काठमाडौं। यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ चरम विवादमा छन्। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौता उठाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अटेर गरेपछि उनी चर्को विवादमा तानिएका हुन्।

Advertisement 1

लोडसेडिङको समयमा उद्योगी/व्यवसायीले विशेष लाइनमार्फत विद्युत् लिएर त्यसको महसुल नतिरेको विषय यतिखेर सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ। यही विषयमा सरकारी पक्षका सांसद र विपक्षी सांसदबीच चर्काचर्की हुने गरेको छ।
सरकारी पक्षका सांसदहरुले विद्युत् महसूल नउठाउने प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई हदैसम्म कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। विपक्ष माओवादीलगायत केही सांसदले सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधामन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संसद्बाट कुलमानको बचाउ गरे। जुन अस्वाभाविक होइन। कुलमान प्रचण्ड निकट मानिन्छन्।

२०७३ साल भदौमा पहिलो पटक प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुँदा कुलमानलाई प्रचण्डकै ‘सर्पोट’ थियो। प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा माओवादीकै ऊर्जा मन्त्री जनार्दशन शर्माले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि घिसिङले मुलुकमा व्याप्त रहेको लोडेसेडिङ हटाए। सर्वसाधारणले झेलिरहेको १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन विद्युत् व्यवस्थापन गर्दा कुलमान चर्चामा आए। सञ्चारमाध्यमहरुले उनका विज्ञप्तिहरुलाई जस्ताकोत्यस्तै स्पेस दिन थाले। दैनिकजसो सञ्चारमाध्यममा विज्ञप्तिले स्थान पाउँदा कुलमान सर्वसाधारणमाझ लोकप्रिय बने।

Advertisement 2

२०७३ साउनदेखि कार्यकाल सुरु गरेका कुलमान घिसिङ सोही वर्ष कार्तिकमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरे। यद्यपि काठमाडौं बाहिर अहिले पनि कतिपय स्थानमा विद्युत् उपलब्ध छैन। कतिपय स्थानमा अझै लोडसेडिङको अवस्था छ। काठमाडौंमै १८ घण्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाएपछि कुलमान लोकप्रिय बने। उनी लोकप्रिय बन्नुको एउटै कारण लोडसेडिङ हटाउनु हो। यद्यपि लोडसेडिङ हटाउन र विद्युत् पहुँच बढ्नुमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई पनि कुलमानले आफ्नै चमत्कार ठान्ने गरेको प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

साथै विगतदेखि नै निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली २०७३ भदौ–असोजदेखि प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदा विद्युत् व्यवस्थापन सजिलो बनेको विषय नकार्न सकिँदैन। जे होस् कुलमान एउटै कारण ‘लोडसेडिङ हटाएर’ लोकप्रिय बने। उनको लोकप्रियताको एउटै कारण कार्यकाल सुरु भएको ३ महिनाभित्रै जसरी भए पनि लोडसेडिङ हट्नु हो। एउटा लोकप्रियताको आडमा कुलमानले कति अनियमितता गरेका छन्, चासोको विषय बनेको छ। लोकप्रियताको आडमा कुलमानले सार्वजनिक खरिदका काममा जबर्जस्ती लादेका केही उदाहरण यस्ता छन्।

१) प्रसारण लाइनमा बल मिचाइँ गर्दा विश्व बैंकको लगानी फिर्ता : प्राधिकरणमा कुलमानको आगमन हुनुभन्दा अघिदेखि नै निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो, हेटौंडा–ढल्केबर– इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम। तर प्रसारणा लाइन निर्माण क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणलगायत कामको टुंगो लागेको थिएन। प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रका स्थानीयले आफ्नो जग्गाका उचित क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका थिए। प्राधिकरणले समस्याको समाधान गर्न सकिरहेको थिएन। फलस्वरुप काम अघि बढिरहेको थिएन।

त्यसपछि २०७३ सालमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान आएपछि फेरि यसको काम अघि बढाउने तयारी थालियो। स्थानीयहरुले फेरि अवरोध सिजर्ना गरे। स्थानीयको माग चुरेबाट प्रसारण लाइन बन्नुपर्ने थियो। आफ्नो जग्गाबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका थिए। तर प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिन चाहेन। लम्बिएको विवादबीच स्थानीयले २०७५ माघ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीयको मागअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दियो। आदेशमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नूलगायत उल्लेख गरेको थियो। तर प्राधिकरणले आदेशनुसार काम नगरी जबर्जस्ती स्थानीयको जग्गामा टावरहरु निर्माण गर्न थाल्यो। लामो समयसम्म यो आयोजनाको काम अघि बढेन। दशकसम्मै विवाद कायम रहेपछि विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको यो आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो। विश्व बैंकले लगानी नगर्ने भन्यो। यो विषय अहिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ। गत साउन ३१ मा दर्ता गरिएको उजुरीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर प्राधिकरणले अन्यत्रै खर्च गरेकाले छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

२) ग्रामीण विद्युतीकरणमा मनपरी : प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तगर्त विभिन्न जिल्लामा आयोजना कार्यालय गठन गरी ठेक्का आह्वान गरेको तर, त्यसमा व्यापकट सेटिङ भएको गुनासो लेखा समितिमा पुगेको छ। गत वैशाख २० गते समितिमा दर्ता भएको उजुरीमा ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका विभिन्न आयोजनाका ठेक्कामा सेटिङ गरिएको उल्लेख छ। एकै किसिमको कामका लागि एउटै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले टुक्र्याएर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को धज्जी उडाएको उल्लेख गरिएको छ। एकै प्रकारको कामका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका प्याकेज बनाइ प्राधिकरणले सेटिङ गरेको आरोप समितिमा परेको उजुरीमा छ।

३) २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको ठेक्का आफ्ना दाईलाई दिन कानुनै नमान्ने : कुलमानको अनियमितताको अर्को उदाहरण हो ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का। गत वर्ष २०८० वैशाख ७ गते ठेक्का आह्वान भएर विद्युतीकरणको काम सुरु भइसक्नुपर्ने आयोजना कुलमानकै अडानका कारण रोकिएको छ। सबै प्रक्रिया पु¥याएर ठेक्का लगाउन खोज्दा कुलमानका दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीले ठेक्का नपाउने अवस्था आएपछि कुलमानले विद्युतीकरणको काम नै रोकेर विवाद निम्त्याएका छन्। बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि करिब २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगातको ठेक्कामा कानुनअनुसार ठेक्का पाउनुपर्ने कम्पनीलाई नभएर अर्कै कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेपछि विवाद निम्तिएको छ। यस विषयमा अदालतसरह मानिने सार्वजनिक पुरावलोकन समितिले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने चिनियाँ कम्पनीको पक्षमा आदेश दिएको छ। तर, कुलमान घिसिङले आफ्ना दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन खोजेपछि विवाद झनै चुलिएको छ। चिनियाँ कम्पनीले मुद्दा जित्दा पनि कुलमानले काम अघि बढाएका छैनन्। युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को लगानीमा पाँचौं चरणको उक्त काममा कुलमानले बलमिचाइँ कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाउन खोजेको भन्दै लेखा समितिमा साउन ११ गते उजुरी दर्ता गरिएको छ।

४) कमिसनको लोभमा ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर अलपत्र : कुलमान घिसिङले कमिसनकै लोभमा आवश्यकताभन्दा बढी ट्रान्सफर्म खरिद गरेको विषयमा पनि लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। आवश्यक पर्नेभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर खरिद गरी विभिन्न ठाउँमा राखेको र प्रयोगविहीन रहेकाले छानबिनका लागि उजरीमा माग गरिएको छ। यस विषयमा लोकान्तर डटकमले श्रृंखलाबद्ध समाचार लेखेर कुलमानको अनियमितताको अर्को उदाहरण सतहमा ल्याइदिएको छ।

५) मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा जबर्जस्ती : सिन्धुपाल्चोकमा निर्मार्णाधीन यस आयोजनामा स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति नदिई जबर्जस्ती प्रसारणलाइन निर्माण गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो। यस विषयमा पनि लेखा समितिमा गत वैशाख २६ गते उजुरी दर्ता भएको छ।

यद्यपि लेखा समितिले आवश्यक जानकारी माग्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाउने तयारी गरेपछि बुधबार यसको काम अघि बढाउने सहमति गरिएको छ। लेखा समितिमा कुलमानविरुद्ध ८ उजुरी परेका लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले केही दिनअघि समितिको बैठकमै भनेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान

कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन

कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?

लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा

कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ