चर्चाको उन्मादमा भ्रष्ट कुलमान, यी हुन् कानुन नमानेका प्रमाण
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बुधबार १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएको जस लिँदै चर्चित बनेका घिसिङ प्राधिकरणका ठेक्कामा मैमत्त बनेपछि सरकारले स्पष्टीकरण सोध्न स्वाभाविक हो।
Advertisement 1
लोडसेडिङ हटाएको जस लिएरै चर्चामा आएका घिसिङ चर्चाकै उन्मादमा भ्रष्ट* बनेपछि सरकारले ढिलै भए पनि उनलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउने सकारात्मक कोसिस गरेको छ। जुन एकदमै सराहनीय छ।
सरकारको यस कदमलाई एकथरिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नरुचाएकै कारण कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको व्याख्या गरिरहेका छन्। तर, तथ्यले कुलमान भ्रष्ट भएको देखाइसकेको छ।
Advertisement 2
ठेक्का सम्बन्धमा कुलमान भ्रष्ट भएको प्रमाणित गर्न अदालतसरह मान्यता रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)का ३ आदेश र त्यससम्बन्धी कुलमानका हर्कत हेरे पुग्छ।
हेर्नुहोस् पीपीआरसीका आदेश:
Advertisement 3
Loading...
Reload document 
Open in new tab २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ठेक्कामा कानुनअनुसार पाउनुपर्ने कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि पीपीआरसी पुगेको मुद्दामा पीपीआरसीले प्राधिकरणको विपक्षमा गरेको निर्णय। यस विषयमा ईकर्मचारी डटकमले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय अख्तियारले समेत छानबिन थालेको यही ठेक्कामा लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि भविष्यमा विवाद नआउने गरी ठेक्का सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न भनेको छ। तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अख्तियारको छानबिनको समेत निष्कर्ष नआउँदै यही अक्टुबर २ तारिखमा यही ठेक्काको पुनः टेन्डर आह्वान गरेका छन्। यस विषयमा चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको ठेक्का पाउनुपर्ने कम्पनीले अदालत जाने बताएको छ।
Loading...
डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको तार आपूर्तिको ठेक्कामा कानुनअनुसार पाउनुपर्ने कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि पीपीआरसीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विपक्षमा गरेको निर्णय। जुन प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङकै स्वार्थअनुसार फेरि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको थियो।
Loading...
डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको तार आपूर्तिकै ठेक्कामा पहिलो पटक पीपीआरसीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि दोस्रोपटक पीपीआरसीले फेरि प्राधिकरणकै विपक्षमा गरेको निर्णय। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरी आफूले चाहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा यो मुदा पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो। पाटन उच्च अदालतले फेरि प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गर्दै कानुनअनुसार ठेक्का पाउनुपर्ने कम्पनीको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ।
अर्काथरिले कुलमानसँग स्पष्टीकरण माग्नुलाई प्राधिकरणका ठेक्कामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्रालयको अस्वाभाविक चासो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। यो निकै हाँस्यास्पद छ। प्राधिकरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्रालयमातहतको निकाय हो। प्राधिकरण प्रमुख घिसिङ सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा क्याबिनेटबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएका व्यक्ति हुन्।
आफैंले नियुक्त गरेको कर्मचारीले कानुन नै नमान्ने, कानुनअनुसार ठेक्का पाउनुपर्ने कम्पनीलाई हदैसम्मको हैरानी दिएर सरकारको बदनाम गर्ने कर्मचारीलाई मन्त्रालय र क्याबिनेट दुवैले स्पष्टीकरण सोध्न पाइन्छ। उस्तै परे हटाउन पनि पाइन्छ। मातहतको निकायको कर्मचारी, त्यो पनि कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनु मन्त्रालय र क्याबिनेट दुवैको दायित्व नै हो।
तर, सरकारले हटाउनै सक्ने स्थिति छैन। किनभने अदालत र सामाजिक सञ्जाल कुनै समय चर्चाको शिखरमा रहेका घिसिङका लागि अहिलेसम्म दाहिने छन्। सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणसितै सम्बन्धित दुईवटा मुद्दाका सन्दर्भ दाँज्दा त्यही देखिन्छ।
पहिलोः प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विस्थापित गरेर दोस्रोपटक प्राधिकरण प्रमुख बनेका घिसिङ विरुद्धको मुद्दामा ३ वर्ष वित्दासमेत सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएको छैन। अर्कोः गत साउनमा सरकारले प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकलाई हटाउँदा सर्वोच्चले तत्काल फैसला गरेर पदबहाली गरिदियो। सर्वविदित छ, ती दुवैजना कुलमान पक्षका सञ्चालक थिए। उक्त दुईटै सन्दर्भ दाँज्दा अदालत पनि सामाजिक सञ्जालबाट बहकिएको हो कि? आशंका उब्जन्छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुलमानको जस्तोसुकै अपराध बाहिर आए पनि पत्याउने अवस्था छैन। यसअघि कुलमानको पहिलो कार्यकालपछि शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरिएकोमा सामाजिक सञ्जालमा कुलमानलाई दोस्रोपटक पनि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज व्यापक उठेकोबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ।
सञ्चारमाध्यमले नै चर्चाको शिखरमा चढाएका कुलमानमाथि सञ्चारमाध्यमले नै झन बढी निगरानी राख्नुपर्ने हो। सामाजिक सञ्जालमा जे कुरा पनि जस्तोसुकै तथ्यहीन कुरा पनि छताछुल्ल भइराख्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमहरुले तथ्यका आधारमा चर्चितहरुले गर्नसक्ने सम्भावित बेइमानीमाथि निगरानी गरिरहनुपर्ने हो। चर्चितहरु चर्चाको उन्मादमा बाटो बिराउने सम्भावनालाई सञ्चारमाध्यमले निगरानी गरिरहनु चौथो अंग मानिएको सञ्चार जगतको धर्म हो। न कि एउटा राम्रो काम गरेको भन्दैमा कानुन मिचेरै जे गर्दा पनि बचाउमा उत्रिने।
कुलमानका सन्दर्भमा अन्य पनि प्रश्न छन्, चर्चित बनेका व्यक्तिले यो देशमा जे पनि गरे हुने हो? कानुन मान्नुपर्छ भन्ने नैतिकता नै गुमाइदिने हो? कुनै पनि मुलुकको नागरिकले कानुन मान्दिन्नँ भन्न पाउँछ? कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकबाटै लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। मोबाइलमा (ठेक्कासम्बन्धी समाचार पछ्याउन थालेदेखि नै) पटकपटक म्यासेज पठाउँदा पनि उनको कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन। कुलमानको बानी नै हुनुपर्छ, तथ्यमा टेकेर लेख्ने र प्रश्न सोध्नेलाई सम्भवतः प्रतिक्रिया नदिने।
प्रशंसाको नसामा तथ्य तोडमोड गरेर कुलमानकै पक्षमा लेख्ने सञ्चारमाध्यमहरुको दबदबा रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले मातहतको निकायबाट आवश्यक विवरण माग गर्दा के बिग्र्यो? मातहतका निकायबारे उठेका प्रश्न पुष्टिका लागि मन्त्रालयले विवरण माग गर्नु निकै प्रशंसनीय होइन र? कि, सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठेकै आधारमा सरकारले बर्खास्ती गर्नुपर्थ्यो? त्यसैले मातहतका निकायबारे उठेका प्रश्नको जवाफ पुष्टि गर्न स्पष्टीकरण सोध्नु सरकारको सराहनीय कदम हो। विवरण अध्ययनपछि दण्डको डण्डा चलाउनुपर्ने अवस्था आए पनि मन्त्रालय हिच्किचाउनु हुँदैन।
केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल आफ्नो पक्षमा भए कानुन नै नमान्ने भ्रमित मनस्थिति बोकेका कर्मचारीमाथि मन्त्रालयले माग गरेको स्पष्टीकरणले मात्रै पुग्दैन। छानबिन गरी कानुनी दायरामै ल्याउनुपर्छ।
प्राधिकरणका विभिन्न विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, अनुसन्धान चलिरहेकै विषय र न्यायिक निकायबाट आएको आदेशविपरित आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न अनुसन्धानको निष्कर्ष नै उछिन्न खोज्ने ‘कुलमान मोडल’मा लगाम नलगाइभएको छैन। चाँही त्यसलाई सरकारमा रहेका प्रतिनिधिको ‘इगो’को रुपमा अर्थ्याइए पनि भोलिको दिनमा अर्का पात्रले गर्ने मैमत्ता रोक्न अहिले कुलमानको मैमत्ता रोक्न आवश्यक छ।
ताकि भोलिको दिनमा कुनै अर्को निकायमा अर्का पात्रले पनि मैमत्ता गर्नुभन्दा पहिले स्मरण गरुन्, ‘सधैं मेरै अनुकुल स्तिथि नहुन पनि त सक्छ। मैमत्ता गर्नुहुँदैन।’
* यसअघि शाब्दिक त्रुटि हुन गएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ। -सम्पादक
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
कुलमानको अर्को बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’
रोकिएन ठेक्कामा कुलमानको जबर्जस्ती : छानबिनमा रहेकै ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान
कुलमानसँग सरकारले माग्यो ४ वर्षयताका ठेक्काको विवरण, विवादित ठेक्काको कारणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन
