पूर्वाधार निर्माणमा विगत करिब ३ दशकदेखि भूमिका खेल्दै आएको नगर विकास कोषले पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई केही हदसम्म जिम्मेवार पनि बनाइरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ऋण उपलब्ध गराएर कोषले स्थानीय सरकारहरुलाई केही हदसम्म जिम्मेवारीका साथै काम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने कोसिस जरुर गरेको छ। नीतिगत रुपमा ‘पूर्वाधार’ शब्द ठूलो सुनिए पनि सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अत्यावशकीय भौतिक संरचनामा नगर विकास कोषले लगानी गर्ने भएकाले स्थानीय विकासमा यसको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न पटक्कै मिल्दैन। उदाहरणका लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको बसपार्क लिँदा हुन्छ। करिब ७ वर्षअघि एकदमै अव्यवस्थित, खाल्डाखुल्डी र धुलाम्य तथा हिलाम्य देखिने बसपार्क अहिले चिटिक्क बनेको छ। स्थानीय सरकारले समेत नमुना बसपार्क नाम दिएको बसपार्कमा ४ सय गाडी पार्किङ गर्न मिल्छ। सफा शौचालय छन्। प्रतिक्षालय पहिलोको तुलनामा ‘स्मार्ट’ छ। नगर विकास कोषले स्रोतको सुनिश्चतता गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको बसपार्क बन्न अन्य आयोजनाजस्तो धेरै समय पनि खर्च गर्नु परेन। पछिल्लो समय कोषको ऋण लगानी तथा अनुदानमा यस्ता थुप्रै पूर्वाधारहरु निर्माण भइरहेका छन्। बसपार्क, खानेपानी आयोजनालगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रशस्तै सम्झौता गरिएका छन्। नयाँ नयाँ आयोजना निर्माणको लगानीका लागि सम्झौता हुने क्रम निरन्तर छ।

Advertisement 1

स्थानीय विकासको सारथी : नगर विकास कोष

ऋण असुली छोड्नेवाला छैनौं : कृष्णप्रसाद सापकोटा

Advertisement 2

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका लागि कोषले दर्जनौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। हालै कञ्चनपुरको सुडा खानेपानी उपभोक्ता समिति र सुनसरीको दुहवी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिसँग पनि कोषको सम्झौता भएको छ। यस हिसाबले नगरपालिका तथा साना शहरहरुमा अत्यावशकीय पूर्वाधार होस् वा आयमूलक पूर्वाधार निर्माणमा कोषको भूमिका रहँदै आएको छ। संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। यसमा पनि स्थानीय तहमा कृषि उपज भण्डारण अर्थात् शीतभण्डार गृह निर्माणको घोषणा प्रत्येक वर्षको संघीय बजेटमार्फत गरिँदै आएको छ। तर, स्थानीय तहले कृषिको बजेट अन्यत्र खर्च गर्दै आएका छन्। शीतभण्डार तथा कृषि उपज भण्डारण गृह निर्माणको योजना स्थानीय सरकारले बनाए पनि योजनामै सीमित रहने गरेका छन्। अर्थात् काम प्रभावकारी हुने गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले नगर विकास कोषको दायरा फराकिलो बनाएर प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उपज भण्डारण अर्थात् शीतभण्डार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रभावकारी बन्न सक्छ। पछिल्लो समय कोषको दायरा फराकिलो बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। स्थानीय तह, प्रदेशसम्मै पुग्नेगरी कोषको रणनीतिक पत्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भइसकेको छ।

रणनीतिक पत्र पारित भए पनि केही प्रक्रियागत काम हुन बाँकी छन्। प्रक्रियागत काम भएपछि नगर विकास कोषले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रत्येक प्रदेशसँग मिलेर काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नगर विकास कोषले दायरा विस्तार गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया चाँडो पूरा गरी प्रभावकारी काममा लगाउन सकिन्छ। निश्चित क्षेत्र जस्तैः कृषि उपज भण्डारण गृह (शीतभण्डार) निर्माणका लागि नगर विकास कोषमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोषले गर्ने लगानी ऋण हुने भएकाले कोषले पनि स्थानीय तहलाई भण्डारण गृह निर्माण तथा प्रयोगका लागि आवश्यक ‘आइडिया’ र दबाब दिन सक्छ। स्थानीय तहले पनि ऋणको दायित्व हुने भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक शीतभण्डार भनाइ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थनीय सरकारले किसानको उत्पादन तरकारीलगायत कृषि उपज संकलन तथा भण्डारण गरी प्रभावकारी बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सकेमा किसानको उत्पादनले बजार पाउँछ। स्थानीय केही व्यक्तिले रोजगारी पाउँछन् र समग्रमा सार्वजनिक लगानी प्रतिफलमुखी बन्न सक्छ।

(सम्पादकीय समुन्नति मासिकबाट)