सडकको गुणस्तरका लागि विशेष ध्यान दिएका छौं
सडक विभाग संविधानअनुसार प्राप्त ठूला सडक आयोजनाहरू निर्माणमा व्यस्त छ । विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेल विकासलाई दिगो बनाउनेतिर केन्द्रित रहेको बताउँछन् । समस्या आउँदा तुरुन्तै समाधानका लागि तत्पर रहेको पनि उनको कथन छ । तर, पछिल्लो समयमा त निर्माण व्यवसायीले काम गरेवापतको भुक्तानी समयमा पाउन नसक्दा विकास निर्माणको काम नै रोकिन थालेको छ। देशभरको सडक निर्माण, वर्षाको समयको आपतकालीन समस्या समाधान, सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, निर्माण व्यवसायीले समयमा नै भुक्तानी पाउन नसकेको विषयमा पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० प्रत्येक वर्ष सडक विभाग कालोपत्रेको लक्ष्यअनुसार काम गर्न सक्दैन। पूरा गर्न नसकिने लक्ष्य किन राख्नुहुन्छ ?
हामीले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नै बजेट राख्ने हो । यो बर्ष जुन किसिमले खर्च गरियो सोहि अनुसार भुक्तानी गर्न सकेनौं । यसमा नेपाल सरकारको अपेक्षित राजश्व उठ्न सकेन, बैदेशिक सहयोग पनि भएन । पूर्व तयारी विना नै हतार हतारमा ठेक्का पट्टा गर्ने भएको छ । त्यस्तै बेला बेलामा इन्धनको अभाव, सरसामानको अभाव र कतीपउ अवस्थामा एउटै कन्ट्रयाक्टरको धेरै काम लिएको अवस्था छ । त्यसमा हामीले ठेक्का तोड्ने काम पनि गरेका छौं यस्तै विभिन्न कारणले हामीले लक्ष्य पुरा गर्न सकेका छैनौं । कोरोनाको समयमा लक्ष्य पूरा भएको थिएन। त्यसपछि पनि विविध कारण भौतिक प्रगति अपेक्षाकृत हुन नसकेको कुरा सत्य हो। उपलब्ध स्रोत र अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त गर्न लक्ष्य त राख्नुपर्छ नै र लक्ष्य नै नराखी उपलब्धी प्राप्त पनि त हुँदैन। चालू आर्थिक वर्ष १२ सय किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पूरै सडक विभागको टिम कटिबद्ध छ जुन लगभग पूरा हुन्छ। तर, हामीले भौतिक प्रगति सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब पनि कोरोनालाई दोष दिएर बस्न मिल्दैन।
Advertisement 1
० आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को संशोधित बजेट कति छ ? कति खर्च भयो ?
खर्चको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन् । प्रारम्भिक विवरण अनुसार सडक विभागको लागि १ खरब २२ अरव बजेट प्राप्त भएको थियो सोहि अनुसार ८२ अरव खर्च भएको छ । कुल विनियोजनको ६७ प्रतिशत खर्च देखिन्छ । रकमान्तर समयमा भएको भए ८० प्रतिशत प्रगती हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं तर, त्यो पुरा हुन सकेन् ।
० सडक भन्ने वित्तिकै गुणस्तररियताको प्रश्न जोडिएर आउँछ । यसलाई विभागले कत्तिको ख्याल गर्ने गरेको छ ?
सडक गुणस्तरिय बनाउनको लागि स्पेफिकेशन रहेको हुन्छ । कुन कुन काम गर्दा के के फलोअप गर्ने, सामान कस्तो प्रयोग गर्ने जस्ता सबै कुराहरु हुन्छ । आयोजना, सडक मर्मत, कालोपत्रे दीर्घकालीन नहुनु र गुणस्तर नहुनु निरपेक्ष सही हैन । कतै–कतै सही पनि हो, किन सही हो भने सहरी क्षेत्रमा गुणस्तरका कारणले भन्दा पनि अरू कारणले सडक बिग्रेको छ । जस्तो— बाटो मात्र खाली, बाटोमुनि, ढल, खानेपानी पाइप, अप्टिकल फाइबर, बिजुली रहेका छन् । त्यो निकायले खन्ने, काट्ने, पुर्ने, पाइप बिछ्याउने आदि काम गर्दै आएको छ । एउटा निकायले काम सकेर हामीले कालोपत्रे गर्छौं, अर्काे निकायले खन्न थाल्छ । पानी र ढलको पाइप धेरै पुरानो भएको छ । बेलाबेलामा समस्या आइरहेका छन् । हामीले दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गरेर पानी, ढललाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि नतिजा भने ठोस आउन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायले दिएको क्षेत्रलाई आधार बनाएर काम पूरा गर्दा पनि एउटा काम नसकिँदा–नसकिँदै अर्को क्षेत्रमा समस्या आउने गरेको छ । विगतमा यसमा समन्वयको पनि अभाव भएको छ । पछिल्लो समय यो विषयमा हामी सुधार गरेका छौं र निरन्तर गरिरहेका पनि छौं ।
Advertisement 2
० गुणस्तरीय काम गर्न त बढी लागत बोलकवोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा कम लागत राख्नेलाई काम दिंदा गुणस्तरीय काम नभएको सुनिन्छ, यसको व्यवहारिक पक्ष के हो ?
हो, तपाईंले उठाएको कुरा सत्य हो । कतिपय निर्माण व्यवसायीले आफ्नो व्यवहार चलाउनका लागि के कति सकिन्छ घटेर ठेक्का लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । मोविलाइजेसनको पैसा लिने र त्यो पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । जस्तो, मैलुन–रसुवागढी सडकमा २–३ अर्बको ठेक्का केही वर्ष पहिला लागेको थियो । त्यो ठेक्का अहिले रुग्ण भएको अवस्था छ । त्यस कम्पनीका संचालक अहिले भूमिगत जस्तै हुनुहुन्छ । उक्त ठेक्का ४० प्रतिशत घटेर लिएको हो । विभागले काम नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्ने तयारी गरेपछि मुख्य संचालक नआएर जमानत, धितो दिने व्यक्तिहरु आउने गरेका छन् । मेरो त घर लिलाम हुने भयो ३६–३७ करोड जमानत छ भन्छन् । त्यो लिलाम भए म सडकमा आउछु भनेर गुनासो सुनाउँछन । यो घटनाबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ ।
० उपत्यकाका मुख्य र करिडोर सडकमा पछिल्लो समय खाल्डैखाल्डा देखिन्छन्, यसलाई टाल्ने जिम्मा कसको हो ?
विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा अधिकांश सडक अस्तव्यस्त पारेको छ । खाल्डा खनेर जथाभावी छाडेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापरबाही देखिन्छ । उहाँहरूले सामान्य समन्वयसमेत नगरी सडक भत्काउनुभएको छ । अर्को कुरा नियमित कालोपत्रे गर्ने, गाडी गुड्दा परेका खाल्डा टाल्ने जिम्मा विभाग, महानगरपालिका र सडक डिभिजनको हो ।
Advertisement 3
० प्राधिकरणले भत्काएको सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
सडक जसले भत्काउँछ मर्मत पनि उसैले गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले हामीसँग सम्झौता र सहमती गरेअनुसार भत्काएका सडक दुरुस्तै पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, पछिल्लो समय खाल्डा टाल्दा झारा टार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । भत्काउनुअघि सडक जस्तो अवस्थामा थियो तार भूमिगत गरेपछि पनि त्यही अवस्थामा छाडिदिन हामीले पटकपटक प्राधिकरणलाई आग्रह गरिसकेका छौँ ।
० सडक भरखर कालोपत्रे भएको हुन्छ, भोलिपल्ट विजुली, ढल आदिले खन्छन्, किन यसलाई रोक्न कुनै समन्वय हुन्न ?
शहरमा जुन परम्परागत तरिकाले गइएको छ त्यो हुँदै हुँदैन । काठमाडौं अथवा नगरपालिकामा चाहिँ एउटा नगरपालिकाले नेतृत्व गर्नुपर्छ । सडकको काम, बिजुलीको काम, ढलको काम, खानेपानीको काम सबै कुराहरु नगरपालिकाकै नेतृत्वमा साथै टेलिकम समेत उसकै अन्तर्गत रह्यो भने मात्र योजना हुन्छ । यहाँ हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भयो भने टेलिकमको आफ्नै योजना छ, विद्युतको आफ्नै, खानेपानीको आफ्नै अनि ढलको आफ्नै योजना छ, यसरी हुँदैन । विश्वका अन्य देशहरुमा पनि के देखिएको छ भने महानगरपालिका नै समग्र सबै कन्ट्रोल गर्छ । सबै उसकै नेतृत्वमा हुन्छ । हाम्रोमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ । यहाँ चाहिँ पिच हुन्जेलसम्म कसैलाई मतलब हुँदैन जब पिच भएपछि अनि खन्नुपर्छ । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । हामीले भर्खरै गरेको पिचहरुमा खन्नलाई माग गरिसकेँ । माग्ने निकाय भनेको विद्युत प्राधिकरण, हाम्रो अण्डरग्राउन्ड केबलिङ छ, हामीले खन्नुपर्यो भनेर माग गर्छ । कता खन्ने हो भनेको राजदरबार वरिपरि खन्ने रे । महाराजगञ्जदेखि राजदरबारसम्म खन्ने रे अनि राजदरबार वरिपरि, त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेज हुँदै भद्रकाली ल्याउने रे । मेन शहरको मुटुमा त्यसरी खन्छु भनेर मागिरहेका छन् । तर मैले खबरदार अब असोजसम्म खन्न दिन्न भनेर पन्छाएर राखिरहेको छु । यस्तो स्थिति छ ।
० आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को संशोधित बजेट कति छ? कति खर्च भयो र असारसम्म कति पूरा गर्ने लक्ष्य छ ?
चालू आर्थिक वर्ष विभागको संशोधित बजेट १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हो। अहिलेसम्म करिब ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ। बजारमा सुन्ने गरिन्छ, विभागले खर्च गरेन, बजेट फ्रिज भयो भनेर। हेर्दा रकम देखिन्छ तर वास्तविकरूपमा हामीसँग खर्च गर्ने बजेट छैन। निर्माण व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनौं भन्दै गरेको सुनिरहेको हुनुहुन्छ होला। मैले सडक विभागको मात्रै कुरा गर्छु, अरू निकायको विषयमा मलाई जानकारी हुँदैन। अस्वाभाविक ढिलाइ हँुदा निर्माण व्यावसायीको बिल भुक्तानी गर्न नसकिएको सत्य हो। यो समस्या हामीले निरन्तर झेलिरहेका छौं, जुन विल्कुल हुनुहुँदैन। यसले पँुजीगत खर्चको प्रगतिमा निकै नै प्रभाव पारेको हुन्छ। रकमान्तर किन आवश्यक पर्छ भने कुनै एउटा बजेट उपशीर्षकमा सयौं योजना हुन्छन्। सरल भाषामा भन्नुपर्दा एउटै बजेट उपशीर्षकभित्रका पनि एउटा आयोजनाको पैसा अर्को आयोजनामा खर्च गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। यो एउटा समस्या भयो। अर्को समस्या, कतिपय योजनामा विनियोजित बजेटमा वैदेशिक कम्पोनेन्ट राखिएको हुन्छ। जुन कम्पोनेन्ट खर्च गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयको फुकुवा आवश्यक हुन्छ । समयमा नै त्यस्तो फुकुवा नहुँदा उक्त रकम खर्च गर्न मिल्दैन। यो अर्को समस्या हो । त्यस्तै केही आयोजनाहरू वैदेशिक लगानी समेतबाट सञ्चालित हुन्छन्। त्यस्ता आयोजनामा निश्चित प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारको स्रोतबाट गर्नुपर्ने खर्चका लागि रकम अभाव भएर अपेक्षाकृत खर्च हुन सकिरहेको हुँदैन, यो पनि अर्को समस्या हो। त्यही भएर सुन्दा १ खर्ब २९ अर्ब बजेट छ, खर्च ६७ प्रतिशतमात्रै भएको छ। फेरि, निर्माण व्यवसायीले पनि पैसा पाएका छैनन्। यो दुवै कुरा सत्य हो, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन् र विभागले खर्च गर्न पनि सकेको छैन। यो मेकानिकल समस्या हो, अलिकति सिर्जना गरिएको समस्या पनि हो। यी सबैलाई समाधान गर्नुपर्छ, बिस्तारै हुन्छ होला।
० अझै पनि हामीले टुक्रे आयोजनालाई विभागबाट किन हटाउन सकेनौं ?
हामीले त यी टुक्रे आयोजनाहरू हाम्रो काम होइन भन्दै विरोध गर्दै आएका छौं । यो संघीयताको मर्मविरोधी कुरा हो र संविधानविरोधी कुरा हो, संविधानले हामीलाई हेर्न दिँदैन भनेर हाम्रा साथीहरू आन्दोलन नै गरेर बसेका छन् । तर, राजनीतिक स्तरमा यस्ता आयोजनाहरू धेरैतिर दिन पाएदेखि आफ्नो चाहना परिपूर्ण हुन्छ, प्रभाव देखाउन सकिन्छ भन्ने हुँदोरहेछ । त्यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको विचार र यो कर्मचारीतन्त्रको विचार–फरक परेको छ । यसको अन्तिम निर्णय हुने त राजनीतिक स्तरबाटै नै हो अनि राजनीतिकस्तरले निर्णय नगरेसम्म यो साना आयोजनाहरू तल जाँदैनन् र नगएर हामी कहाँ नै बसिरहेको छ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे भनेर काम बन्द गरेका छन् । सडक विभागका तीन हजारभन्दा धेरै ठेक्का चालू अवस्थामा छन् । यी आयोजनालाई समयमा पूरा गर्न थप बाधा भइरहेको छ, हैन ? सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गरिँदा अनि निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार दिँदा यसले काम नगरे पनि हुुने रहेछ भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । जब आफ्नो अन्तिम म्याद आइपुग्छ, त्यस समयमा आन्दोलन गर्दा सरकारले समय थपिदिन्छ भन्ने सोेच निर्माण व्यवसायीमा देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यो मेरो जिम्मेवारी हो, ताकिएको समयभित्र निर्माण गरिएन भने ममाथि जरिवानालगायतका प्रावधानहरू छन्, त्यो लागू हुन्छ, मैले ढिलो गरे भने मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने सोच जबसम्म निर्माण व्यवसायीमा आउँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।
० विभागले सडक निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने तर अनुगमन चाहीँ फितलो हुने गरेको गुनासो छ नि ?
विभागले नियमिति रुपमा सडकको अनुगमन गर्ने गरेको छ । अहिले करिब ५ हजार भन्दा बढी सडकहरुमा हाम्रो इन्जिनीयरहरुबाट नियमित रुपमा अनुगमन भइरहेको छ । थोरै जनशक्ति भएको कारण सबै सडकको अनुगमन गर्न अलि गाह्रो भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएको हुँदा विभागलाई समस्या हुँदैन । अब झन अनुगमन गर्ने कार्यलाई बढाउछौ । सडक गुणस्तरीय बनाउने विषयमा त कुनै शकां नै भएन नि । सडक निर्माण भएलगत्तै मेन्टेन्स गर्न सुरु गर्नुपर्छ । नियमित रुपमा मेन्टिनेस गर्दा नै सडकको अवस्थालाई राम्रो राख्न सकिन्छ । सडक राम्रो बनाउन हामी सक्षम पनि छौं । आवश्यक बजेट भएको अवस्थामा सडकको संरचना जोगाउन सकिन्छ ।
