सिंहदरबार नजिकै छ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रधान कार्यालय। देशैभर छन् कम्पनीका संरचना। पूर्व तेह्रथुमदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मै कम्पनीसँग प्रशस्त जग्गा तथा गोदामलगायत सम्पत्ति छ। तर गोलमाल छ सम्पत्ति विवरण। कुन ठाउँको जग्गा कसले प्रयोग गरिरहेको छ? कसरी प्रयोग गरिरहेको छ? कम्पनीसँगै छैन स्पष्ट विवरण।

Advertisement 1

कम्पनीको प्रधान कार्यालयसँगै जोडिएको ७ रोपनी जग्गा ‘फन्ल्याण्ड इन्टरटेन्मेन्ट कम्पनी’ले भाडामा लिएको छ। २०७६ भदौ २३ गतेदेखि ८ वर्षका लागि भाडामा लिएर ‘आइस स्केटिङ’लगायत मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तर, त्यसको भाडा निरन्तर तिर्ने गरेको छैन।

तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराका छोरा प्रज्वल बोहोरालगायतले मासिक १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी २०८४ असार ६ गतेसम्मका लागि जमिन भाडामा लिएका छन्। तर, उनीहरुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार नियमित भाडा तिरेका छैनन्।

Advertisement 2

हाल फन्ल्याण्ड इन्टरटेन्मेन्ट कम्पनीबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पाउनुपर्ने भाडा करिब ५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यस्तै कम्पनीको बागमती प्रादेशिक कार्यालय थापाथली मातहत ललितपुरको नख्खुमा ९ वटा गोदाम घर छन्। १ हजारदेखि १५ सय मेट्रिक टन क्षमताका गोदाम घरमध्ये अधिकांश प्रयोगबिहीन छन्। विगतमा केही गोदाम भाडामा लगाइए पनि नियमित भाडा उठेन। नख्खुको गोदाम नम्बर ८ तत्कालीन युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) लाई मासिक १ लाख १४ हजार रुपैयाँ भाडा पाउनेगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो।

उक्त कम्पनीबाट पनि नियमित भाडा उठाउन सकेन। पछिल्लो समय करिबकरिब बन्द अवस्थामा रहेको यूटीएल सम्पर्कविहीन रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जानकारी दिएको छ। प्रत्येक महिना भुक्तानी पाउनेगरी सम्झौता गरिएकोमा २०७४ साल माघ महिनायताको भाडा कम्पनीले पाएको छैन। यद्यपि भाडा असुल नगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यूटीएलसँगको सम्झौता अवधि थप गरेको छ।

कम्पनीको प्रधान कार्यालयको उत्तरतर्फ भद्रकाली पुलसँगै जोडिएको जमिनमा छ ‘मूलखर्क ड्राइङि सेन्टर’। २०७७ साल फागुन १ गतेदेखि २०८३ वैशाखसम्मका लागि भाडामा लिएर सञ्चालित ड्राइभिङ सेन्टरले पनि नियमित भाडा तिरेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नेशनल ट्रेडिङ प्राप्ति (एक आपसमा गाभिए) पछि उक्त जग्गाको स्वामित्व पूर्णरुपमा कम्पनी मातहत आएको हो। नेशनल ट्रेडिङको नाममा हुँदादेखि नै ड्राइभिङ इस्च्यिुट भएकाले त्यसको भाडा दर तथा अहिलेसम्मको विवरण एकीन नभएको कम्पनीकै कर्मचारी बताउँछन्। कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदी न्यौपाने नेशनल ट्रेडिङ हुँदादेखि नै प्रधान कार्यालय अगाडिको जग्गा भाडामा भएका कारण एकीन गर्न गाह्रो भएको बताउँछिन्। कम्पनीको सम्पत्ति विभाग प्रमुख दीपक कार्कीले ड्राइभिङ सेन्टरसँगै रहेको स्काइ दरबार क्याफेको पनि सम्झौता विवरण अस्पष्ट रहेको संकेत गरे। ‘म पनि यो शाखामा नयाँ छु। सबै जानकारी छैन,’ उनले भने।

ड्राइभिङ इस्च्यिुटसँगै जोडिएको जमिनमा रहेको स्काइ दरबार ब्यांकट सञ्चालनका लागि कम्पनीले छुट्टाछुट्टै भाडा सम्झौता गरेको छ। स्काइदरबार ब्यांकट मातहत रहेका पार्टीप्यालेस सञ्चालनका लागि २०७८ असोज १ गतेदेखि २०८३ भदौ मसान्तसम्म र क्याफे रहेको भवनका लागि २०७८ कार्तिक १ गतेदेखि २०८३ असोज मसान्तसम्मका लागि सम्झौता गरिएको छ। तर, भाडा तिरेको स्पष्ट विवरण कम्पनीसँग छैन। मासिक कति भाडा तिर्नेगरी सम्झौता गरिएको हो?, त्यसको विवरण पनि कम्पनीको सम्पत्ति विभागमा छैन।

कम्पनीले एउटै जग्गामा सँगै जोडिएका भवन तथा गोदाम पनि ‘टुक्रे’मा भाडामा दिएको छ। प्रत्येक गोदाममा छुट्टाछुट्टै भाडामा लगाइएको छ। कम्पनीले भद्रकाली पुलमुनि रहेका २२ गोदाम पनि छुट्टाछुट्टै भाडामा दिएको छ। उक्त गोदामहरुको भाडा भने करिबकरिब निरन्तर उठिरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। पुलमुनिका गोदाम १, २, ४ र ५ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भाडामा लिएको छ। गोदाम नम्बर १ को मासिक १३ हजार ३१० रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ। त्यस्तै २, ४ र ५ नम्बर गोदामको मासिक १६ हजार ६३७ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिगोदाम भाडा तिर्ने सम्झौता छ। उक्त गोदामहरुमो भाडा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निरन्तर तिरिरहेको छ।

गोदाम नम्बर ६ तारा फर्निचर उद्योगले गत वर्ष २०८० असोजदेखि २०८२ भदौ मसान्तसम्मका लागि भाडामा लिएको छ। मासिक १८ हजार २११ रुपैयाँ भाडादरमा लिइएको उक्त गोदामको भाडा असोजको मात्रै प्राप्त भएको कम्पनीको विवरण छ।
गोदाम नम्बर ७ अनिल मल्लले मासिक १७ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी भाडामा लिएका छन्। २०८० चैतदेखि २०८२ फागुन मसान्तसम्मका लागि सम्झौतामा गरिएकोमा २०८० वैशाखसम्मको भाडा तिरेको छ।

गोदाम नम्बर ८ रौतहटका इन्दल शाहले मासिक १२ हजार ७१० रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ। २०७९ चैत १ गतेदेखि २०८१ फागुन मसान्तसम्मका लागि सम्झौता अवधि रहेको छ। उक्त गोदामको भाडा वैशाखसम्मको पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको विवरण छ।

त्यसैगरी गोदाम नम्बर ११ र १२ अस्तराम गोराले २०८० असोज १ गतेदेखि २०८२ भदौ मसान्तसम्मका लागि भाडामा लिएका छन्। गोदाम नम्बर ११ को मासिक भाडा १४ हजार ३७५ रुपैयाँ र १२ को मासिक १३ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता छ। सम्झौताअनुसार उनले वैशाखसम्मको भाडा भुक्तानी गरेका छन्।

त्यस्तै गोदाम नम्बर १३, १९ र २० नेपाल चाइना इग्रिकल्चर प्रालिले भाडामा लिएको छ। २०८१ वैशाखदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मका लागि भाडामा लिएर २०८१ असारसम्मकै भाडा चुक्ता गरेको छ। उक्त कम्पनीले गोदाम नम्बर १३ को भाडा मासिक २० हजार २५०, १९को मासिक १३ हजार ७ सय र २० को मासिक १० हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता छ।

त्यस्तै गोदाम नम्बर १५ र १६ मासिक २१ हजार १५ रुपैयाँ प्रतिगोदाम तिर्नेगरी नेपाल टेलिकमले भाडामा लिएको छ। टेलिकमले २०८० चैतसम्मको भाडा दिइसकेको छ। त्यस्तै १८ नम्बर गोदाम राजकुमारी राईले २०७८ चैत १ गतेदेखि २०८० फागुनसम्मका लागि भाडामा लिएकी छन्। उनले मासिक २० हजार भाडा तिर्ने गरी सम्झौता रहेकोमा पछिल्लो समय उक्त भाडादरमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेर चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्झौता नवीकरण गरिएको छ।

गोदाम नम्बर २२ इस्ट्रन इन्टरप्राइजेजले मासिक १३ हजार २ सय भाडा तिर्नेगरी लिएको छ। २०७९ वैशाख १ गतेदेखि २०८० चैत मसान्तसम्मका लागि सम्झौता रहेकोमा सो अवधिको भाडा तिरेको छ। त्यसयता सम्झौता नवीकरण गरेको छैन।

उपत्यकाबाहिर पनि अस्तव्यवस्त सम्पत्ति

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कोशी प्रदेशमा मात्रै २८ वटा गोदाम छन्। कुल ३१ हजार ९८० मेट्रिक टन मौज्दात क्षमताका गोदाममा क्षमताअनुसार खाद्यान्न राख्न सक्नु त परको कुरा गोदाम नै धरासयी अवस्थामा छन्। २८ वटै गोदामको छाना फर्नुपर्ने, भुईँ तथा भेन्टिलेसन मर्मत गर्नुपर्ने, र रंगरोगन गनुपर्ने अवस्था छ। धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुरको रानीवास र संखुवासभाको तुमलिङटारमा रहेका गोदामको कार्यालय अतिजीर्ण अवस्थामा छन्। त्यस्तै उदयपुरको कटारी र मोरङको विराटनगरमा रहेका गोदामका कार्यालय नभएका तथा जीर्ण अवस्थामा रहेका खाद्य कम्पनीको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै मधेश प्रदेशमा कुल ४३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात क्षमता २० वटा गोदम छन्। तीमध्ये पर्साको वीगञ्जमा रहेका २ वटा गोदाम मात्रै काम चल्ने अवस्थामा छन्। ती गोदामा प्रयोगमा पनि छन्। वीरगञ्जको एउटा गोदाम आधा बनेर अलपत्र अवस्थामा छ। मधेश प्रदेशका अन्य गोदाम भने अतिजीर्ण र पुरै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

त्यस्तै बागमती प्रदेशमा २७ हजार ९५० मेट्रिक टन मौज्दात क्षमताका ४० वटा गोदाम छन्। तीमध्ये नख्खुका गोदाम प्रयोगमा रहेका कम्पनीको विवरण छ। त्यस्तै मकवानपुरको चौकीटोलमा रहेका ३ वटा गोदाम पनि राम्रो अवस्थामा छन्। अन्य गोदाम लथालिङ छन्। प्रादेशिक कार्यालय समेत रहेको प्रधान कार्यालयबाट नजिकै रहेको थापाथली गोदाम समेत अस्तव्यस्त छ। छाना चुहिने भएर पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। अन्य अधिकांश गोदामका छाना फर्नुपर्ने, भेन्टिलेसन मर्मत गर्नुपर्नेलगायत समस्यामा छन्।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८ गोदाममध्ये स्याङ्जाको पुतली बजारमा रहेको गोदामको कार्यालय जीर्ण छ। त्यसबाहेक अन्य सबै गोदामको भेन्टिलेसन मर्मतलगायतको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। गण्डकीका सबै गोदाम गरी कुल ४ हजार ६ सय मेट्रिक टन मौज्दात क्षमताका रहेका छन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा कुल २४ वटा गोदामको ३१ हजार ९ सय १० मेट्रिक टन मौज्दात क्षमता छ। त्यसमध्ये बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको एउटा १ हजार मेट्रिक टन मौज्दात क्षमताको गोदाम प्रयोगमा छ। अन्य गोदाममध्ये केही जीर्ण त केही कुनै न कुनै रुपमा मर्मतासम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

कर्णालीमा साढे ७ हजार मेट्रिक टन मौज्दात क्षमताका २१ गोदाम छन्। तीमध्ये सुर्खेतमा रहेको २ हजार मेट्रिक टन मौज्दात क्षमताको एउटा र मुगुको गमगढीमा रहेको २ सय मेट्रिक टन मौज्दात क्षमताको एउटा गोदाम राम्रो छन्। अन्य गोदाम कुनै न कुनै रुपमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

त्यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ११ हजार ९ सय ८० मेट्रिक टन क्षमताका २२ गोदाम छन्। कैलालीको टिकापुरमा १ हजार मेट्रिक टन मौज्दात क्षमताको एउटा गोदाम गत वर्ष मात्रै प्रदेश सरकारले बनाएको हो। त्यस्तै डडेल्धुरामा रहेको एउटा गोदाम मर्मत गरिएको छ। तीबाहेक अन्य गोदाम पनि जीर्णसहित कुनै न कुनै रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

कम्पनीसँग मुलुकभर गोदाम मात्रै १६३ वटा छन्। उक्त गोदामहरुमो मौज्दात क्षमता १ लाख ५८ हजार ९२० मेट्रिक टन छ। त्यसबाहेक तराई, पहाड र हिमाल गरी प्रशस्त जग्गा छ। सरकारी कम्पनी संरचना र सम्पत्तिका हिसाबले धनी छ। तर, यसको सञ्चालन उपयुक्त भइरहेको छैन। कर्मचारीहरु जिम्मेवार देखिँदैनन्। जसका कारण सरकारी सम्पत्तिको विवरण गोलमाल छ।

कसले निरन्तर भाडा तिरिरहेको छ वा छैन स्वयंम कम्पनी नै अस्पष्ट छ। ‘कतै कर्मचारीले भाडावालासँगको मिलेमतोमा आफ्नो दुनो सोझ्याउन सरकारी कम्पनीलाई अपारदर्शी बनाइरहेका त छैनन्?’ प्रश्न उठ्छ। खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना भएको हो । खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने उद्देश्यले खाद्य नीतिअनुसार २०७६ साल साउन २८ गते स्थापना गरेको कम्पनीले खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउन त परै जाओस् कम्पनी स्वयंम नै सहज अवस्थामा देखिँदैन।

पछिल्लो समय सरकारले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा रमेश आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। साउन अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई उनलाई कम्पनीको सीईओमा नियुक्त गरेको हो। उनै आचार्यको काँधमा कम्पनीको सम्पत्ति जोगाउने तथा व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी आइपुगेको छ। कम्पनीको सम्पत्ति आचार्यले व्यवस्थापन गर्ने छन् वा यसअघिका सीईओहरु जस्तै कुनै चासो दिने छैनन्? हेर्न बाँकी छ।