पहिलो कार्यकालमा लोकप्रिय, दोस्रो कार्यकाल लोकप्रियताकै आडमा स्वेच्छाचारी

Advertisement 1

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पहिलो पटक पाएपछि कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाउन विद्युत् व्यवस्थापनको काम गरे। त्यसका लागि उनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने, भारतबाट आयातित बिजुलीको परिमाण बढाउने, उपभोक्ताले कम क्षमताका बत्ती बाल्नुपर्ने र पिक आवरमा विद्युत् उपभोग कम गर्नुपर्ने अभियान चलाए। उपभोक्ताले पनि कुलमानलाई समर्थन गरेर सोहीअनुसार सघाए। पिक आवरमा कम विद्युत् उपभोग गरे र कम क्षमताका उपकरण प्रयोग गरे। जसका कारण प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विद्युत् आपूर्तिमा निकै सहयोग पुग्यो। यिनै कारणले उनी नियुक्त भएको मिति २०७३ भदौ २९ गतेपछिका केही महिनामै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति सहज बन्यो। करिबकरिब लोडिसेडिङ हट्यो। दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्मको विद्युत् अभाव झेल्दै आएका उपभोक्ताले राहत महसूस गरे। जसलाई घिसिङले ‘लोडसेडिङमुक्त’ भन्दै बजारीकरण गरे र उनी सर्वसाधारणसामु लोकप्रिय बने।

उनको लोकप्रियताले उनलाई प्राधिकरणमा दोहोरिन मात्रै सहयोग पुगेन, प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउने अन्यमाथि पनि अविश्वासको वातावरण बन्यो। घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा आएका हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि अविश्वास पैदा भएरै घिसिङ दोस्रो कार्यकालका योग्य मानिए। सरकारले जबर्जस्ती घिसिङलाई नै प्राधिकरण प्रवेश गराउँदा काँहीकतैबाट अवरोध भएन। तर, पछिल्लो समय दोस्रो कार्यकालको करिब १ वर्ष अवधि बाँकी हुँदा भने घिसिङको स्वेच्छाचारी छताछुल्ल भएका छन्।

Advertisement 2

घिसिङलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको दोस्रो कार्यकालको अवधि यही साउन अन्तिम साता ३ वर्ष पुग्दै छ। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम १ वर्ष बाँकी छ। तर, उनी विवादमा आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पु्ष्पकलम दाहाल प्रचण्ड निकट मानिने कुलमानले प्रचण्डकै आडमा प्राधिकरणमा स्वेच्छाचारी गरिरहेका हुन्। पीडितहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘कुलमानले प्रचण्डबाहेक ऐन, कानुन, नीतिनियम, नियामक मन्त्री कसैलाई टेर्ने गरेका छैनन्।’ पछिल्लो समय घिसिङका आड मानिने ‘प्रचण्ड’ सत्ताबाहिर रहेका बेला घिसिङको अटेरी सतहमा आएको हो।

आफैंले गठन गरेको मूल्यांकन समितिमाथि अटेरी

घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) प्रक्रियामा बलमिचाइँ गरिरहेका छन्। बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि खुला गरेको टेण्डर प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया मिचेर आफूले चाहेको ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेर पूर्वाधार निर्माणको काममा चरम विवाद निम्त्याएका छन्।

प्राधिकरणले २०८० वैशाख ७ गते करिब २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न उक्त ४ जिल्लामा काम गर्न ‘ग्लोबल टेण्डर’ आह्वान गरेको थियो। युरोपयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को ऋण लगानीमा हुने पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम लागत रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको सट्टा घिसिङले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिन खोजेका छन्। आफ्ना दाई गणेश घिसिङ नेपाली एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन कुलमानले सुरुमा आफैंले गठन गरेको मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमाथि अटेरी गरेका छन्। स्वयंम घिसिङले नै गठन गरेको समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन छाडेर त्यसमाथि जाँचबुझ गर्न अर्को समिति गठन गरेका छन्।

न्यायिक समितिको आदेशमाथि बलमिचाइँ

उक्त समिति गैरकानुनी रहेको सार्वजनिक खरिद अुनगमन कार्यालयको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले आफ्नो आदेशमा भनेको छ। आयोगले घिसिङले विद्युतीकरणको उक्त ठेक्का लगाउन खोजेको प्रक्रिया कानुनविपरित रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ। उक्त आदेशमाथि पनि कुलमानले अटेरी गरेका छन्। अदालतसरह मानिने पुनरावलोकन समितिले दिएको आदेशविपरित घिसिङले लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)सँग ठेक्काको प्रक्रिया पुनः अघि बढनउन समहति माग गरेका छन्। आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीले ठेक्का पाउने अवस्था कानुनअनुसार नै नदेखिएपछि ठेक्का रद्द गरेर पुनः टेन्डरका लागि अनुमति माग गरेका हुन्। यस ठेक्कामा कुलमानले लगानीकर्ता ईआईबीका खरिद निर्देशन पनि उल्लंघन गरेका पुनरावलोकन समितिले औंल्याएको छ।

साथै यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधान मिचेर विकास निर्माणका काममा अस्वाभाभिक विवाद निम्त्याएर विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेका छन्।

यस विषयमा निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चासो दिँदै कुलमानलाई प्रश्न गरेका स्रोत बताउँछ। मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर प्रक्रिया किन मिचेको भन्दै पहिलो प्रश्न गरेका थिए। मन्त्री बस्नेतको अर्को प्रश्न थियो, ‘आफैं बोलपत्र सच्याएर आफैंले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने भए बोलपत्र आह्वानको सूचना किन निकालेको?’

जवाफमा घिसिङले ‘आफू राष्ट्रवादी मान्छे, देशको विकास चाहने मान्छेले प्रक्रिया मिच्न सक्छ र?’ प्रश्न गर्दै प्रक्रिया नमिचेको दाबी गरेका विश्वस्त स्रोत बताउँछ। ‘घिसिङले ऊर्जा मन्त्री बस्नेतलाई टेरपुच्छर लाउँदैन्थ्ये,’ स्रोत भन्छ, ‘नियामक ऊर्जा मन्त्री भन्दा पनि घिसिङको ब्रिफिङ, डिल सबै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै हुन्थ्यो।’ कुलमानको ‘अटेरी’ ४ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न आह्वान गरेको उक्त ठेक्का प्रक्रियामा मात्रै छैन। उद्योगी/व्यवसायीबाट विद्युत् महसुल लिनेनलिने सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि कुलमानको अटेरी स्पष्ट छ।

लाल आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधान सम्बन्धमा सिफारिस गरेका सुझाव मन्त्रीपरिषदबाटै उल्ट्याउन लाएर कुलमानले व्यवसायीलाई दुख दिन हरप्रयास गरेका छन्। आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको विवाद समाधान गर्न २ अवधिको महसुल नलिने र एउटा अवधिको महसुल लिन सिफारिस गरेको थियो।

२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म विद्युत्को महसुल निर्धारण नभएकाले लिन नपाउने आयोगले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै २०७५ देखि २०७७ असारसम्ममा लोडसेडिङ पूर्णरुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबापतको थप महसुल नलिन पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ रहेको र सो अवधिमा विद्युत् महसुल निर्धारण अयोगले महसुल तोकेकाले उक्त अवधिको महसुल लिन नपाउने आयोगले सिफारिस गरेको छ। उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट उल्टयाउन लगाएर घिसिङले महसुल लिन पटकपटक व्यवसायीलाई दबाब दिइरहेका छन्। महसुल नबुझाउने उद्योगको विद्युत् लाइन नै काटेर उनले महसुल बुझाउन दबाब दिइरहेका छन्।

विद्युत् महसुल तिर्न व्यवसायी सहमत छन्, तर प्राधिकरणले कुन उद्योगले कति विद्युत् खपत गरे? त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन। ‘व्यवसायीले उपभोग गरेको विद्युत्को विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने, महसुल तिर्न दबाब दिन विद्युत् लाइन नै काटिदिने कुलमानको यो कुन हदसम्मको मनपरी, स्वेच्छाचारी र दादागिरी हो?’ एक व्यवसायीको प्रश्न छ। विवाद सामाधान गर्नकै लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको हो। आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ। ‘कानुन नमान्ने, अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिस नै उल्ट्याउन लाउने कुलमान कुन हदसम्मका अटेरी हुन्,’ ती व्यवसायीको प्रश्न छ। यस विषयमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी/व्यवसायीको विद्युत् महसुलसम्बन्धी व्यवसायी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग २ पटक छलफल गरिसकेका छन्। साथै उद्योगीको विद्युत् लाइन जोड्न पनि ओलीले निर्देशन दिएका छन्। तर, प्राधिकरण नेतृत्वले प्रधामन्त्रीको निर्देशनमाथि पनि अटेरी गरिरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा ऊर्जा मन्त्रालयबाट लिखित आएमा उद्योगी/व्यवसायीको विद्युत् लाइन जोड्ने आवश्यक निर्णय गरिने प्राधिकरणले बताएको छ।

उपकरण आपूर्तिमा ‘दाई’कै कम्पनी

घिसिङले आफ्नै दाईभाईका नाममा कम्पनी खोलेर सोहीमार्फ प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने विद्युतीय उपकरण खरिद गर्ने गरेको आरोप पनि उनलाई लागेको छ।

घिसिङले आफ्ना सहोदर दाजुभाई गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको नाममा तेन्डेल हार्डवेयर कम्पनी खोलेका छन्। सोही कम्पनीमार्फत प्राधिकरणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको एउटा उजुरीमा उल्लेख छ। व्यवसायीलाई पनि सोही कम्पनीमार्फत उपकरण खरिदका लागि दबाब दिने गरेका उजुरीमा उल्लेख छ।

पीपीएमा बार्गेनिङको आरोप

पछिल्लो करिब ४ वर्षदेखि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरिएको छैन। पीपीए सम्झौता पछिल्लो समय १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनासँग मात्रै हुँदै आएको छ। त्योभन्दा बढी क्षमताका आयोजनासँगको पीपीए प्राधिकरणको बार्गेनिङ टुल बनेको आरोप ऊर्जा उत्पादकले लगाउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको पालामा पीपीए खुला गरिएको थियो। त्यसयता पीपीए खुला गरिएको छैन। ऊर्जा उत्पादक व्यवसायी विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए खुला गर्न खुल्ला रुपमा ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विद्युत् उत्पादन क्षमताका आधारमा पीपीए खुलाउन मोलमोलाई गर्ने गरिएको आरोपल ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीको छ।

छानबिनको माग

प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका चाङ छन्। हालै करिब १ महिनाअघि जेठ ३२ गते परेको उजुरीमा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको ठेक्कासम्बन्धी छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको पहिलो कार्यकालमा पनि प्राधिकरणमा अनियमितता भएकाले उनीमाथि छानबिनको माग गर्दै आयोगमा अर्को उजुरी छ।

कुलमानको पहिलो कार्यकालमा चोभारमा निर्माण हुने सबस्टेसनका लागि खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीमा सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको टुंगो नलाग्दै करिब ६ अर्ब रुपैयाँका ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरण खरिद गरेर अनियमितता गरेको उल्लेख छ।

चलखेल गर्नकै लागि जग्गाको टुंगो नलाग्दै ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएको र अहिले ट्रान्सफर्मर प्रयोगमा नरहेकाले घिसिङ र उनका सारथी मनोज सिलवालको स्वार्थमा खरिद गरिएकोबारे छानबिनको माग उजुरीमा गरिएको छ। प्राधिकरणमा रहेको यस्तो बेइथितिबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा घिसिङ सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्।

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?