाहीमा आलटाल गरिँदै आएको संका मन्त्रालयको छ।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
कुलमानको अर्को बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’
रोकिएन ठेक्कामा कुलमानको जबर्जस्ती : छानबिनमा रहेकै ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान
कुलमानसँग सरकारले माग्यो ४ वर्षयताका ठेक्काको विवरण, विवादित ठेक्काको कारणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन
चर्चाको उन्मादमा भ्रष्ट कुलमान, यी हुन् कानुन नमानेका प्रमाण
