पीपीआरसीकै इजलासमा प्राधिकरणकै कानुन अधिकृतको दाबीले बल पुग्छ- कुलमानको व्यक्तिगत स्वार्थमै जाँचबुझ समिति
काठमाडौं। बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गठन गरेको जाँचबुझ समिति गैरकानुनी रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले पुष्टि गरिसकेको छ। त्योबोहक प्राधिकरणकै पक्षमा बहस गर्ने कानुन अधिकृतले पनि अर्को मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा पीपीआरसीकै इजलासमा गरेको दाबीले कुलमानले आफ्नो स्र्वाथकै लागि कानुनविपरित जाँचबुझ समिति गठन गरेको कुरालाई बल पुग्छ।
Advertisement 1
बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि मूल्यांकनकै क्रममा घिसिङले २०८० मंसिर ११ गते गठन गरेको राजन ढकाल संयोजकत्वको ‘जाँचबुझ समिति’ प्राधिकरणकै कानुन अधिकृत ९अधिवक्ता० नरेश मैनालीले इजलासमै गरेको दाबीले पनि कुलमानकै स्वार्थका लागि गठन गरिएको देखिन्छ।
अधिवक्ता मैनालीले ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा विवाद आउनुअघि नै २०८० वैशाख २६ गते पीपीआरसीको इजलासमै विद्युतीकरणको ठेक्का विवादको कारणसँग सान्दर्भिक हुने भनाइ राखेका थिए।
Advertisement 2
तार आपूर्तिको ठेक्का विवादको सुनुवाइको क्रममा इजलासमा अधिवक्ता मैनालीको भनाइको सार थियो, ‘प्रथम पटक बोलपत्रको मूल्यांकन गर्न गठन गरिएको मूल्यांकन समितिबाट पुनः आफैंले गरेको कामको पुनरावलोकन आफैंले गर्न नहुने।’
उनको यो भनाइ फरक मुद्दाको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममै प्राधिकरणकै बचाउ गर्न आएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणले तार आपूर्तिका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा परेको एकमात्रै प्रस्ताव अयोग्य प्रमाणित गर्न खोज्दा उब्जिएको विवादको सुनवाइको क्रममा मैनालीले प्राधिकरणको बचाउ गर्न खोजेका थिए।
Advertisement 3
तर, अधिवक्ताको उक्त भनाइ प्राधिकरणले नै विवाद निम्त्याएको ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरेको ठेक्काको विवादसँग पनि मिल्ने देखिएकाले यहाँ जोडिएको हो।
४ मा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र मूल्यांकनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७९ चैत २० गते मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि २०८० वैशाख ७ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै प्राधिकरणले सूचना जारी गर्यो। असार १० गतेसम्म बोलपत्र भर्ने म्याद रहेकोमा ५ वटा कम्पनीले बोलप्रस्ताव गरे। ५ वटै कम्पनीका प्राविधिक प्रस्ताव पास भएको प्रतिवेदन अच्युतबाबु घिमिरे संयोजकत्वको मूल्यांकन समितिले स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसमक्ष पेश गर्यो। घिसिङले प्राविधिक प्रस्तावमा ५ वटै कम्पनी पास रहेको प्रतिवेदन स्वीकृत गरे। साथै स्वीकृतका लागि लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक ९ईआईबी०लाई पनि पठाए। ईआईबीले पनि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै भदौ ६ गते ‘नो अब्जेक्सन’ पठायो।
त्यसको एक हप्तापछि भदौ १३ गते प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव खोल्यो। यहाँसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबै प्रक्रिया पु¥याइएको पीपीआरसीले बताएको छ।
त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा चीनको जोइन्ट भेन्चर जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिले २०८० कार्तिक १९ गते प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसमक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागत रकम उच्च देखिएपछि उक्त कम्पनीले ठेक्का नपाउने निश्चत देखियो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ रुद्रानीलाई नै ठेक्का दिन चाहन्थ्ये। किनभने रुद्रानीका नेपाली एजेन्ट घिसिङकै दाई गणेश घिसिङ हुन्।
सो कम्पनीको प्रस्ताव संशोधन गर्न प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले २०८० मंसिर ११ गते जाँचबुझ समिति गठन गरे। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा प्रतिवेदनमाथि जाँचबुझ गर्न गठित ३ सदस्यीय समिति कुलमानको स्वार्थकै लागि गठन गरिएको पीपीआरसी पुष्टि गरिसकेको छ। साथै प्राधिकरणकै पक्षमा वकालत गरेका अधिवक्ताहरुको भनाइले पनि कुलकानको स्वार्थअनुसार समिति गठन गरिएको देखिन्छ।
तार आपूर्तिको ठेक्कामा बलजफ्ती विवाद निम्त्याएर पीपीआरसीबाट दुईदुई पटक लोप्पा खाएका कुलमानलाई पाटन उच्च अदालतले पनि लोप्पा खुवादिएको छ। पीपीआरसीको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने छुट हुँदाहुँदै प्राधिकरणले सिधै प्राधिकरण नेतृत्वको स्वार्थकै लागि ठेक्का रद्द गर्न खोजिएको थियो। त्यसपछि ठेक्का पाउनुपर्ने कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पाटन उच्च अदालतले पनि पीपीआरसीकै निर्णय सदर हुनेगरी कुलमानको विपक्षमा फैसला गरिदिएको छ।
४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा पनि प्राधिकरणले गैरकानुनी बलमिचाइँ गरिरहेको छ। उक्त ठेक्कामा अनावश्यक विवाद निम्त्याएको प्राधिकरणले पीपीआरसीकै फैसला नमानेर टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्न लगानीकर्ता ईआईबीसँग अनुमति माग गरेको छ। ईआईबीले प्राधिकरणसँग आवश्यक कागजात माग गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
